1स्थायी वार्ता तंत्र (Permanent Negotiating Machinery — PNM)
सरल भाषा मेंPNM = मान्यता प्राप्त फ़ेडरेशनों और प्रशासन के बीच तीन स्तरों पर नियमित बातचीत।
PNM क्यों बना? रेलवे लोक उपयोगिता सेवा है — हड़ताल (Strike) से पूरे देश का परिवहन रुक सकता है। इसलिए 1951 में तय हुआ कि कर्मचारियों की सामूहिक माँगें और शिकायतें एक स्थायी, नियमित बातचीत के ढाँचे में सुलझें, ताकि टकराव की नौबत न आए। इसमें केवल मान्यता प्राप्त यूनियनें/फ़ेडरेशन आती हैं, जिससे बातचीत का प्रतिनिधित्व स्पष्ट रहे।
उदाहरण — एक मुद्दा PNM में कैसे आगे बढ़ता है: किसी मंडल में ट्रैक मेंटेनरों को रात्रि-गश्त के लिए सुरक्षा उपकरण (टॉर्च, जैकेट) पर्याप्त नहीं मिल रहे।
- मान्यता प्राप्त यूनियन इसे मंडल स्तर की PNM बैठक में उठाती है → DRM (Divisional Railway Manager) स्तर पर ख़रीद का निर्णय हो जाए तो मामला वहीं समाप्त।
- यदि नीति या धन की बात मंडल की शक्ति से बाहर है → मुख्यालय/GM के साथ PNM बैठक।
- यदि मामला पूरी भारतीय रेल की नीति (जैसे नया भत्ता या नियम में बदलाव) का है → फ़ेडरेशन (AIRF/NFIR) इसे रेलवे बोर्ड स्तर की PNM में उठाता है।
- बोर्ड और फ़ेडरेशन में पर्याप्त महत्व के मुद्दे पर सहमति न बने → तदर्थ रेलवे अधिकरण (दुर्लभ)।
सारांश तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| स्थापना | रेलवे बोर्ड और संगठित श्रम की वार्ता से दिसंबर 1951 में विकसित; 1.1.1952 से लागू |
| उद्देश्य | संगठित श्रम से संपर्क बनाए रखना और रेल प्रशासन व श्रमिकों के बीच मतभेदों/विवादों का निपटान |
| आधार | IREM (Indian Railway Establishment Manual) खंड-II, अध्याय 26 |
| कौन भाग ले सकता है | केवल मान्यता प्राप्त यूनियनें/फ़ेडरेशन |
PNM के तीन स्तर
| स्तर | व्यवस्था |
|---|---|
| 1. रेलवे स्तर | मान्यता प्राप्त यूनियनें — पहले मंडल अधिकारियों से, फिर मुख्यालय के अधिकारियों से, महाप्रबंधक (General Manager) सहित |
| 2. रेलवे बोर्ड स्तर | रेलवे स्तर पर न सुलझे या बोर्ड की शक्तियों वाले मामले — फ़ेडरेशन (AIRF, NFIR) रेलवे बोर्ड से; बैठक सामान्यतः हर तिमाही, दोनों फ़ेडरेशनों से अलग-अलग |
| 3. तदर्थ रेलवे अधिकरण (Ad hoc Railway Tribunal) | फ़ेडरेशन और रेलवे बोर्ड में पर्याप्त महत्व के मामले पर सहमति न बने — रेल श्रम और रेल प्रशासन के बराबर प्रतिनिधि और तटस्थ अध्यक्ष वाला अधिकरण |
PNM के तीन स्तर एक सीढ़ी हैं — हर मुद्दा पहले सबसे निचले स्तर पर उठता है, और वहाँ हल न हो तभी ऊपर जाता है।
- 1. रेलवे स्तर — मान्यता प्राप्त यूनियनें पहले मंडल अधिकारियों से, फिर मुख्यालय के अधिकारियों से (महाप्रबंधक सहित) बात करती हैं। अधिकांश स्थानीय मुद्दे (रनिंग रूम, क्वार्टर, रोस्टर) यहीं सुलझ जाते हैं।
- 2. रेलवे बोर्ड स्तर — जो मामले रेलवे स्तर पर न सुलझें, या बोर्ड की शक्ति में हों (नीति), उन पर फ़ेडरेशन (AIRF, NFIR) रेलवे बोर्ड से बात करते हैं — सामान्यतः हर तिमाही, दोनों फ़ेडरेशनों से अलग-अलग।
- 3. तदर्थ रेलवे अधिकरण — जब फ़ेडरेशन और बोर्ड किसी पर्याप्त महत्व के मामले पर सहमत न हों — रेल श्रम और प्रशासन के बराबर प्रतिनिधि और एक तटस्थ अध्यक्ष। इसके निर्णय सरकार पर बाध्यकारी नहीं — सरकार स्वीकार, अस्वीकार या संशोधित कर सकती है।
- तदर्थ अधिकरणों का प्रयोग — 1953, 1969 (रेल श्रम अधिकरण — न्यायमूर्ति एन.एम. मियाभॉय, एक-सदस्यीय; रिपोर्ट अगस्त 1972, सभी सिफ़ारिशें स्वीकार) और 1973 (AIRF और बोर्ड के बीच पाँच मुद्दे)।
- SBE-2024 के बाद पुनर्गठन — बोर्ड-स्तर PNM और DC/JCM योजना का पुनर्गठन — बोर्ड पत्र 27.01.2025।