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औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 — भाग 2: विवाद निपटान, हड़ताल-तालाबंदी, ले-ऑफ़, छँटनी, बंदी

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श्रम कानून और HOER • भाग 10 / 20 • Appendix-3 / 3A (IREM)

विवाद निपटान का तंत्र • हड़ताल और तालाबंदी (धारा 62–64) • ले-ऑफ़, छँटनी और बंदी • अनुचित श्रम प्रथाएँ (संहिता की द्वितीय अनुसूची; …

इस भाग में

  1. विवाद निपटान का तंत्र
  2. हड़ताल और तालाबंदी (धारा 62–64)
  3. ले-ऑफ़, छँटनी और बंदी
  4. अनुचित श्रम प्रथाएँ (संहिता की द्वितीय अनुसूची; ID अधिनियम में पंचम अनुसूची)
  5. रेलवे के संदर्भ में

पहला उप-विषय (नमूना)

1विवाद निपटान का तंत्र

सरल भाषा में

विवाद पहले सुलह से, फिर औद्योगिक न्यायाधिकरण — या मध्यस्थता।

तीन रास्ते समझें:

व्यक्तिगत शिकायत → शिकायत निवारण (Grievance Redressal) समिति (GRC)
↓
सुलह अधिकारी (Conciliation Officer) — विवाद उत्पन्न होने के 2 वर्ष के भीतर
↓विफलता रिपोर्ट (45 दिन में सरकार/पक्षों को)
औद्योगिक अधिकरण (Industrial Tribunal) — विफलता रिपोर्ट के 90 दिन के भीतर पक्ष आवेदन कर सकता है
↓
राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (National Industrial Tribunal) — राष्ट्रीय महत्व/एक से अधिक राज्यों के मामले
बिंदु प्रावधान
श्रम न्यायालय समाप्त — सब मामले अधिकरण में (ID अधिनियम में श्रम न्यायालय + अधिकरण)
औद्योगिक अधिकरण दो सदस्य — न्यायिक सदस्य (उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या कम से कम 3 वर्ष ज़िला/अपर ज़िला न्यायाधीश रहा) और प्रशासनिक सदस्य; न्यायिक सदस्य पीठासीन; निर्णय सर्वसम्मति से, मतभेद पर दूसरे न्यायिक सदस्य को
राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण न्यायिक सदस्य (उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा) + प्रशासनिक सदस्य (केंद्र में सचिव रहा)
सरकार द्वारा संदर्भ (reference) सामान्य व्यवस्था समाप्त — पक्ष सीधे अधिकरण में आवेदन
व्यक्तिगत कर्मकार (सेवोन्मुक्ति, पदच्युति, छँटनी, सेवा-समाप्ति) सुलह हेतु आवेदन के 45 दिन बाद सीधे अधिकरण; सेवा-समाप्ति के 2 वर्ष के भीतर (ID अधिनियम में 3 वर्ष)
स्वैच्छिक मध्यस्थता (Arbitration) लिखित करार से मध्यस्थ (arbitrator) को संदर्भ
विस्तार से समझें

IR संहिता ने विवाद निपटान के ढाँचे को सरल और तेज़ बनाया है। पुराने औद्योगिक विवाद अधिनियम से तुलना करके समझें।

  • संस्थाएँ — श्रम न्यायालय समाप्त — अब सब मामले औद्योगिक अधिकरण में। अधिकरण में दो सदस्य — एक न्यायिक (उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या कम से कम 3 वर्ष ज़िला/अपर ज़िला न्यायाधीश रहा) और एक प्रशासनिक; न्यायिक सदस्य पीठासीन। राष्ट्रीय स्तर के मामलों के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण।
  • पहुँच — पहले मामला सरकार के "संदर्भ" से ही अधिकरण पहुँचता था; अब यह सामान्य व्यवस्था समाप्त — पक्ष सीधे अधिकरण में आवेदन कर सकते हैं।
  • व्यक्तिगत कर्मकार (सेवोन्मुक्ति, पदच्युति, छँटनी) — सुलह का आवेदन देने के 45 दिन बाद सीधे अधिकरण; पर सेवा-समाप्ति के 2 वर्ष के भीतर (पहले 3 वर्ष)।
  • विकल्प — लिखित करार से स्वैच्छिक मध्यस्थता।

सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्जित: औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की धारा 97 — जिन विवादों/मामलों का निपटारा संहिता के तंत्र (सुलह, औद्योगिक न्यायाधिकरण आदि) से होना है, उन पर दीवानी अदालत वाद नहीं सुनेगी।

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