1विवाद निपटान का तंत्र
सरल भाषा मेंविवाद पहले सुलह से, फिर औद्योगिक न्यायाधिकरण — या मध्यस्थता।
तीन रास्ते समझें:
- सुलह (Conciliation) — सरकारी सुलह अधिकारी दोनों पक्षों को बैठाकर समझौता करवाता है; वह फ़ैसला नहीं सुनाता। समझौता हुआ तो समझौता-ज्ञापन (Settlement) दोनों पर बाध्यकारी।
- न्याय-निर्णयन (Adjudication) — औद्योगिक अधिकरण सुनवाई कर अधिनिर्णय (Award) देता है — अदालत जैसा बाध्यकारी फ़ैसला।
- मध्यस्थता (Arbitration) — दोनों पक्ष लिखित करार से अपनी पसंद का मध्यस्थ चुनते हैं और उसका फ़ैसला मानने को सहमत होते हैं।
- शिकायत निवारण समिति (GRC — Grievance Redressal Committee) — धारा 4: 20 या अधिक कर्मकार (Workman) वाले प्रतिष्ठान में अनिवार्य। अधिकतम 10 सदस्य — नियोक्ता (Employer) और कर्मकार पक्ष से बराबर; अध्यक्ष बारी-बारी से (एक वर्ष नियोक्ता पक्ष, अगले वर्ष कर्मकार पक्ष); महिलाओं का आनुपातिक प्रतिनिधित्व। कर्मकार शिकायत के कारण से 1 वर्ष के भीतर आवेदन करता है और समिति 30 दिन में कार्यवाही पूरी करती है; संतुष्ट न हो तो सुलह अधिकारी के पास।
- उदाहरण — व्यक्तिगत कर्मकार: एक ठेका-फ़र्म का कर्मकार 10 जनवरी को सेवा से हटाया गया। वह सुलह अधिकारी को आवेदन देता है; 45 दिन में सुलह पूरी न हो तो वह सीधे औद्योगिक अधिकरण जा सकता है — पर सेवा-समाप्ति से 2 वर्ष के भीतर (अगले वर्ष के बाद 10 जनवरी तक)।
व्यक्तिगत शिकायत → शिकायत निवारण (Grievance Redressal) समिति (GRC)
↓
सुलह अधिकारी (Conciliation Officer) — विवाद उत्पन्न होने के 2 वर्ष के भीतर
↓विफलता रिपोर्ट (45 दिन में सरकार/पक्षों को)
औद्योगिक अधिकरण (Industrial Tribunal) — विफलता रिपोर्ट के 90 दिन के भीतर पक्ष आवेदन कर सकता है
↓
राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (National Industrial Tribunal) — राष्ट्रीय महत्व/एक से अधिक राज्यों के मामले
| बिंदु | प्रावधान |
|---|---|
| श्रम न्यायालय | समाप्त — सब मामले अधिकरण में (ID अधिनियम में श्रम न्यायालय + अधिकरण) |
| औद्योगिक अधिकरण | दो सदस्य — न्यायिक सदस्य (उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या कम से कम 3 वर्ष ज़िला/अपर ज़िला न्यायाधीश रहा) और प्रशासनिक सदस्य; न्यायिक सदस्य पीठासीन; निर्णय सर्वसम्मति से, मतभेद पर दूसरे न्यायिक सदस्य को |
| राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण | न्यायिक सदस्य (उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा) + प्रशासनिक सदस्य (केंद्र में सचिव रहा) |
| सरकार द्वारा संदर्भ (reference) | सामान्य व्यवस्था समाप्त — पक्ष सीधे अधिकरण में आवेदन |
| व्यक्तिगत कर्मकार (सेवोन्मुक्ति, पदच्युति, छँटनी, सेवा-समाप्ति) | सुलह हेतु आवेदन के 45 दिन बाद सीधे अधिकरण; सेवा-समाप्ति के 2 वर्ष के भीतर (ID अधिनियम में 3 वर्ष) |
| स्वैच्छिक मध्यस्थता (Arbitration) | लिखित करार से मध्यस्थ (arbitrator) को संदर्भ |
विस्तार से समझें
IR संहिता ने विवाद निपटान के ढाँचे को सरल और तेज़ बनाया है। पुराने औद्योगिक विवाद अधिनियम से तुलना करके समझें।
- संस्थाएँ — श्रम न्यायालय समाप्त — अब सब मामले औद्योगिक अधिकरण में। अधिकरण में दो सदस्य — एक न्यायिक (उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या कम से कम 3 वर्ष ज़िला/अपर ज़िला न्यायाधीश रहा) और एक प्रशासनिक; न्यायिक सदस्य पीठासीन। राष्ट्रीय स्तर के मामलों के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण।
- पहुँच — पहले मामला सरकार के "संदर्भ" से ही अधिकरण पहुँचता था; अब यह सामान्य व्यवस्था समाप्त — पक्ष सीधे अधिकरण में आवेदन कर सकते हैं।
- व्यक्तिगत कर्मकार (सेवोन्मुक्ति, पदच्युति, छँटनी) — सुलह का आवेदन देने के 45 दिन बाद सीधे अधिकरण; पर सेवा-समाप्ति के 2 वर्ष के भीतर (पहले 3 वर्ष)।
- विकल्प — लिखित करार से स्वैच्छिक मध्यस्थता।
सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्जित: औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की धारा 97 — जिन विवादों/मामलों का निपटारा संहिता के तंत्र (सुलह, औद्योगिक न्यायाधिकरण आदि) से होना है, उन पर दीवानी अदालत वाद नहीं सुनेगी।