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जाँच-रिपोर्ट पर कार्रवाई (नियम 10), UPSC/CVC परामर्श और आदेशों की सूचना (नियम 12)

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अनुशासन एवं अपील, आचरण • भाग 9 / 27 • Appendix-3 / 3A (IREM)

नियम 10 — जाँच-रिपोर्ट पर DA की कार्रवाई • DA का आदेश — "सकारण आदेश" (Speaking Order) • UPSC (आयोग) से परामर्श • CVC — प्रथम और द्…

इस भाग में

  1. नियम 10 — जाँच-रिपोर्ट पर DA की कार्रवाई
  2. DA का आदेश — "सकारण आदेश" (Speaking Order)
  3. UPSC (आयोग) से परामर्श
  4. CVC — प्रथम और द्वितीय चरण की सलाह (Two-stage advice)
  5. नियम 12 — आदेशों की सूचना (Communication of orders)
  6. आदेश कब प्रभावी — व्यावहारिक बातें
  7. उदाहरण

पहला उप-विषय (नमूना)

1नियम 10 — जाँच-रिपोर्ट पर DA की कार्रवाई

सरल भाषा में

IO (Inquiry Officer) की रिपोर्ट मिलने पर DA उसे कर्मचारी को भेजता है, उसका प्रतिवेदन देखता है, और फिर फ़ैसला करता है — असहमत हो तो कारण लिखकर।

सारांश तालिका

चरण प्रावधान
10(1)(a) — रिपोर्ट की प्रति DA (जब स्वयं IO न हो) जाँच-रिपोर्ट की प्रति कर्मचारी को भेजे; यदि DA, IO के किसी निष्कर्ष से असहमत है तो अपनी असहमति के अस्थायी कारण (disagreement note) भी साथ भेजे
प्रतिवेदन (Representation) कर्मचारी 15 दिन में लिखित प्रतिवेदन दे — चाहे रिपोर्ट उसके पक्ष में हो या विपक्ष में
10(1)(b) — आगे जाँच DA लिखित कारणों से मामला आगे जाँच/अतिरिक्त साक्ष्य के लिए उसी या नए IO को लौटा (remit) सकता है — तब IO नियम 9 के अनुसार आगे जाँच करे
10(2) — असहमति DA, IO के निष्कर्ष से असहमत हो तो अपने कारण दर्ज करके अपना निष्कर्ष दे सकता है — यदि साक्ष्य पर्याप्त हो
क्षमता से बाहर यदि DA की राय में ऐसी शास्ति उचित है जो वह स्वयं नहीं दे सकता, तो वह पूरा रिकॉर्ड सक्षम DA को भेजे — सक्षम DA साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करे (चाहे तो आगे जाँच करवाए)
10(3) — लघु शास्ति (Minor Penalty) DA की राय में लघु शास्ति उचित → नियम 11 के बावजूद, आगे अवसर दिए बिना, लघु शास्ति दे सकता है (जहाँ आवश्यक, आयोग से परामर्श)
10(4) — बड़ी शास्ति (Major Penalty) DA की राय में बड़ी शास्ति उचित → बड़ी शास्ति दे; प्रस्तावित शास्ति पर अलग से "कारण बताओ" अवसर आवश्यक नहीं (42वाँ संशोधन)
दोषमुक्ति सभी आरोप सिद्ध न हों → दोषमुक्ति (exoneration) का आदेश, कर्मचारी को सूचित
विस्तार से समझें

जाँच अधिकारी (IO) की रिपोर्ट आने के बाद अंतिम निर्णय अनुशासनिक प्राधिकारी (DA) का होता है। नियम 10 इस निर्णय की प्रक्रिया को चरणों में बाँधता है, ताकि कर्मचारी को हर चरण पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिले।

  • 1. रिपोर्ट कर्मचारी को (10(1)(a)) — DA रिपोर्ट की प्रति कर्मचारी को भेजता है; और यदि DA, IO के किसी निष्कर्ष से असहमत है, तो अपनी असहमति के अस्थायी कारण (disagreement note) भी साथ भेजता है — ताकि कर्मचारी उस पर भी जवाब दे सके (यही मो. रमज़ान ख़ान का सिद्धांत है)।
  • 2. कर्मचारी का प्रतिवेदन — 15 दिन में, चाहे रिपोर्ट उसके पक्ष में हो या विपक्ष में।

3. DA के विकल्प —

  • क आगे जाँच (10(1)(b)): लिखित कारणों से मामला उसी या नए IO को लौटाना
  • ख असहमति (10(2)): पर्याप्त साक्ष्य हो तो कारण दर्ज करके अपना निष्कर्ष देना
  • ग क्षमता से बाहर: यदि उचित शास्ति वह स्वयं नहीं दे सकता, तो रिकॉर्ड सक्षम DA को भेजना।

4. निर्णय — लघु शास्ति उचित हो (10(3)) तो सीधे लघु शास्ति; बड़ी शास्ति उचित हो (10(4)) तो बड़ी शास्ति — और 42वें संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावित शास्ति पर अलग "कारण बताओ" का अवसर आवश्यक नहीं; आरोप सिद्ध न हों तो दोषमुक्ति का आदेश।

  • मो. रमज़ान ख़ान (1991) और ECIL बनाम करुणाकर (1993) — रिपोर्ट की प्रति देना अनिवार्य; न देने पर आदेश तभी निरस्त जब वास्तविक हानि हो।
  • असहमति नोट में DA के "अस्थायी" (tentative) कारण हों, अंतिम निर्णय नहीं — ताकि कर्मचारी को उन पर बोलने का वास्तविक अवसर मिले (पंजाब नेशनल बैंक बनाम कुंज बिहारी मिश्रा, 1998 का सिद्धांत)।
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