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लघु शास्ति की प्रक्रिया — नियम 11 (SF-11)

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अनुशासन एवं अपील, आचरण • भाग 10 / 27 • Appendix-3 / 3A (IREM)

नियम 11(1) — सामान्य प्रक्रिया • नियम 11(2) — जब लघु शास्ति में भी जाँच अनिवार्य है • नियम 11(3) — कार्यवाही का रिकॉर्ड • बड़ी शास…

इस भाग में

  1. नियम 11(1) — सामान्य प्रक्रिया
  2. नियम 11(2) — जब लघु शास्ति में भी जाँच अनिवार्य है
  3. नियम 11(3) — कार्यवाही का रिकॉर्ड
  4. बड़ी शास्ति प्रक्रिया बनाम लघु शास्ति प्रक्रिया
  5. आर्थिक हानि की वसूली — लघु शास्ति (iii) में विशेष ध्यान
  6. सेवानिवृत्ति और नियम 11 की कार्यवाही
  7. उदाहरण

पहला उप-विषय (नमूना)

1नियम 11(1) — सामान्य प्रक्रिया

सरल भाषा में

लघु सज़ा से पहले भी सुनवाई — कर्मचारी को SF-11 से प्रस्ताव बताना और प्रतिवेदन का मौक़ा देना।

नियम 10(3) और नियम 14 को छोड़कर, कोई लघु शास्ति (Minor Penalty) तभी दी जा सकती है जब —

खंड प्रावधान
(a) कर्मचारी को लिखित रूप में बताया जाए कि उसके विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव है, साथ में कदाचार/दुर्व्यवहार के आरोपणों का विवरण — और उसे प्रस्ताव के विरुद्ध प्रतिवेदन का अवसर दिया जाए (प्रपत्र SF-11)
(b) DA की राय में जाँच आवश्यक हो तो नियम 9 के उप-नियम (6) से (25) के अनुसार जाँच की जाए
(c) कर्मचारी के प्रतिवेदन और (b) की जाँच के रिकॉर्ड पर विचार किया जाए
(d) प्रत्येक आरोपण पर निष्कर्ष दर्ज किया जाए
(e) जहाँ आवश्यक हो, आयोग (UPSC — Union Public Service Commission) से परामर्श
विस्तार से समझें

लघु शास्ति की प्रक्रिया (नियम 11) बड़ी शास्ति की तुलना में सरल है — इसमें सामान्यतः औपचारिक जाँच नहीं होती। पर प्राकृतिक न्याय के मूल तत्व इसमें भी हैं: सूचना, अवसर और तर्कसंगत निर्णय।

  • (a) सूचना और अवसर — कर्मचारी को लिखित में बताया जाए कि उसके विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव है, किन आरोपणों पर — और उसे प्रतिवेदन देने का अवसर (यह आरोप-ज्ञापन SF-11 है)।
  • (b) जाँच — यदि आवश्यक हो — DA चाहे तो नियम 9 के उप-नियम (6) से (25) के अनुसार पूरी जाँच करा सकता है। (कुछ स्थितियों में — जैसे जब वेतनवृद्धि रोकने से पेंशन प्रभावित हो — नियम 11(2) के अंतर्गत जाँच अनिवार्य हो जाती है।)
  • (c) विचार — कर्मचारी के प्रतिवेदन और जाँच के रिकॉर्ड पर।
  • (d) निष्कर्ष — हर आरोपण पर अलग निष्कर्ष दर्ज करना — केवल "आरोप सिद्ध" लिख देना पर्याप्त नहीं।
  • (e) आयोग से परामर्श — जहाँ आवश्यक हो (UPSC)।
  • प्रतिवेदन की समय-सीमा: SF-11 मिलने के 10 दिन में (DA चाहे तो बढ़ा सकता है)।
  • कर्मचारी दस्तावेज़ों का निरीक्षण माँग सकता है — DA सामान्यतः अनुमति दे।
  • कर्मचारी जाँच की माँग करे → DA उस पर सोच-समझकर निर्णय ले; अस्वीकार करे तो कारण दर्ज करे (यांत्रिक अस्वीकृति न्यायालयों में निरस्त होती रही है)।
  • SF-11(b) — लघु शास्ति मामले में विस्तृत जाँच कराने के निर्णय/सूचना हेतु।
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