1नियम 11(1) — सामान्य प्रक्रिया
सरल भाषा मेंलघु सज़ा से पहले भी सुनवाई — कर्मचारी को SF-11 से प्रस्ताव बताना और प्रतिवेदन का मौक़ा देना।
नियम 10(3) और नियम 14 को छोड़कर, कोई लघु शास्ति (Minor Penalty) तभी दी जा सकती है जब —
| खंड | प्रावधान |
|---|---|
| (a) | कर्मचारी को लिखित रूप में बताया जाए कि उसके विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव है, साथ में कदाचार/दुर्व्यवहार के आरोपणों का विवरण — और उसे प्रस्ताव के विरुद्ध प्रतिवेदन का अवसर दिया जाए (प्रपत्र SF-11) |
| (b) | DA की राय में जाँच आवश्यक हो तो नियम 9 के उप-नियम (6) से (25) के अनुसार जाँच की जाए |
| (c) | कर्मचारी के प्रतिवेदन और (b) की जाँच के रिकॉर्ड पर विचार किया जाए |
| (d) | प्रत्येक आरोपण पर निष्कर्ष दर्ज किया जाए |
| (e) | जहाँ आवश्यक हो, आयोग (UPSC — Union Public Service Commission) से परामर्श |
विस्तार से समझें
लघु शास्ति की प्रक्रिया (नियम 11) बड़ी शास्ति की तुलना में सरल है — इसमें सामान्यतः औपचारिक जाँच नहीं होती। पर प्राकृतिक न्याय के मूल तत्व इसमें भी हैं: सूचना, अवसर और तर्कसंगत निर्णय।
- (a) सूचना और अवसर — कर्मचारी को लिखित में बताया जाए कि उसके विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव है, किन आरोपणों पर — और उसे प्रतिवेदन देने का अवसर (यह आरोप-ज्ञापन SF-11 है)।
- (b) जाँच — यदि आवश्यक हो — DA चाहे तो नियम 9 के उप-नियम (6) से (25) के अनुसार पूरी जाँच करा सकता है। (कुछ स्थितियों में — जैसे जब वेतनवृद्धि रोकने से पेंशन प्रभावित हो — नियम 11(2) के अंतर्गत जाँच अनिवार्य हो जाती है।)
- (c) विचार — कर्मचारी के प्रतिवेदन और जाँच के रिकॉर्ड पर।
- (d) निष्कर्ष — हर आरोपण पर अलग निष्कर्ष दर्ज करना — केवल "आरोप सिद्ध" लिख देना पर्याप्त नहीं।
- (e) आयोग से परामर्श — जहाँ आवश्यक हो (UPSC)।
- प्रतिवेदन की समय-सीमा: SF-11 मिलने के 10 दिन में (DA चाहे तो बढ़ा सकता है)।
- कर्मचारी दस्तावेज़ों का निरीक्षण माँग सकता है — DA सामान्यतः अनुमति दे।
- कर्मचारी जाँच की माँग करे → DA उस पर सोच-समझकर निर्णय ले; अस्वीकार करे तो कारण दर्ज करे (यांत्रिक अस्वीकृति न्यायालयों में निरस्त होती रही है)।
- SF-11(b) — लघु शास्ति मामले में विस्तृत जाँच कराने के निर्णय/सूचना हेतु।