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राजभाषा अधिनियम, 1963 — धारा 1 से 3

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राजभाषा • भाग 5 / 17 • Appendix-3 / 3A (IREM)

मूल तथ्य • धारा 1 — संक्षिप्त नाम और प्रारंभ • धारा 2 — परिभाषाएँ • धारा 3 — संघ के राजकीय प्रयोजनों और संसद में अंग्रेज़ी का जारी…

इस भाग में

  1. मूल तथ्य
  2. धारा 1 — संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
  3. धारा 2 — परिभाषाएँ
  4. धारा 3 — संघ के राजकीय प्रयोजनों और संसद में अंग्रेज़ी का जारी रहना

पहला उप-विषय (नमूना)

5.1मूल तथ्य

सरल भाषा में

राजभाषा अधिनियम, 1963 — तय करता है कि 1965 के बाद भी अंग्रेज़ी हिंदी के साथ चलती रहेगी।

सारांश तालिका

बिंदु विवरण
अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम सं. 19)
तिथि 10 मई 1963
संवैधानिक आधार अनुच्छेद 343(3) (संसद विधि द्वारा 15 वर्ष बाद भी अंग्रेज़ी जारी रख सकती है) और 120
उद्देश्य संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद के कार्य, केंद्रीय व राज्य अधिनियमों तथा उच्च न्यायालयों के कुछ प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकने वाली भाषाओं का उपबंध
संशोधन राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 (1968 का अधिनियम सं. 1) — 8 जनवरी 1968 से प्रभावी; धारा 3 प्रतिस्थापित, धारा 4 में परंतुक जोड़ा
धाराएँ 9 (धारा 9 अब विलुप्त)
विस्तार से समझें

राजभाषा अधिनियम, 1963 वह क़ानून है जिसके कारण 26 जनवरी 1965 के बाद भी अंग्रेज़ी सरकारी कामकाज में चलती रही।

  • कब और क्यों — 10 मई 1963 (अधिनियम सं. 19); आधार — अनुच्छेद 343(3) (संसद 15 वर्ष के बाद भी अंग्रेज़ी जारी रख सकती है) और 120।
  • उद्देश्य — संघ के सरकारी कामों, संसद, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों, और उच्च न्यायालयों के कुछ कामों में प्रयोग की जा सकने वाली भाषाओं का प्रावधान।
  • संशोधन — राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 — 8 जनवरी 1968 से प्रभावी; इसने धारा 3 को बदला (अंग्रेज़ी को अनिश्चित काल तक जारी रखने का प्रावधान — 3(5)) और धारा 4 में परंतुक जोड़ा। यह संशोधन अहिंदी भाषी राज्यों, विशेषकर दक्षिण के, आश्वासन के लिए था।
  • संरचना — 9 धाराएँ, जिनमें धारा 9 अब विलुप्त है।
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