5.1मूल तथ्य
सरल भाषा मेंराजभाषा अधिनियम, 1963 — तय करता है कि 1965 के बाद भी अंग्रेज़ी हिंदी के साथ चलती रहेगी।
सारांश तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| अधिनियम | राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम सं. 19) |
| तिथि | 10 मई 1963 |
| संवैधानिक आधार | अनुच्छेद 343(3) (संसद विधि द्वारा 15 वर्ष बाद भी अंग्रेज़ी जारी रख सकती है) और 120 |
| उद्देश्य | संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद के कार्य, केंद्रीय व राज्य अधिनियमों तथा उच्च न्यायालयों के कुछ प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकने वाली भाषाओं का उपबंध |
| संशोधन | राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 (1968 का अधिनियम सं. 1) — 8 जनवरी 1968 से प्रभावी; धारा 3 प्रतिस्थापित, धारा 4 में परंतुक जोड़ा |
| धाराएँ | 9 (धारा 9 अब विलुप्त) |
विस्तार से समझें
राजभाषा अधिनियम, 1963 वह क़ानून है जिसके कारण 26 जनवरी 1965 के बाद भी अंग्रेज़ी सरकारी कामकाज में चलती रही।
- कब और क्यों — 10 मई 1963 (अधिनियम सं. 19); आधार — अनुच्छेद 343(3) (संसद 15 वर्ष के बाद भी अंग्रेज़ी जारी रख सकती है) और 120।
- उद्देश्य — संघ के सरकारी कामों, संसद, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों, और उच्च न्यायालयों के कुछ कामों में प्रयोग की जा सकने वाली भाषाओं का प्रावधान।
- संशोधन — राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 — 8 जनवरी 1968 से प्रभावी; इसने धारा 3 को बदला (अंग्रेज़ी को अनिश्चित काल तक जारी रखने का प्रावधान — 3(5)) और धारा 4 में परंतुक जोड़ा। यह संशोधन अहिंदी भाषी राज्यों, विशेषकर दक्षिण के, आश्वासन के लिए था।
- संरचना — 9 धाराएँ, जिनमें धारा 9 अब विलुप्त है।