21.1GCC for Services, 2018
सरल भाषा मेंसेवा अनुबंधों (सफ़ाई, हाउसकीपिंग आदि) के लिए अलग सामान्य शर्तें।
सारांश तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| जारी | जनवरी 2018 (भारतीय रेल ने 05.02.2018 को घोषित किया) — रेलवे बोर्ड के ट्रांसफ़ॉर्मेशन सेल द्वारा; पहली बार सेवाओं के लिए अलग GCC (General Conditions of Contract) |
| पृष्ठभूमि | कार्यकारी निदेशकों की समिति — सेवा संविदाओं के सरलीकरण व गुणवत्ता सुधार हेतु; हाउसकीपिंग का मानक बोली दस्तावेज़ (SBD) बनाते समय आवश्यकता महसूस हुई कि सेवाओं को "कार्य" वाले GCC से चलाना कठिन है |
| किन पर | गैर-परिचालन क्षेत्रों की सेवाएँ — हाउसकीपिंग, सुविधा प्रबंधन, सफ़ाई आदि |
| नई अवधारणाएँ | (1) डिजिटल श्रम प्रबंधन प्रणाली (श्रमिकों की उपस्थिति/भुगतान); (2) SD (Security Deposit) के स्थान पर सोपानित (stepped) कार्य-निष्पादन गारंटी (Performance Guarantee); (3) तरलता तक पहुँच (access to liquidity) — पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) के रूप में; (4) कुछ विशिष्ट प्रावधानों के उल्लंघन पर अयोग्यता |
| उद्देश्य | परिणाम-केंद्रित (outcome focused), सरल अनुबंध; सेवा-स्तर पर ज़ोर |
सेवा संविदा में कार्य-निष्पादन गारंटी
- मूल प्रावधान (पैरा 4.11) — संविदा मूल्य (Contract Value) का 10%, चार अलग भागों में 2.5% प्रत्येक, LOA (Letter of Acceptance) से 30 दिन में।
- रेलवे बोर्ड पत्र 2017/EnHM/25/11 दिनांक 24.05.2024 — वित्त मंत्रालय के 01.01.2024 के OM (GFR 2017 नियम 171 — कार्य-निष्पादन प्रतिभूति में संशोधन) के संदर्भ में, सभी भावी सेवा संविदाओं में PG 10% से घटाकर 5% (Board — M/TRS व MF)।
- सोपानित PG का लाभ — ठेकेदार पर वित्तीय बोझ कम, पर सेवा में कमी पर PG के अंश की ज़ब्ती से सेवा-गुणवत्ता पर दबाव।
सेवा संविदा — पात्रता (संक्षेप)
- तकनीकी — पिछले वर्षों में समान सेवा अनुबंध (उदा. विज्ञापित मूल्य का 35% का एक समान एकल अनुबंध); चालू अनुबंध भी मान्य यदि उतने मूल्य के बिल भुगतान हो चुके हों।
- वित्तीय — कुल वित्तीय कारोबार (उदा. पिछले वर्षों में विज्ञापित बोली मूल्य का 1.5 गुना)।
- बोली क्षमता (Bid Capacity) — अन्य अनुबंधों की प्रतिबद्धताओं के बाद शेष।
सेवा संविदा — स्वीकृति शक्तियाँ
- बोर्ड पत्र 2023/F(X)II/PW/1 दिनांक 27.12.2023 — मंडल-नियंत्रित इकाइयों व मुख्यालय/अन्य इकाइयों के लिए अलग तालिका।
श्रम-कानून अनुपालन (सेवा व कार्य दोनों)
- ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मज़दूरी (Minimum Wages), EPF (Employees' Provident Fund), ESI (Employees' State Insurance) का अनुपालन; ठेकेदार द्वारा भुगतान न होने पर प्रधान नियोक्ता (रेलवे) का उत्तरदायित्व — इसलिए रेलवे सत्यापन करता है और आवश्यक हो तो ठेकेदार के बिलों से वसूल कर श्रमिकों को भुगतान।
- भवन व अन्य निर्माण श्रमिक (BOCW — Building and Other Construction Workers) उपकर — निर्माण कार्यों के बिलों से कटौती।