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विवाद निवारण — अपवर्जित मामले, सुलह, DAB और मध्यस्थता (पैरा 63, 64)

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संविदा एवं निविदा • भाग 19 / 24 • Appendix-3 / 3A (IREM)

तीन-स्तरीय व्यवस्था (GCC 2022) • अपवर्जित मामले (Excepted Matters) • सुलह (पैरा 63) — विवरण • DAB (पैरा 63.2) • मध्यस्थता की माँग …

इस भाग में

  1. तीन-स्तरीय व्यवस्था (GCC 2022)
  2. अपवर्जित मामले (Excepted Matters)
  3. सुलह (पैरा 63) — विवरण
  4. DAB (पैरा 63.2)
  5. मध्यस्थता की माँग — समय-सीमाएँ (पैरा 64(1))
  6. मध्यस्थ अधिकरण — GCC 2022 का मूल ढाँचा (ACS-12 से पहले)
  7. सर्वोच्च न्यायालय — CORE बनाम ECI-SPIC-SMO-MCML (JV), संविधान पीठ, 08.11.2024
  8. ACS-12 (12.08.2026) — मध्यस्थता का नया ढाँचा (पैरा 64(3))
  9. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 — उपयोगी धाराएँ

पहला उप-विषय (नमूना)

19.1तीन-स्तरीय व्यवस्था (GCC 2022)

सरल भाषा में

विवाद सुलझाने के तीन स्तर — सुलह → DAB (Dispute Adjudication Board) → मध्यस्थता।

सारांश तालिका

स्तर कब विशेषता
सुलह (Conciliation) — पैरा 63 निविदा (Tender) का विज्ञापित मूल्य ₹50 करोड़ तक (सहित) एकल सुलहकर्ता; सहमति से समझौता
विवाद न्यायनिर्णयन बोर्ड (DAB) — पैरा 63.2 विज्ञापित मूल्य ₹50 करोड़ से अधिक सदस्य — सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी आदि; निर्णय
मध्यस्थता (Arbitration) — पैरा 64 सुलह/DAB से हल न हो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत
विस्तार से समझें

GCC 2022 में विवाद निपटान एक सीढ़ी है — पहले सहमति से समाधान का प्रयास, और विफल हो तभी मध्यस्थता।

  • पहला स्तर — ठेके के आकार के अनुसार — सुलह (पैरा 63): विज्ञापित मूल्य ₹50 करोड़ तक के ठेकों में — एक सुलहकर्ता दोनों पक्षों को सहमति तक पहुँचाने का प्रयास करता है। विवाद न्यायनिर्णयन बोर्ड — DAB (पैरा 63.2): ₹50 करोड़ से अधिक के ठेकों में — सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों जैसे सदस्यों का बोर्ड, जो निर्णय देता है। बड़े ठेकों में DAB इसलिए कि वहाँ विवाद जटिल होते हैं और तुरंत निर्णय की ज़रूरत होती है।
  • दूसरा स्तर — मध्यस्थता (पैरा 64) — सुलह या DAB से हल न हो तो — मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत।

इस क्रम का उद्देश्य है कि अधिकांश विवाद सस्ते और तेज़ तरीके से पहले चरण में ही सुलझ जाएँ।

  • EPC (Engineering, Procurement and Construction) अनुबंध में भी समान ढाँचा — खंड 24.1 (सुलह), 24.2 (DAB), 24.3 (स्थायी मध्यस्थता अधिकरण – SAT); EPC में DAB करार के 90 दिन के भीतर गठित होना चाहिए।
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