1.1नियमों का ढाँचा (कौन-सा नियम कहाँ)
सरल भाषा मेंरेलवे के अनुबंध कई नियमों से चलते हैं — संविदा अधिनियम (क़ानून), संविधान अनु. 299 (सरकार के नाम अनुबंध), वित्त/इंजीनियरिंग संहिता (Engineering Code), GFR (General Financial Rules) और GCC (General Conditions of Contract — सामान्य शर्तें)।
सारांश तालिका
| स्रोत | क्या शासित करता है |
|---|---|
| भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 | हर संविदा की मूल वैधता — प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, सक्षमता, क्षतिपूर्ति |
| संविधान का अनुच्छेद 299 | सरकार (संघ/राज्य) की ओर से संविदा का रूप और निष्पादन |
| सामान्य वित्तीय नियम (GFR) 2017 | केंद्र सरकार की खरीद व निर्माण कार्य के सामान्य सिद्धांत — पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, सत्यनिष्ठा (Integrity) संहिता |
| वित्त संहिता (Finance Code) खंड I, अध्याय VI | "संविदाएँ — सामान्य सिद्धांत" (सभी विभागों की संविदाओं पर लागू) |
| इंजीनियरिंग संहिता, अध्याय XII (पैरा 1201 से आगे) | निर्माण कार्यों की निविदा (Tender) व संविदा — निविदा प्रणाली, सूचना अवधि, एकल निविदा (1214-A), निविदा सूचना (1238) |
| भंडार संहिता (Stores Code) | भंडार/आपूर्ति संविदाएँ (इस अध्याय का विषय नहीं) |
| GCC अप्रैल 2022 (Indian Railways Standard General Conditions of Contract) | रेलवे के निर्माण कार्य ठेकों की मानक शर्तें; Advance Correction Slips (ACS) से संशोधित — ACS-11 (13.03.2026) और ACS-12 (12.08.2026) तक |
| GCC for Services, 2018 | सेवा ठेके (हाउसकीपिंग, सुविधा प्रबंधन आदि) |
| मानक EPC (Engineering, Procurement and Construction) दस्तावेज़ | EPC (डिज़ाइन से निर्माण) ठेके — अपनी विवाद-निवारण व्यवस्था सहित |
| विशेष शर्तें (Special Conditions) | किसी एक निविदा की अलग शर्तें — GCC से टकराव होने पर सामान्यतः विशेष शर्तें प्रभावी |
| रेलवे बोर्ड के पत्र, CVC (Central Vigilance Commission) दिशानिर्देश, MSOP (Model Schedule of Powers) | निविदा समिति (Tender Committee), स्वीकृति शक्तियाँ, बातचीत, ई-रिवर्स ऑक्शन आदि |
रेलवे की संविदाएँ एक परतदार क़ानूनी ढाँचे में चलती हैं — सबसे ऊपर सामान्य क़ानून, फिर सरकार के नियम, फिर रेलवे की संहिताएँ, और अंत में हर ठेके की अपनी शर्तें।
- मूल क़ानून — भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 — हर संविदा की वैधता (प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, सक्षमता); और अनुच्छेद 299 — सरकार की ओर से संविदा राष्ट्रपति के नाम से, अधिकृत व्यक्ति द्वारा, लिखित रूप में। यदि ये शर्तें पूरी न हों तो संविदा सरकार पर बाध्यकारी नहीं।
- सरकार के सामान्य नियम — GFR 2017 — पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और सत्यनिष्ठा; और वित्त संहिता खंड I, अध्याय VI — संविदाओं के सामान्य सिद्धांत।
- रेलवे की संहिताएँ — इंजीनियरिंग संहिता, अध्याय XII — निर्माण कार्यों की निविदा (निविदा प्रणाली, सूचना अवधि, एकल निविदा — 1214-A); भंडार संविदाएँ भंडार संहिता में।
- मानक शर्तें — निर्माण के लिए GCC अप्रैल 2022 (ACS-12, अगस्त 2026 तक संशोधित); सेवाओं के लिए GCC for Services 2018; और EPC ठेकों के लिए मानक EPC दस्तावेज़।
- हर ठेके की अपनी — विशेष शर्तें — GCC से टकराव हो तो सामान्यतः विशेष शर्तें प्रभावी (क्योंकि वे उसी ठेके के लिए सोच-समझकर लिखी गई हैं)।
- मार्गदर्शन — रेलवे बोर्ड के पत्र, CVC के दिशानिर्देश और MSOP।
- GCC अप्रैल 2022 बोर्ड पत्र 2022/CE-I/CT/GCC-2022/Policy दिनांक 27.04.2022 से जारी हुआ, भावी प्रभाव (prospective) से लागू, वित्त निदेशालय की सहमति से। इससे पहले GCC जुलाई 2020 था।
- GCC के दो भाग — भाग I: निविदाओं और संविदाओं के लिए विनियम (पंजीकरण, बोली प्रतिभूति, पात्रता, दो-पैकेट प्रणाली आदि) और भाग II: मानक सामान्य शर्तें (SD, PG, समय-विस्तार, परिवर्तन, भुगतान, समाप्ति, विवाद आदि)।
- हर ACS भावी प्रभाव से लागू होता है — यानी पहले से चल रहे अनुबंध पुरानी शर्तों से ही चलते हैं।
1.2भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 — परीक्षा-उपयोगी धाराएँ
सरल भाषा मेंअनुबंध क्या है, कब वैध है, कब टूटता है — इसका मूल क़ानून 1872 का संविदा अधिनियम।
सारांश तालिका
| धारा | प्रावधान |
|---|---|
| 2(a) | प्रस्ताव (proposal/offer) — किसी कार्य को करने/न करने की इच्छा, दूसरे की सहमति पाने के उद्देश्य से |
| 2(b) | स्वीकृति — प्रस्ताव पर सहमति; स्वीकृत प्रस्ताव "वचन" (promise) बनता है |
| 2(d) | प्रतिफल (consideration) |
| 2(e) | करार (agreement) — हर वचन और वचनों का समूह जो एक-दूसरे का प्रतिफल हो |
| 2(h) | संविदा — विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार |
| 4 | संसूचना कब पूर्ण — स्वीकृति प्रस्तावक के विरुद्ध तब पूर्ण, जब प्रेषण (Transmission) की प्रक्रिया में डाल दी जाए |
| 5 | प्रस्ताव का प्रतिसंहरण (revocation) — स्वीकृति की संसूचना पूर्ण होने से पहले किया जा सकता है |
| 7 | स्वीकृति पूर्ण और बिना शर्त हो — शर्तों वाली "स्वीकृति" वास्तव में प्रति-प्रस्ताव (counter offer) है |
| 10 | वैध संविदा के तत्व — स्वतंत्र सहमति, सक्षम पक्ष, वैध प्रतिफल व उद्देश्य, और करार स्पष्ट रूप से शून्य घोषित न हो |
| 11 | सक्षम पक्ष — वयस्क, स्वस्थ चित्त, विधि द्वारा अयोग्य न हो |
| 14–18 | स्वतंत्र सहमति — प्रपीड़न (15), असम्यक असर (16), कपट (17), मिथ्या व्यपदेशन (18) से मुक्त |
| 23 | उद्देश्य/प्रतिफल वैध हो |
| 56 | असंभव कार्य — विफलता (frustration) का सिद्धांत |
| 73 | संविदा-भंग पर क्षतिपूर्ति (स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हानि) |
| 74 | संविदा में नामित राशि (परिनिर्धारित क्षति/शास्ति) — पीड़ित पक्ष को उचित क्षतिपूर्ति, नामित राशि से अधिक नहीं |
निविदा प्रक्रिया पर अधिनियम का प्रयोग
- निविदा (Tender) सूचना (NIT — Notice Inviting Tender) = प्रस्ताव का आमंत्रण (invitation to offer); ठेकेदार की निविदा = प्रस्ताव (offer); रेलवे का स्वीकृति पत्र (LOA — Letter of Acceptance) = स्वीकृति।
- बिना शर्त LOA जारी होते ही बाध्यकारी संविदा बन जाती है — औपचारिक करार बाद में भी हो, LOA अपने-आप में बाध्यकारी है (रेलवे LOA में यह स्पष्ट लिखा जाता है)।
- रेलवे द्वारा दर कम करने को कहना (counter offer) = नया प्रस्ताव; ठेकेदार की स्वीकृति के बाद ही संविदा।
- धारा 5 के अनुसार प्रस्ताव स्वीकृति से पहले वापस लिया जा सकता है — परंतु बोली प्रतिभूति (Bid Security) की शर्त (वैधता अवधि में प्रस्ताव वापस न लेना) एक स्वतंत्र करार है, इसलिए वैधता अवधि में प्रस्ताव वापस लेने पर बोली प्रतिभूति ज़ब्त करना वैध है (सर्वोच्च न्यायालय — NHAI बनाम गंगा एंटरप्राइज़ेज़, 2003)।
- धारा 74 — GCC का परिनिर्धारित नुकसानी (Liquidated Damages) प्रावधान इसी पर टिका है; न्यायालय पूर्व-अनुमानित उचित राशि को मान्यता देते हैं।
उदाहरण — एक निविदा को संविदा अधिनियम की नज़र से देखना:
- 1 मार्च — रेलवे IREPS (Indian Railways E-Procurement System) पर NIT प्रकाशित करती है → यह प्रस्ताव का आमंत्रण है; इससे रेलवे किसी को काम देने के लिए बाध्य नहीं।
- 31 मार्च — ठेकेदार A ₹4.80 करोड़ की बोली देता है, वैधता 90 दिन, साथ में बोली प्रतिभूति → बोली = प्रस्ताव।
- 15 अप्रैल — A बोली वापस लेना चाहता है → धारा 5 के अनुसार प्रस्ताव वापस हो सकता है, पर वैधता अवधि में वापस न लेने का अलग करार टूटा → बोली प्रतिभूति ज़ब्त।
- (यदि A बना रहता) 20 मई — रेलवे बिना शर्त LOA भेजती है → स्वीकृति; संविदा पूर्ण।
- (वैकल्पिक) रेलवे ने कहा "₹4.70 करोड़ पर करें" → यह प्रति-प्रस्ताव है; A के मानने पर ही संविदा बनेगी।
धारा 56 — विफलता (Frustration), उदाहरण: किसी पुराने स्टेशन भवन की मरम्मत का ठेका हुआ, पर काम शुरू होने से पहले भवन आग में पूरी तरह नष्ट हो गया → संविदा का विषय ही नहीं रहा → संविदा शून्य (कोई पक्ष दोषी नहीं)। केवल काम का महँगा या कठिन हो जाना विफलता नहीं है।
1.3संविधान का अनुच्छेद 299
सरल भाषा मेंसरकार के अनुबंध राष्ट्रपति के नाम से और अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में ही वैध।
- संघ (या राज्य) की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में की गई सभी संविदाएँ राष्ट्रपति (या राज्यपाल) द्वारा की गई व्यक्त की जाएँगी।
- ऐसी संविदाएँ राष्ट्रपति/राज्यपाल की ओर से उन व्यक्तियों द्वारा और उस रीति से निष्पादित होंगी, जिन्हें वह निर्दिष्ट/प्राधिकृत करें।
- राष्ट्रपति/राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं, न ही उनकी ओर से संविदा करने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी।
- इसीलिए रेलवे की निविदा (Tender) सूचना "भारत के राष्ट्रपति की ओर से (for and on behalf of the President of India)" जारी होती है और करार पर प्राधिकृत अधिकारी हस्ताक्षर करता है।
- अनुच्छेद 299 की शर्तें अनिवार्य हैं — इनका पालन न करने वाली संविदा सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं; फिर भी यदि सरकार ने लाभ ले लिया हो तो संविदा अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की माँग हो सकती है (पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बी.के. मंडल, 1962)।
- रेलवे में करार पर हस्ताक्षर करने के अधिकार MSOP/बोर्ड पत्रों से तय होते हैं — सामान्यतः निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी से नीचे का, नामित कार्यकारी अधिकारी।
1.4वित्त संहिता अध्याय VI — संविदाओं के सामान्य सिद्धांत
सरल भाषा मेंवित्त संहिता (Finance Code) बताती है कि हर अनुबंध में किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी — स्पष्ट शर्तें, प्रतिस्पर्धा, वित्तीय सुरक्षा।
- संविदा की शर्तें सटीक, निश्चित हों; अस्पष्टता की गुंजाइश न हो।
- जहाँ तक संभव हो मानक प्रपत्र (standard forms) प्रयोग हों; मानक प्रपत्र से हटने के लिए सक्षम/वित्त परामर्श आवश्यक।
- सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) की स्वीकृति और निधि की उपलब्धता के बिना कोई संविदा नहीं।
- असीमित दायित्व (unlimited liability) वाली संविदा से बचें; अनिश्चित अवधि की संविदा न हो।
- संविदा की शर्तों में बाद में परिवर्तन, जिससे ठेकेदार को अतिरिक्त लाभ हो, सक्षम स्वीकृति और वित्त सहमति (Finance Concurrence) के बिना न हो।
- सामान्य नियम — संविदा सबसे खुले और सार्वजनिक ढंग से, पर्याप्त सूचना के साथ निविदाएँ आमंत्रित करने के बाद ही दी जाए; अपवाद नियमों/शक्तियों में निर्दिष्ट।
- संविदा स्वीकार करने वाला अधिकारी देखे कि सबसे कम (L1) निविदा (Tender) अस्वीकार करने पर कारण लिखित में दर्ज हों।
1.5इंजीनियरिंग संहिता अध्याय XII — प्रमुख पैरा
सरल भाषा मेंइंजीनियरिंग संहिता (Engineering Code) का अध्याय XII — निर्माण-कार्य के ठेकों के विस्तृत नियम।
सारांश तालिका
| पैरा | विषय |
|---|---|
| 1210 | निविदा प्रणाली — कार्यकारी का प्राथमिक कर्तव्य है कि व्यय किए गए धन का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त हो; निविदा प्रणाली को अधिक से अधिक अपनाया जाए |
| 1211–1214 | किन परिस्थितियों में खुली निविदा (Open Tender) के अपवाद (सीमित/एकल/निविदा से छूट) |
| 1214-A | एकल निविदा (Single Tender) की परिस्थितियाँ |
| 1238 | निविदा (Tender) सूचना अवधि (24.10.2018 से संशोधित) |
| 1239 | निविदा सूचना की जाँच/प्रकाशन |
1.6GFR 2017 — सिद्धांत (रेलवे पर प्रभाव)
सरल भाषा मेंGFR सीधे रेलवे पर लागू नहीं, पर उसके सिद्धांत (पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता) रेलवे भी अपनाती है।
- सार्वजनिक खरीद के मूल सिद्धांत — पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता, मितव्ययिता (Economy), दक्षता (Efficiency) और जवाबदेही।
- सत्यनिष्ठा संहिता (Code of Integrity) — भ्रष्ट, कपटपूर्ण, प्रतिस्पर्धा-विरोधी, प्रपीड़क व्यवहार और हितों का टकराव वर्जित; उल्लंघन पर बोली अस्वीकृति/प्रतिबंध (debarment)। GCC में यही व्यवस्था ACS-11 से जोड़ी गई।
- माल व सेवाओं की सामान्य खरीद के लिए GeM (Government e-Marketplace); रेलवे के निर्माण-कार्य ठेके IREPS पर ई-निविदा (Tender) द्वारा।
- वित्त मंत्रालय के 01.01.2024 के कार्यालय ज्ञापन (GFR नियम 171 — कार्य-निष्पादन प्रतिभूति) के बाद रेलवे बोर्ड ने सेवा ठेकों में PG (Performance Guarantee) 10% से घटाकर 5% किया (24.05.2024)।
परीक्षा में सावधानी
- NIT = प्रस्ताव का आमंत्रण; निविदा = प्रस्ताव; LOA = स्वीकृति। शर्तों वाली स्वीकृति = प्रति-प्रस्ताव (धारा 7)।
- संविदा = विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार — धारा 2(h); वैध संविदा के तत्व — धारा 10।
- परिनिर्धारित नुकसानी (Liquidated Damages) — धारा 74; संविदा-भंग की क्षतिपूर्ति — धारा 73; विफलता — धारा 56।
- अनुच्छेद 299 — संविदा राष्ट्रपति के नाम से; राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं; शर्तें अनिवार्य।
- GCC अप्रैल 2022 — पत्र 27.04.2022; हर ACS भावी प्रभाव से। नवीनतम — ACS-11 (13.03.2026), ACS-12 (12.08.2026)।
- इंजीनियरिंग संहिता (Engineering Code) — निविदा प्रणाली 1210, एकल निविदा (Single Tender) 1214-A, निविदा सूचना 1238।