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रेलवे भूमि — अधिग्रहण, प्रबंधन, पट्टा नीति और लेखांकन

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निर्माण कार्य व्यय • भाग 19 / 24 • Appendix-3 / 3A (IREM)

नियम-स्रोत • मुख्य सिद्धांत • भूमि का आबंटन और लेखांकन • भूमि का प्रबंधन • PM गति शक्ति के लिए भूमि पट्टा नीति (मंत्रिमंडल निर्णय …

इस भाग में

  1. नियम-स्रोत
  2. मुख्य सिद्धांत
  3. भूमि का आबंटन और लेखांकन
  4. भूमि का प्रबंधन
  5. PM गति शक्ति के लिए भूमि पट्टा नीति (मंत्रिमंडल निर्णय 07.09.2022)
  6. A रेलवे भूमि प्रबंधन नीति — मास्टर परिपत्र 2021/LML/25/5 (07.10.2022)
  7. पट्टा (Lease) बनाम लाइसेंस (Licence) — क़ानूनी अंतर
  8. मार्गाधिकार / सुखाचार (Way Leave) प्रभार

पहला उप-विषय (नमूना)

19.1नियम-स्रोत

सरल भाषा में

रेलवे भूमि के नियम कहाँ हैं।

विशेष रेल परियोजना में अधिग्रहण का क्रम (अध्याय IVA — सरल रूप):

  1. केंद्र सरकार परियोजना को "विशेष रेल परियोजना" अधिसूचित करती है और भूमि अर्जित करने के आशय की अधिसूचना (धारा 20A) जारी होती है।
  2. हितधारक तय अवधि (30 दिन) में आपत्ति दे सकते हैं; सक्षम प्राधिकारी सुनवाई करता है।
  3. आपत्तियों के निपटारे के बाद अर्जन की घोषणा (धारा 20E) — प्रकाशन पर भूमि केंद्र सरकार में निहित (सभी भारों से मुक्त)।
  4. सक्षम प्राधिकारी प्रतिकर तय करता है (2015 से 2013 अधिनियम के प्रतिकर/पुनर्वास मानदंड भी); राशि स्वीकार न हो तो केंद्र द्वारा नियुक्त मध्यस्थ (Arbitrator)।
  5. राशि जमा/भुगतान → भूमि का कब्ज़ा → निर्माण।

सारांश तालिका

स्रोत विषय
इंजीनियरिंग संहिता (Engineering Code) अध्याय VIII — भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) के नियम 801 प्रयोज्यता, 802 भूमि कैसे अर्जित हो, 855 आकस्मिक प्रभार, 856 खदान हेतु भूमि, 857 वन भूमि
इंजीनियरिंग संहिता अध्याय IX भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया
भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (RFCTLARR — Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement) सामान्य अधिग्रहण; 1894 के भूमि अर्जन अधिनियम का स्थान लिया
रेलवे अधिनियम 1989 — अध्याय IVA (धारा 20A से 20P) — रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 से "विशेष रेल परियोजनाओं" के लिए भूमि अधिग्रहण — केंद्र सरकार अधिसूचना (Notification) से परियोजना घोषित करती है; सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority), प्रतिकर निर्धारण
RFCTLARR की चौथी अनुसूची रेलवे अधिनियम 1989 सहित 13 केंद्रीय अधिनियम — 2015 से इन पर भी 2013 अधिनियम के प्रतिकर और पुनर्वास प्रावधान लागू
विस्तार से समझें

रेलवे के लिए भूमि अधिग्रहण दो क़ानूनी रास्तों से हो सकता है, और प्रतिकर के नियम दोनों में अब एक जैसे हैं।

  • इंजीनियरिंग संहिता — अध्याय VIII और IX — रेलवे के अपने नियम और प्रक्रिया: प्रयोज्यता, भूमि कैसे अर्जित हो, आकस्मिक प्रभार, खदान और वन भूमि।
  • सामान्य रास्ता — RFCTLARR अधिनियम 2013 — भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार — जिसने 1894 के पुराने भूमि अर्जन अधिनियम की जगह ली।
  • विशेष रास्ता — रेल अधिनियम का अध्याय IVA (धारा 20A–20P) — 2008 के संशोधन से; केंद्र सरकार अधिसूचना से किसी परियोजना को "विशेष रेल परियोजना" घोषित करती है, और तब तेज़ प्रक्रिया से भूमि ली जाती है।
  • दोनों का संगम — चौथी अनुसूची — रेल अधिनियम सहित 13 केंद्रीय अधिनियमों पर 2015 से 2013 अधिनियम के प्रतिकर और पुनर्वास प्रावधान भी लागू — यानी विशेष रास्ते से भूमि लेने पर भी भूस्वामी को उचित प्रतिकर मिलेगा।
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