19.1नियम-स्रोत
सरल भाषा मेंरेलवे भूमि के नियम कहाँ हैं।
विशेष रेल परियोजना में अधिग्रहण का क्रम (अध्याय IVA — सरल रूप):
- केंद्र सरकार परियोजना को "विशेष रेल परियोजना" अधिसूचित करती है और भूमि अर्जित करने के आशय की अधिसूचना (धारा 20A) जारी होती है।
- हितधारक तय अवधि (30 दिन) में आपत्ति दे सकते हैं; सक्षम प्राधिकारी सुनवाई करता है।
- आपत्तियों के निपटारे के बाद अर्जन की घोषणा (धारा 20E) — प्रकाशन पर भूमि केंद्र सरकार में निहित (सभी भारों से मुक्त)।
- सक्षम प्राधिकारी प्रतिकर तय करता है (2015 से 2013 अधिनियम के प्रतिकर/पुनर्वास मानदंड भी); राशि स्वीकार न हो तो केंद्र द्वारा नियुक्त मध्यस्थ (Arbitrator)।
- राशि जमा/भुगतान → भूमि का कब्ज़ा → निर्माण।
सारांश तालिका
| स्रोत | विषय |
|---|---|
| इंजीनियरिंग संहिता (Engineering Code) अध्याय VIII — भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) के नियम | 801 प्रयोज्यता, 802 भूमि कैसे अर्जित हो, 855 आकस्मिक प्रभार, 856 खदान हेतु भूमि, 857 वन भूमि |
| इंजीनियरिंग संहिता अध्याय IX | भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया |
| भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (RFCTLARR — Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement) | सामान्य अधिग्रहण; 1894 के भूमि अर्जन अधिनियम का स्थान लिया |
| रेलवे अधिनियम 1989 — अध्याय IVA (धारा 20A से 20P) — रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 से | "विशेष रेल परियोजनाओं" के लिए भूमि अधिग्रहण — केंद्र सरकार अधिसूचना (Notification) से परियोजना घोषित करती है; सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority), प्रतिकर निर्धारण |
| RFCTLARR की चौथी अनुसूची | रेलवे अधिनियम 1989 सहित 13 केंद्रीय अधिनियम — 2015 से इन पर भी 2013 अधिनियम के प्रतिकर और पुनर्वास प्रावधान लागू |
विस्तार से समझें
रेलवे के लिए भूमि अधिग्रहण दो क़ानूनी रास्तों से हो सकता है, और प्रतिकर के नियम दोनों में अब एक जैसे हैं।
- इंजीनियरिंग संहिता — अध्याय VIII और IX — रेलवे के अपने नियम और प्रक्रिया: प्रयोज्यता, भूमि कैसे अर्जित हो, आकस्मिक प्रभार, खदान और वन भूमि।
- सामान्य रास्ता — RFCTLARR अधिनियम 2013 — भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार — जिसने 1894 के पुराने भूमि अर्जन अधिनियम की जगह ली।
- विशेष रास्ता — रेल अधिनियम का अध्याय IVA (धारा 20A–20P) — 2008 के संशोधन से; केंद्र सरकार अधिसूचना से किसी परियोजना को "विशेष रेल परियोजना" घोषित करती है, और तब तेज़ प्रक्रिया से भूमि ली जाती है।
- दोनों का संगम — चौथी अनुसूची — रेल अधिनियम सहित 13 केंद्रीय अधिनियमों पर 2015 से 2013 अधिनियम के प्रतिकर और पुनर्वास प्रावधान भी लागू — यानी विशेष रास्ते से भूमि लेने पर भी भूस्वामी को उचित प्रतिकर मिलेगा।