1वैधानिक बोनस — मज़दूरी संहिता, अध्याय IV (धारा 26–41)
सरल भाषा मेंबोनस अब मज़दूरी संहिता (Code on Wages) में — पात्र कर्मचारी को लाभ से कम से कम 8.33% और अधिकतम 20%।
बोनस क्या है और क्यों? बोनस को "विलंबित मज़दूरी (deferred wage)" और लाभ में हिस्सेदारी माना जाता है — कंपनी के मुनाफ़े में श्रमिक का भी योगदान है, इसलिए उसका हिस्सा क़ानूनन तय है। साथ ही घाटे वाले वर्ष में भी न्यूनतम 8.33% देना अनिवार्य है (8.33% ≈ एक माह की मज़दूरी, यानी 1/12)।
गणना की सीढ़ी — लाभ से बोनस तक:
- सकल लाभ (Gross Profit) — लेखा-वर्ष के खातों से।
- उसमें से पूर्व-भार (prior charges) घटाएँ — मूल्यह्रास (Depreciation), प्रत्यक्ष कर, विकास व्यय आदि → उपलब्ध अधिशेष (Available Surplus)।
- उपलब्ध अधिशेष का 67% (बैंकिंग कंपनी में 60%) → आवंटन-योग्य अधिशेष (Allocable Surplus) — यही बोनस के लिए "बाँटने योग्य" राशि है।
- इसे पात्र कर्मचारियों में उनकी (सीमित) मज़दूरी के अनुपात में बाँटें — दर 8.33% से कम नहीं, 20% से अधिक नहीं।
सेट-ऑन और सेट-ऑफ़ (Set-on / Set-off):
- आवंटन-योग्य अधिशेष 20% से भी ज़्यादा बने → अतिरिक्त राशि अगले वर्षों के लिए "सेट-ऑन" (आगे ले जाई जाती है, अधिकतम चौथे वर्ष तक)।
- अधिशेष 8.33% से कम हो या न हो → फिर भी 8.33% देना होगा; कमी अगले वर्षों के अधिशेष से "सेट-ऑफ़" (समायोजित) होती है।
उदाहरण — एक ठेका फ़र्म, 80 पात्र कर्मचारी, प्रत्येक का गणना-आधार ₹12,500/माह:
- कुल वार्षिक बोनस-मज़दूरी = 80 × ₹12,500 × 12 = ₹1,20,00,000
- 8.33% पर न्यूनतम बोनस = ₹9,99,600; 20% पर अधिकतम = ₹24,00,000
| स्थिति | उपलब्ध अधिशेष | आवंटन-योग्य (67%) | देय बोनस | आगे का प्रभाव |
|---|---|---|---|---|
| (क) सामान्य | ₹30,00,000 | ₹20,10,000 | ₹20,10,000 = 16.75% (प्रति कर्मचारी ₹25,125) | कुछ नहीं |
| (ख) अधिक लाभ | ₹42,00,000 | ₹28,14,000 | ₹24,00,000 (20% सीमा) | ₹4,14,000 सेट-ऑन |
| (ग) कम लाभ | ₹9,00,000 | ₹6,03,000 | ₹9,99,600 (8.33% अनिवार्य) | ₹3,96,600 सेट-ऑफ़ |
- पूरे वर्ष काम न करने वाले कर्मचारी का बोनस उसकी अर्जित मज़दूरी पर बनता है — इसलिए कम दिन काम = आनुपातिक रूप से कम बोनस।
सारांश तालिका
| बिंदु | प्रावधान |
|---|---|
| लागू | 20 या अधिक व्यक्तियों वाले प्रतिष्ठान (लेखा-वर्ष में किसी दिन) — धारा 41(2) |
| पात्रता | मज़दूरी अधिसूचित सीमा तक — ₹21,000/माह [S.O. 4711(E), 25.08.2026, 21.11.2025 से]; लेखा-वर्ष में कम से कम 30 दिन काम |
| न्यूनतम बोनस | अर्जित मज़दूरी का 8.33% या ₹100 — जो अधिक; आवंटन-योग्य अधिशेष हो या न हो |
| अधिकतम बोनस | मज़दूरी का 20% |
| गणना-सीमा | ₹7,000/माह से अधिक मज़दूरी वालों का बोनस ऐसे निकाला जाता है मानो मज़दूरी ₹7,000 या केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम मज़दूरी (Minimum Wages) — जो अधिक — हो [S.O. 4710(E), 25.08.2026, 21.11.2025 से] |
| आवंटन-योग्य अधिशेष (धारा 31) | उपलब्ध अधिशेष का — बैंकिंग कंपनियों में 60%, अन्य में 67% |
| अयोग्यता (धारा 29) | धोखाधड़ी, परिसर में दंगाई/हिंसक व्यवहार, संपत्ति की चोरी/तोड़फोड़, या यौन उत्पीड़न में दोषसिद्धि के कारण पदच्युत कर्मचारी |
| भुगतान की समय-सीमा (धारा 39) | लेखा-वर्ष समाप्ति के 8 माह के भीतर, कर्मचारी के बैंक खाते में; प्राधिकारी बढ़ा सकता है पर कुल विस्तार 2 वर्ष से अधिक नहीं |
बोनस अध्याय किन पर लागू नहीं (धारा 41)
- LIC (Life Insurance Corporation of India) के कर्मचारी; नाविक (मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958); पंजीकृत गोदी कर्मकार (Workman);
- केंद्र/राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिष्ठानों के कर्मचारी;
- रेड क्रॉस, विश्वविद्यालय, गैर-लाभ संस्थाएँ (अस्पताल, वाणिज्य मंडल, समाज-कल्याण संस्थाएँ);
- भारतीय रिज़र्व बैंक; अधिसूचित सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएँ (बैंकों को छोड़कर);
- अन्य देश से होकर जाने वाले मार्गों पर अंतर्देशीय जल परिवहन; सरकार द्वारा छूट दिए गए।
इसलिए नियमित रेल कर्मचारियों पर वैधानिक बोनस का अध्याय लागू नहीं — उन्हें कार्यकारी निर्णय से उत्पादकता-संबद्ध बोनस (PLB — Productivity Linked Bonus) मिलता है। रेलवे के ठेकेदारों (20+ व्यक्ति) के श्रमिकों पर वैधानिक बोनस लागू।
वैधानिक बोनस — उदाहरण
ठेकेदार का श्रमिक, मासिक मज़दूरी ₹16,000 (पात्र — ₹21,000 से कम); केंद्र की न्यूनतम मज़दूरी मान लें ₹13,000/माह।
- गणना-आधार = अधिक (₹7,000, ₹13,000) = ₹13,000/माह → वार्षिक ₹1,56,000
- न्यूनतम बोनस 8.33% = ₹12,995; अधिकतम 20% = ₹31,200।