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मज़दूरी संहिता, 2019 (Code on Wages) — न्यूनतम मज़दूरी, मज़दूरी भुगतान, समान पारिश्रमिक

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श्रम कानून और HOER • भाग 7 / 20 • Appendix-3 / 3A (IREM)

मुख्य परिभाषाएँ (धारा 2) • अध्याय II — न्यूनतम मज़दूरी • अध्याय III — मज़दूरी का भुगतान • समान पारिश्रमिक (धारा 3–4) • दावे, निरीक…

इस भाग में

  1. मुख्य परिभाषाएँ (धारा 2)
  2. अध्याय II — न्यूनतम मज़दूरी
  3. अध्याय III — मज़दूरी का भुगतान
  4. समान पारिश्रमिक (धारा 3–4)
  5. दावे, निरीक्षण और अपराध
  6. पुराने क़ानूनों से तुलना (परीक्षा हेतु)

पहला उप-विषय (नमूना)

समाहित — मज़दूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मज़दूरी (Minimum Wages) अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। अध्याय: I प्रारंभिक, II न्यूनतम मज़दूरी, III मज़दूरी भुगतान, IV बोनस, V सलाहकार बोर्ड, VI बकाया/दावे/लेखापरीक्षा, VII निरीक्षक-सह-सुविधादाता, VIII अपराध और शास्तियाँ, IX विविध।

1मुख्य परिभाषाएँ (धारा 2)

सरल भाषा में

मज़दूरी संहिता (Code on Wages) के मुख्य शब्द — कर्मचारी, कर्मकार (Workman), मज़दूरी, नियोक्ता।

"मज़दूरी" (Wages) की परिभाषा — संहिता का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव [धारा 2(y)]

पहले हर क़ानून में "मज़दूरी" का अर्थ अलग था, इसलिए नियोक्ता (Employer) मूल वेतन कम और भत्ते ज़्यादा रखकर PF, ग्रेच्युटी, बोनस का भार घटा लेते थे। संहिता ने एक समान परिभाषा दी और उसमें 50% का नियम जोड़ा।

उदाहरण — 50% नियम: एक निजी कंपनी (या रेलवे ठेकेदार) का कर्मचारी — मूल वेतन + DA ₹16,000, HRA ₹16,000, वाहन भत्ता ₹8,000; कुल ₹40,000।

रेलवे के संदर्भ में: नियमित रेल कर्मचारियों का वेतन वेतन आयोग/RS(RP) नियमों से तय होता है। संहिता का सीधा असर मुख्यतः ठेकेदारों के श्रमिकों पर है — ठेके में न्यूनतम मज़दूरी (Minimum Wages), भुगतान की समय-सीमा और अनुमत कटौतियाँ इसी से तय होती हैं।

सारांश तालिका

पद अर्थ
समुचित सरकार केंद्र सरकार द्वारा/के अधीन चलने वाले प्रतिष्ठान, रेलवे, खान, तेल-क्षेत्र, महापत्तन, वायु परिवहन, दूरसंचार, बैंक/बीमा कंपनी, केंद्रीय अधिनियम से बने निगम, केंद्रीय PSU (Public Sector Undertaking) — केंद्र सरकार; अन्य — राज्य सरकार
कर्मचारी (employee) मज़दूरी पर कुशल/अर्ध-कुशल/अकुशल, शारीरिक, पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय, प्रशासनिक, तकनीकी या लिपिकीय कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति — प्रशिक्षु (Apprentices Act 1961) को छोड़कर; सशस्त्र बलों के सदस्य बाहर
सरकारी प्रतिष्ठान सरकार या स्थानीय प्राधिकरण का कोई कार्यालय या विभाग
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