समाहित — मज़दूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मज़दूरी (Minimum Wages) अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। अध्याय: I प्रारंभिक, II न्यूनतम मज़दूरी, III मज़दूरी भुगतान, IV बोनस, V सलाहकार बोर्ड, VI बकाया/दावे/लेखापरीक्षा, VII निरीक्षक-सह-सुविधादाता, VIII अपराध और शास्तियाँ, IX विविध।
1मुख्य परिभाषाएँ (धारा 2)
सरल भाषा मेंमज़दूरी संहिता (Code on Wages) के मुख्य शब्द — कर्मचारी, कर्मकार (Workman), मज़दूरी, नियोक्ता।
"मज़दूरी" (Wages) की परिभाषा — संहिता का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव [धारा 2(y)]
पहले हर क़ानून में "मज़दूरी" का अर्थ अलग था, इसलिए नियोक्ता (Employer) मूल वेतन कम और भत्ते ज़्यादा रखकर PF, ग्रेच्युटी, बोनस का भार घटा लेते थे। संहिता ने एक समान परिभाषा दी और उसमें 50% का नियम जोड़ा।
- शामिल — मूल वेतन (Basic Pay), महँगाई भत्ता (Dearness Allowance), प्रतिधारण भत्ता (Retaining Allowance)।
- बाहर रखे गए मुख्य भुगतान — बोनस, आवास/बिजली/पानी/चिकित्सा सुविधा का मूल्य, नियोक्ता का PF/पेंशन अंशदान, वाहन भत्ता (Conveyance Allowance) या यात्रा रियायत, विशेष ख़र्च की प्रतिपूर्ति, HRA (House Rent Allowance), अधिनिर्णय (Award)/समझौते से मिली राशि, ओवरटाइम भत्ता, कमीशन, ग्रेच्युटी, छँटनी प्रतिकर (Retrenchment Compensation) या सेवानिवृत्ति लाभ।
- 50% नियम (पहला परंतुक) — यदि बाहर रखे गए भुगतान (ग्रेच्युटी और छँटनी प्रतिकर को छोड़कर) कुल पारिश्रमिक के आधे से अधिक हों, तो आधे से ऊपर की राशि मज़दूरी में जोड़ दी जाती है।
- समान पारिश्रमिक और मज़दूरी-भुगतान (अध्याय III) के लिए — वाहन भत्ता, HRA, अधिनिर्णय की राशि और ओवरटाइम बाहर नहीं किए जाते (यानी तुलना पूरे वेतन पर)।
- वस्तु रूप में पारिश्रमिक (in kind) — कुल मज़दूरी के 15% तक का मूल्य मज़दूरी माना जाता है।
उदाहरण — 50% नियम: एक निजी कंपनी (या रेलवे ठेकेदार) का कर्मचारी — मूल वेतन + DA ₹16,000, HRA ₹16,000, वाहन भत्ता ₹8,000; कुल ₹40,000।
- बाहर रखे गए भत्ते = ₹24,000; कुल का आधा = ₹20,000।
- आधे से अधिक = ₹24,000 − ₹20,000 = ₹4,000 → मज़दूरी में जोड़ें।
- संहिता की "मज़दूरी" = ₹16,000 + ₹4,000 = ₹20,000 → PF, ग्रेच्युटी आदि अब ₹20,000 पर।
रेलवे के संदर्भ में: नियमित रेल कर्मचारियों का वेतन वेतन आयोग/RS(RP) नियमों से तय होता है। संहिता का सीधा असर मुख्यतः ठेकेदारों के श्रमिकों पर है — ठेके में न्यूनतम मज़दूरी (Minimum Wages), भुगतान की समय-सीमा और अनुमत कटौतियाँ इसी से तय होती हैं।
सारांश तालिका
| पद | अर्थ |
|---|---|
| समुचित सरकार | केंद्र सरकार द्वारा/के अधीन चलने वाले प्रतिष्ठान, रेलवे, खान, तेल-क्षेत्र, महापत्तन, वायु परिवहन, दूरसंचार, बैंक/बीमा कंपनी, केंद्रीय अधिनियम से बने निगम, केंद्रीय PSU (Public Sector Undertaking) — केंद्र सरकार; अन्य — राज्य सरकार |
| कर्मचारी (employee) | मज़दूरी पर कुशल/अर्ध-कुशल/अकुशल, शारीरिक, पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय, प्रशासनिक, तकनीकी या लिपिकीय कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति — प्रशिक्षु (Apprentices Act 1961) को छोड़कर; सशस्त्र बलों के सदस्य बाहर |
| सरकारी प्रतिष्ठान | सरकार या स्थानीय प्राधिकरण का कोई कार्यालय या विभाग |