1भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (Provident Funds Act) — मुख्य धाराएँ
सरल भाषा मेंPF अधिनियम की मुख्य धाराएँ — कुर्की से सुरक्षा, नामांकन (Nomination), आदि।
उदाहरण — कुर्की से सुरक्षा: किसी कर्मचारी के विरुद्ध ₹3 लाख के निजी ऋण की न्यायालय डिक्री है। उसके SRPF (State Railway Provident Fund) खाते में ₹8 लाख हैं → न्यायालय इस राशि की कुर्की नहीं करा सकता (धारा 3)। पर सेवानिवृत्ति पर ₹8 लाख उसके बैंक खाते में पहुँचने के बाद वह सामान्य संपत्ति है — तब डिक्री-धारक उस पर कार्रवाई कर सकता है।
सारांश तालिका
| धारा | प्रावधान |
|---|---|
| 2 | परिभाषाएँ — "अनिवार्य जमा (compulsory deposit)" — सदस्य की वह राशि जो नियमों के अनुसार सेवा छोड़ने तक निकाली नहीं जा सकती |
| 3 | कुर्की से संरक्षण — अनिवार्य जमा पर किसी न्यायालय की डिक्री/आदेश से कुर्की नहीं; दिवालिया होने पर शासकीय समनुदेशिती/रिसीवर का भी अधिकार नहीं |
| 4 | सदस्य की मृत्यु पर भुगतान — राशि नामिती (Nominee) में निहित; नामांकन न होने पर आश्रितों/कानूनी वारिसों को (छोटी राशि बिना उत्तराधिकार प्रमाणपत्र) |
| 5 | नामांकन — नामांकन वसीयत या किसी अन्य व्यवस्था पर प्रभावी; नामिती को राशि पाने का अधिकार |
| 8 | नियम बनाने की शक्ति — केंद्र सरकार (रेलवे में — IREC अध्याय 9 के नियम) |
- महत्व: PF शेष से न्यायालय के आदेश पर भी कुर्की नहीं; पर सरकार स्वयं नियम 944 के तहत (सरकारी अंशदान + ब्याज तक, अंशदायी में) कटौती कर सकती है।
- सेवानिवृत्ति के बाद भी, जब तक राशि सरकार के पास है (सदस्य को भुगतान नहीं हुई), वह "अनिवार्य जमा" ही रहती है और संरक्षित है (सर्वोच्च न्यायालय — Union of India बनाम Jyoti Chit Fund, 1976); भुगतान होकर सदस्य के हाथ में आने के बाद वह सामान्य संपत्ति।