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कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और रेलवे

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भविष्य निधि (SRPF) • भाग 19 / 22 • Appendix-3 / 3A (IREM)

कानूनी ढाँचा — नवीनतम स्थिति • प्रयोज्यता • अंशदान दरें • ब्याज दर • रेलवे में EPF — कहाँ लागू, कहाँ नहीं

इस भाग में

  1. कानूनी ढाँचा — नवीनतम स्थिति
  2. प्रयोज्यता
  3. अंशदान दरें
  4. ब्याज दर
  5. रेलवे में EPF — कहाँ लागू, कहाँ नहीं
  6. SRPF बनाम EPF — तुलना

पहला उप-विषय (नमूना)

SRPF (State Railway Provident Fund — सरकारी कर्मचारियों की निधि, PF अधिनियम 1925) और EPF (Employees' Provident Fund — निजी/संविदा कर्मचारियों की निधि) — अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं। परीक्षा में दोनों की तुलना और रेलवे में ठेका श्रमिकों का EPF अनुपालन पूछा जाता है।

1कानूनी ढाँचा — नवीनतम स्थिति

सरल भाषा में

EPF अब सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत (21.11.2025 से) — योजनाएँ 2026 में नई अधिसूचित।

सारांश तालिका

बिंदु विवरण
पुराना अधिनियम कर्मचारी भविष्य निधि (Provident Fund) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (EPF & MP Act)
नया कानून सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security) — चार श्रम संहिताओं में से एक
लागू 21.11.2025 से (चारों श्रम संहिताएँ एक साथ)
अंतिम नियम केंद्रीय नियम मई 2026 में अधिसूचित
योजनाएँ (नई) EPF योजना 2026, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS — Employees' Pension Scheme) 2026, EDLI (Employees' Deposit Linked Insurance) योजना 2026 — श्रम मंत्रालय द्वारा 29.06.2026 को अधिसूचित (पुरानी EPF योजना 1952, EPS 1995, EDLI 1976 का स्थान)
प्रशासन EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) — केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT — Central Board of Trustees), अध्यक्ष — केंद्रीय श्रम मंत्री
विस्तार से समझें

EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) रेलवे के SRPF से अलग है — यह निजी और अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए है, पर रेलवे से जुड़े कुछ कर्मचारियों (जैसे ठेके के कर्मचारी) पर लागू होता है। इसका क़ानूनी ढाँचा हाल में बदला है।

  • पुराना — कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952।
  • नया — सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 — चार श्रम संहिताओं में से एक; चारों संहिताएँ 21.11.2025 से एक साथ लागू; केंद्रीय नियम मई 2026 में अधिसूचित।
  • नई योजनाएँ — EPF योजना 2026, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 2026 और EDLI योजना 2026 — पुरानी 1952/1995/1976 की योजनाओं की जगह।
  • प्रशासन — EPFO, जिसका शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) है, और उसके अध्यक्ष केंद्रीय श्रम मंत्री।
  • 29 पुराने श्रम कानून 4 संहिताओं में समाहित — वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code) 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएँ संहिता 2020।
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