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सरल भाषा मेंJCM = केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच संयुक्त परामर्श का तंत्र — सेवा-शर्तों पर बातचीत।
सारांश तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| आधार | दूसरा केंद्रीय वेतन आयोग (1957–59) की सिफ़ारिश |
| योजना | "संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य मध्यस्थता योजना" — 28 अक्टूबर 1966 से |
| रेलवे में | विभागीय परिषद (रेलवे) लगभग 1968 से कार्यरत |
| उद्देश्य | सरकार (नियोक्ता) और कर्मचारियों के बीच सहयोग, सामान्य हित के मामलों पर परामर्श; अनिवार्य मध्यस्थता (Arbitration) द्वारा विवाद-निपटान |
| लागू | केंद्र सरकार के समूह 'ग' (और पूर्व समूह 'घ') कर्मचारियों पर — रेलवे, डाक, रक्षा (सिविलियन) आदि; समूह 'क'/'ख' अधिकारी इसके कर्मचारी पक्ष में नहीं |
विस्तार से समझें
संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (JCM) पूरे केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मंच है, जबकि PNM केवल रेलवे का।
- आधार — दूसरे वेतन आयोग (1957–59) की सिफ़ारिश।
- योजना — "संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य मध्यस्थता योजना" — 28 अक्टूबर 1966 से। रेलवे में विभागीय परिषद लगभग 1968 से कार्यरत है।
- उद्देश्य — सरकार (नियोक्ता) और कर्मचारियों के बीच सामान्य हित के मामलों पर परामर्श, और असहमति हो तो अनिवार्य मध्यस्थता से निपटान — यही PNM से बड़ा अंतर है, क्योंकि PNM का अंतिम उपाय (तदर्थ अधिकरण) केवल सलाहकारी है।
- किस पर लागू — केंद्र के समूह 'ग' (और पहले समूह 'घ') कर्मचारी — रेलवे, डाक, रक्षा (सिविलियन) आदि; समूह 'क' और 'ख' अधिकारी इसके कर्मचारी पक्ष में नहीं होते।