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संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (JCM — Joint Consultative Machinery) और अनिवार्य मध्यस्थता

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अनुशासन एवं अपील, आचरण • भाग 24 / 27 • Appendix-3 / 3A (IREM)

पृष्ठभूमि • JCM के स्तर • JCM का दायरा • अनिवार्य मध्यस्थता (Compulsory Arbitration) • हाल का पुनर्गठन — DC/JCM (रेलवे)

इस भाग में

  1. पृष्ठभूमि
  2. JCM के स्तर
  3. JCM का दायरा
  4. अनिवार्य मध्यस्थता (Compulsory Arbitration)
  5. हाल का पुनर्गठन — DC/JCM (रेलवे)
  6. PNM, JCM और PREM — तुलनात्मक सारांश
  7. उदाहरण

पहला उप-विषय (नमूना)

1पृष्ठभूमि

सरल भाषा में

JCM = केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच संयुक्त परामर्श का तंत्र — सेवा-शर्तों पर बातचीत।

सारांश तालिका

बिंदु विवरण
आधार दूसरा केंद्रीय वेतन आयोग (1957–59) की सिफ़ारिश
योजना "संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य मध्यस्थता योजना" — 28 अक्टूबर 1966 से
रेलवे में विभागीय परिषद (रेलवे) लगभग 1968 से कार्यरत
उद्देश्य सरकार (नियोक्ता) और कर्मचारियों के बीच सहयोग, सामान्य हित के मामलों पर परामर्श; अनिवार्य मध्यस्थता (Arbitration) द्वारा विवाद-निपटान
लागू केंद्र सरकार के समूह 'ग' (और पूर्व समूह 'घ') कर्मचारियों पर — रेलवे, डाक, रक्षा (सिविलियन) आदि; समूह 'क'/'ख' अधिकारी इसके कर्मचारी पक्ष में नहीं
विस्तार से समझें

संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (JCM) पूरे केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मंच है, जबकि PNM केवल रेलवे का।

  • आधार — दूसरे वेतन आयोग (1957–59) की सिफ़ारिश।
  • योजना — "संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य मध्यस्थता योजना" — 28 अक्टूबर 1966 से। रेलवे में विभागीय परिषद लगभग 1968 से कार्यरत है।
  • उद्देश्य — सरकार (नियोक्ता) और कर्मचारियों के बीच सामान्य हित के मामलों पर परामर्श, और असहमति हो तो अनिवार्य मध्यस्थता से निपटान — यही PNM से बड़ा अंतर है, क्योंकि PNM का अंतिम उपाय (तदर्थ अधिकरण) केवल सलाहकारी है।
  • किस पर लागू — केंद्र के समूह 'ग' (और पहले समूह 'घ') कर्मचारी — रेलवे, डाक, रक्षा (सिविलियन) आदि; समूह 'क' और 'ख' अधिकारी इसके कर्मचारी पक्ष में नहीं होते।
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