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सरल भाषा मेंPNM = मान्यता प्राप्त फ़ेडरेशनों (AIRF, NFIR) और प्रशासन के बीच नियमित बातचीत का मंच — ताकि विवाद हड़ताल (Strike) तक न पहुँचें।
सारांश तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| सहमति | दिसंबर 1951 — रेल मंत्रालय और मान्यता प्राप्त रेल कर्मचारी फ़ेडरेशनों के बीच |
| लागू | 1 जनवरी 1952 |
| उद्देश्य | रेल प्रशासन और कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध बनाए रखना; विवादों को बातचीत से हल करना — हड़ताल/आंदोलन की नौबत न आए |
| कौन भाग लेते हैं | केवल मान्यता प्राप्त संघ/फ़ेडरेशन — अभी AIRF (All India Railwaymen's Federation — ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फ़ेडरेशन) और NFIR (National Federation of Indian Railwaymen — नेशनल फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन रेलवेमेन) और उनसे संबद्ध ज़ोनल संघ |
| नियमावली | IREM (Indian Railway Establishment Manual) खंड-II (कर्मचारी संबंध/वार्ता तंत्र से जुड़े अध्याय) |
स्थायी वार्ता तंत्र (PNM) इसलिए बना कि रेल प्रशासन और कर्मचारियों के बीच विवाद बातचीत से सुलझ जाएँ, और हड़ताल या आंदोलन की नौबत न आए।
- कब — रेल मंत्रालय और मान्यता प्राप्त फ़ेडरेशनों के बीच दिसंबर 1951 में सहमति, और 1 जनवरी 1952 से लागू — यानी यह JCM (1966) से 14 वर्ष पुराना है।
- कौन भाग लेते हैं — केवल मान्यता प्राप्त संघ और फ़ेडरेशन — इस समय AIRF और NFIR। मान्यता गुप्त मतदान से तय होती है (आगे देखें)।
- कहाँ के नियम — IREM खंड-II के कर्मचारी संबंध वाले अध्याय।
PNM तीन स्तरों पर चलता है — रेलवे स्तर (मंडल/कारख़ाना और ज़ोन), रेलवे बोर्ड स्तर, और अंतिम उपाय के रूप में तदर्थ रेलवे अधिकरण — और मामला नीचे हल न हो तो ऊपर जाता है। ध्यान दें कि अधिकरण का निर्णय सरकार पर बाध्यकारी नहीं; यही JCM की अनिवार्य मध्यस्थता से अंतर है।