1नियम 25(1) — पुनरीक्षण कौन कर सकता है
सरल भाषा मेंअपील के बाद भी — ऊँचे अधिकारी पुनरीक्षण (Revision) करके सज़ा घटा, बढ़ा या रद्द कर सकते हैं।
नियमों में कुछ भी हो, निम्न प्राधिकारी स्वयं (suo motu) या आवेदन पर, किसी जाँच का रिकॉर्ड मँगाकर, इन नियमों (या नियम 29 में निरस्त पुराने नियमों) के तहत दिए गए किसी आदेश का पुनरीक्षण कर सकते हैं:
| क्र. | पुनरीक्षण प्राधिकारी | शर्त |
|---|---|---|
| (i) | राष्ट्रपति | — |
| (ii) | रेलवे बोर्ड | — |
| (iii) | महाप्रबंधक (GM — General Manager) या उस स्तर का प्राधिकारी | अपने नियंत्रण के कर्मचारी पर |
| (iv) | अपीलीय प्राधिकारी (Appellate Authority) — DRM (Divisional Railway Manager) से कम स्तर का नहीं | केवल जब कोई अपील न की गई हो |
| (v) | कोई अन्य प्राधिकारी — उप विभागाध्यक्ष (Deputy HOD) से कम स्तर का नहीं | अपने नियंत्रण के कर्मचारी पर |
पुनरीक्षण अपील से अलग है — अपील कर्मचारी करता है, जबकि पुनरीक्षण ऊपर का प्राधिकारी स्वयं (या आवेदन पर) किसी भी निर्णय की फिर से जाँच के लिए कर सकता है। इसलिए पुनरीक्षण से शास्ति घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है।
- बिना शर्त — राष्ट्रपति और रेलवे बोर्ड — किसी भी मामले में।
- अपने नियंत्रण के कर्मचारियों पर — महाप्रबंधक (या उस स्तर का प्राधिकारी), और कोई अन्य प्राधिकारी जो उप विभागाध्यक्ष से कम स्तर का न हो।
- अपीलीय प्राधिकारी (DRM से कम स्तर का नहीं) — केवल तब, जब कोई अपील न की गई हो। कारण — यदि अपील हो चुकी है, तो वही प्राधिकारी अपील में निर्णय दे चुका है; उसी मामले पर फिर पुनरीक्षण करना दोहराव होगा।
- जहाँ आवश्यक हो, आयोग (UPSC — Union Public Service Commission) से परामर्श।
पुनरीक्षण प्राधिकारी (Revising Authority) क्या कर सकता है:
- (a) आदेश की पुष्टि, संशोधन या निरस्ती;
- (b) शास्ति की पुष्टि, कमी, वृद्धि या निरस्ती — या जहाँ कोई शास्ति नहीं दी गई, वहाँ शास्ति देना;
- (c) मामला मूल या किसी अन्य प्राधिकारी को आगे जाँच के निर्देश सहित लौटाना;
- (d) कोई अन्य उचित आदेश।
परंतुक (सुरक्षा उपाय):
- (a) शास्ति देने या बढ़ाने से पहले कर्मचारी को प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध प्रतिवेदन का युक्तियुक्त अवसर;
- (b) बड़ी शास्ति (v)–(ix) या 11(2) वाली वेतनवृद्धि (Increment) रोक प्रस्तावित हो/उस स्तर तक बढ़ानी हो और पहले जाँच न हुई हो → नियम 9 की जाँच (नियम 14 के मामलों को छोड़कर); आवश्यक हो तो आयोग से परामर्श।