2.1तीन सिद्धांत जिन पर पूरा ढाँचा टिका है
सरल भाषा मेंतीन ताले — टैक्स केवल क़ानून से, ख़र्च केवल विनियोग (Appropriation) क़ानून से, और ख़र्च की माँग केवल राष्ट्रपति (यानी सरकार) की सिफ़ारिश से।
- कर विधि से ही (अनुच्छेद 265): कोई कर कार्यपालिका के आदेश से नहीं लगाया जा सकता — संसद/विधानमंडल के कानून से ही।
- व्यय विनियोग से ही (अनुच्छेद 114(3) और 266(3)): भारत की समेकित निधि (Consolidated Fund) से कोई धन विधि द्वारा किए गए विनियोग के बिना नहीं निकाला जा सकता।
- माँग राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से ही (अनुच्छेद 113(3)): अनुदान की कोई माँग राष्ट्रपति की सिफ़ारिश के बिना प्रस्तुत नहीं की जा सकती — यानी व्यय का प्रस्ताव केवल सरकार ला सकती है, कोई सांसद नहीं।
इन तीनों का परिणाम यह है कि सरकार प्रस्ताव करती है, संसद स्वीकृति देती है, और C&AG (Comptroller and Auditor General) बाद में जाँचता है।