1.1बजट क्या है
सरल भाषा मेंबजट = अगले साल का "पैसे का प्लान" — कितना आएगा, कितना और कहाँ ख़र्च होगा। सरकार यह प्लान बनाती है, और संसद की मंज़ूरी के बाद ही ख़र्च हो सकता है।
बजट किसी सरकार (या विभाग) का एक वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुमानित विवरण है। संविधान में "बजट" शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है; अनुच्छेद 112 में इसे "वार्षिक वित्तीय विवरण" (Annual Financial Statement) कहा गया है। राष्ट्रपति हर वर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष यह विवरण रखवाते हैं।
रेलवे के संदर्भ में बजट केवल "कितना खर्च होगा" की सूची नहीं है। रेलवे वित्त संहिता (Finance Code) इसे दो रूपों में देखती है:
- संसदीय वित्तीय नियंत्रण का साधन (instrument of Parliamentary Financial Control) — संसद तय करती है कि रेलवे कितना धन, किस प्रयोजन के लिए खर्च कर सकती है। संसद द्वारा स्वीकृत सीमा से अधिक या अलग प्रयोजन पर खर्च करना अनियमित है।
- प्रबंधन का महत्वपूर्ण उपकरण (important management tool) — बजट के माध्यम से रेलवे प्रशासन लक्ष्य तय करता है (कितना माल ढोना है, कितनी आय होगी, कौन-से कार्य होंगे), संसाधनों का बँटवारा करता है और वर्ष भर प्रगति की निगरानी करता है।
उदाहरणसंसद ने रेलवे को नई लाइनों के लिए ₹30,000 करोड़ दिए। इस सीमा से ज़्यादा या किसी दूसरे काम पर ख़र्च = संसदीय नियंत्रण का उल्लंघन। वहीं रेलवे प्रशासन इसी बजट से तय करता है कि साल में कितने किमी नई लाइन बिछेगी और हर महीने प्रगति देखता है — यह प्रबंधन उपकरण वाला रूप है।
परीक्षा में कैसे पूछा जाता है"Budget is an instrument of ……… and an important ………" — सही उत्तर: Parliamentary financial control और management tool। "Government financial control" या "income & expenditure account" जैसे विकल्प गलत हैं।
1.2वित्तीय वर्ष और बजट की अवधि
सरल भाषा मेंबजट में एक साथ तीन साल दिखते हैं — पिछला साल (असली ख़र्च), चालू साल (अनुमान और उसका सुधरा रूप) और अगला साल (नया अनुमान)।
- भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।
- बजट में तीन वर्षों के आँकड़े साथ-साथ दिखते हैं — पिछले वर्ष के वास्तविक (Actuals), चालू वर्ष के बजट अनुमान (BE — Budget Estimate) और संशोधित अनुमान (RE — Revised Estimate), तथा अगले वर्ष के बजट अनुमान (BE)।
- उदाहरण: फ़रवरी 2026 में प्रस्तुत बजट में — 2024-25 वास्तविक, 2025-26 BE और RE, तथा 2026-27 BE।
बजट अनुमान (BE) अगले वर्ष के लिए प्रस्तावित राशि है। संशोधित अनुमान (RE) चालू वर्ष के पहले कुछ महीनों के वास्तविक आँकड़ों और शेष महीनों की संभावना के आधार पर BE का संशोधित रूप है। RE स्वयं में संसद की नई स्वीकृति नहीं है — RE में बढ़ी हुई आवश्यकता को अनुपूरक अनुदान (Supplementary Grant) या पुनर्विनियोग (Re-appropriation) से ही पूरा किया जा सकता है।
उदाहरण2025-26 में किसी शीर्ष का BE ₹1,000 करोड़ था। अक्टूबर तक का ख़र्च देखकर RE ₹1,150 करोड़ बना। RE बन जाने से ₹150 करोड़ अपने-आप नहीं मिल जाते — इसके लिए अनुपूरक अनुदान (संसद से) या पुनर्विनियोग (किसी बचत वाले शीर्ष से) चाहिए।
1.3बजट के मूल सिद्धांत
सरल भाषा मेंपाँच नियम — हर साल नई मंज़ूरी (वार्षिकता), बचा पैसा साल के अंत में ख़त्म (व्यपगत), पूरा ख़र्च बिना घटाए दिखाना (सकल), जो असल में भुगतान हुआ वही गिनना (नकद), और हर पैसा तय काम के लिए (विशिष्टता)।
(क) वार्षिकता (Annuality)
संसद हर वर्ष के लिए अलग से स्वीकृति देती है। एक वर्ष के लिए स्वीकृत धन दूसरे वर्ष में स्वतः नहीं जाता।
(ख) व्यपगत होने का सिद्धांत (Doctrine of Lapse)
वित्तीय वर्ष के अंत तक जो अनुदान खर्च नहीं हुआ, वह व्यपगत (lapse) हो जाता है — अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ता। इसी कारण:
- बचत (Savings) को वर्ष के अंत तक रोके रखना गलत है; अनावश्यक धन समय पर समर्पित (surrender) करना चाहिए।
- वर्ष के अंतिम महीनों में जल्दबाज़ी में खर्च (March rush) करना वित्तीय औचित्य (Financial Propriety) के विरुद्ध है।
- वर्ष समाप्त होने के बाद कोई पुनर्विनियोग (Re-appropriation) नहीं हो सकता।
उदाहरण (व्यपगत)किसी मंडल को ₹50 लाख मिले, 31 मार्च तक ₹42 लाख ख़र्च हुए। बचे ₹8 लाख 1 अप्रैल को अपने-आप समाप्त — अगले साल के बजट में नहीं जुड़ेंगे। इसलिए जैसे ही दिसंबर-जनवरी में बचत दिखे, उसे समर्पित कर देना चाहिए, ताकि वह किसी और ज़रूरत में काम आए।
(ग) सकल आधार पर बजट (Gross Budgeting)
अनुदान माँगें (Demands for Grants) सकल व्यय (gross expenditure) के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। व्यय में से वसूलियाँ (recoveries) और प्राप्तियाँ घटाकर नहीं दिखाई जातीं — उन्हें अलग से दिखाया जाता है। इससे संसद को पूरे व्यय का वास्तविक आकार दिखता है।
उदाहरण (सकल)एक कार्यशाला का व्यय ₹100 करोड़ है और दूसरे विभागों से ₹20 करोड़ की वसूली होती है। माँग में ₹100 करोड़ (सकल) दिखेगा और ₹20 करोड़ वसूली अलग — केवल ₹80 करोड़ नहीं।
(घ) नकद आधार (Cash Basis)
सरकारी लेखे और बजट नकद आधार पर होते हैं — वर्ष में जो भुगतान और प्राप्तियाँ वास्तव में हुईं, वही गिनी जाती हैं। देनदारियाँ (liabilities) बजट नियंत्रण (Budgetary Control) के लिए अलग रजिस्टर में दर्ज की जाती हैं।
(ङ) एकता (Unity) और विशिष्टता (Specification)
सारी प्राप्तियाँ समेकित निधि (Consolidated Fund) में जाती हैं और सारा व्यय विनियोग (Appropriation) से होता है; हर अनुदान का प्रयोजन विशिष्ट होता है — एक प्रयोजन का धन दूसरे पर तभी जब नियम अनुमति दें (पुनर्विनियोग)।
1.4बजट के भाग — राजस्व और पूँजी
सरल भाषा मेंराजस्व = रोज़ का चलाने का ख़र्च (वेतन, ईंधन, मरम्मत) और रोज़ की कमाई (किराया-भाड़ा)। पूँजी = नई संपत्ति बनाने का ख़र्च (नई लाइन, नया इंजन)।
सारांश तालिका
| भाग | अर्थ | रेलवे में उदाहरण |
|---|---|---|
| राजस्व (Revenue) | आवर्ती (recurring) आय और व्यय — जिससे कोई नई परिसंपत्ति नहीं बनती | यात्री/माल आय; वेतन, ईंधन, मरम्मत, पेंशन |
| पूँजी (Capital) | परिसंपत्ति बनाने या बढ़ाने वाला व्यय; ऋण आदि | नई लाइन, दोहरीकरण, डिब्बे-इंजन खरीद, विद्युतीकरण |
रेलवे की अनुदान माँग (Demand for Grant) में राजस्व खंड (Revenue Section) और पूँजी खंड (Capital Section) अलग-अलग होते हैं, और इन दोनों के बीच पुनर्विनियोग (Re-appropriation) नहीं हो सकता।
उदाहरणपुराने इंजन की ओवरहॉलिंग = राजस्व; नया इंजन ख़रीदना = पूँजी। अगर राजस्व खंड में पैसे कम पड़ें तो पूँजी खंड की बचत (Savings) से पुनर्विनियोग नहीं हो सकता — अनुपूरक अनुदान (Supplementary Grant) लेना होगा।
1.5भारित (Charged) और मतदत्त (Voted) व्यय
सरल भाषा मेंकुछ ख़र्च इतने ज़रूरी या संवैधानिक रूप से सुरक्षित हैं कि उन पर संसद वोट नहीं करती — वे भारित हैं। बाक़ी सब पर लोकसभा वोट करती है — वे मतदत्त हैं।
- भारित व्यय (Charged Expenditure) — जिस पर संसद में मतदान नहीं होता (चर्चा हो सकती है)। रेलवे में उदाहरण: C&AG (Comptroller and Auditor General) के वेतन/पेंशन से संबंधित अंश, न्यायालय के निर्णय/डिक्री और मध्यस्थता पंचाट (arbitration award) के अंतर्गत भुगतान।
- मतदत्त व्यय (Voted Expenditure) — शेष सारा व्यय, जो लोकसभा में अनुदान माँग (Demand for Grant) के रूप में मतदान के लिए आता है।
- 2026-27 में रेल मंत्रालय की माँग में भारित राशि लगभग ₹821 करोड़ और मतदत्त राशि लगभग ₹8.84 लाख करोड़ (सकल) थी — यानी रेलवे का लगभग पूरा व्यय मतदत्त है।
उदाहरणएक ठेकेदार के पक्ष में मध्यस्थ (Arbitrator) ने ₹2 करोड़ का पंचाट (award) दिया और न्यायालय ने उसे लागू करने का आदेश दिया — यह भुगतान भारित व्यय से होगा। वहीं इंजन के डीज़ल का ख़र्च मतदत्त है।
परीक्षा में सावधानीभारित और मतदत्त के बीच पुनर्विनियोग (Re-appropriation) नहीं; भारित व्यय की स्वीकृति राष्ट्रपति की (appropriation), मतदत्त की संसद की (grant)। विनियोग लेखों में "अनुदान (Grant)" = मतदत्त, "विनियोग (Appropriation)" = भारित।
1.6योजना/गैर-योजना वर्गीकरण की समाप्ति
सरल भाषा में2017-18 में तीन बड़े बदलाव एक साथ — योजना/गैर-योजना भेद ख़त्म, रेल बजट (Railway Budget) आम बजट (General Budget) में मिला, और बजट 1 फ़रवरी को आने लगा।
2017-18 से केंद्रीय बजट में योजना (Plan) और गैर-योजना (Non-Plan) का भेद समाप्त कर दिया गया। अब व्यय मुख्यतः राजस्व/पूँजी के आधार पर दिखता है। इसी वर्ष रेल बजट का आम बजट में विलय भी हुआ और बजट प्रस्तुति की तिथि 1 फ़रवरी कर दी गई — ताकि वित्त वर्ष शुरू होने से पहले बजट पारित हो सके और लेखानुदान (Vote on Account) की आवश्यकता कम पड़े।
1.7एक नज़र में
सारांश तालिका
| अवधारणा | मुख्य बिंदु |
|---|---|
| संविधान में नाम | वार्षिक वित्तीय विवरण (अनुच्छेद 112) |
| रेलवे वित्त संहिता (Finance Code) के अनुसार | संसदीय वित्तीय नियंत्रण का साधन + प्रबंधन उपकरण |
| वित्तीय वर्ष | 1 अप्रैल – 31 मार्च |
| व्यपगत सिद्धांत | अव्ययित शेष वर्षांत पर समाप्त |
| आधार | नकद, सकल |
| खंड | राजस्व और पूँजी — आपस में पुनर्विनियोग (Re-appropriation) नहीं |
| भारित/मतदत्त | भारित पर मतदान नहीं; आपस में पुनर्विनियोग नहीं |
| 2017-18 के परिवर्तन | योजना/गैर-योजना भेद समाप्त, रेल बजट (Railway Budget) विलय, 1 फ़रवरी को प्रस्तुति |
याद रखें112 = वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement); व्यपगत = 31 मार्च को अव्ययित धन समाप्त; राजस्व ↔ पूँजी और भारित ↔ मतदत्त के बीच पुनर्विनियोग नहीं; 2017-18 = विलय + 1 फ़रवरी + योजना/गैर-योजना समाप्त।
1.8राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003
सरल भाषा मेंFRBM अधिनियम सरकार के लिए "ख़र्च पर लगाम" का क़ानून है — घाटा और कर्ज़ एक तय सीमा में रहें, और हर साल संसद को बताया जाए कि सरकार इस रास्ते पर कितना चली।
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| अधिनियम | FRBM Act, 2003 (नियम 2004 से) |
| मूल लक्ष्य | राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) GDP का 3%; राजस्व घाटा समाप्त करना |
| 2018 का संशोधन | कर्ज़ (debt) को मुख्य लक्ष्य बनाया — सामान्य सरकार का कर्ज़ GDP का 60%, केंद्र का 40%; विशेष परिस्थितियों में "बचाव खंड" (escape clause) से लक्ष्य में ढील |
| बजट के साथ रखे जाने वाले विवरण | मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय नीति रणनीति विवरण और वृहत्-आर्थिक ढाँचा विवरण |
| 2025-26 | राजकोषीय घाटा GDP का 4.4% (BE और RE दोनों में) — 2021-22 के बजट में किया गया "4.5% से नीचे" का वादा पूरा |
| 2026-27 से | लक्ष्य का आधार कर्ज़-GDP अनुपात — 31.03.2031 तक 50% (±1%); 2026-27 BE में राजकोषीय घाटा 4.3%, केंद्र का कर्ज़ 55.6% (2025-26 RE में 56.1%) |
बजट बनाते समय सरकार केवल यह नहीं सोचती कि किस मद में कितना ख़र्च चाहिए — उसे यह भी देखना होता है कि कुल उधारी कितनी हो रही है। FRBM अधिनियम इसी अनुशासन को क़ानूनी रूप देता है। हर साल बजट के साथ सरकार बताती है कि घाटा और कर्ज़ किस दिशा में जा रहे हैं।
रेलवे के लिए इसका सीधा असर सकल बजटीय सहायता (GBS) पर पड़ता है — रेलवे का पूँजीगत व्यय अब लगभग पूरा GBS से आता है, और GBS केंद्र के घाटे का हिस्सा है। इसीलिए राजकोषीय लक्ष्य कड़े होने पर अतिरिक्त-बजटीय संसाधनों (EBR) और PPP की ओर देखा जाता है।
परीक्षा में सावधानी
- FRBM अधिनियम 2003 का है; मूल राजकोषीय घाटा लक्ष्य 3%।
- 2026-27 से कर्ज़-GDP अनुपात मुख्य आधार है — लक्ष्य 2030-31 तक 50 ± 1%।
- राजकोषीय घाटा = कुल व्यय − (राजस्व प्राप्तियाँ + ग़ैर-ऋण पूँजी प्राप्तियाँ) — यानी सरकार की कुल उधारी की ज़रूरत।