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सरल भाषा मेंRTI (Right to Information) हर नागरिक को यह हक़ देता है कि वह सरकारी दफ़्तर से लिखकर सूचना माँगे और दफ़्तर तय समय में जवाब दे। मक़सद — सरकार का काम पारदर्शी हो और अधिकारी जवाबदेह रहें।
- 15 जून 2005 को पारित; पूर्ण रूप से 12 अक्टूबर 2005 से लागू।
- उद्देश्य — लोक प्राधिकरणों के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व।
- रेलवे के हर कार्यालय में CPIO (Central Public Information Officer), सहायक CPIO और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAA — First Appellate Authority) नामित।
रेलवे में RTI का रास्ता: आवेदन → CPIO (30 दिन) → असंतोष हो तो FAA (प्रथम अपील, 30 दिन में) → फिर भी असंतोष हो तो केंद्रीय सूचना आयोग (द्वितीय अपील, 90 दिन में)।