1केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)
सरल भाषा मेंCVC (Central Vigilance Commission) केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार-विरोधी निगरानी की सबसे ऊँची संस्था है। यह ख़ुद मुक़दमा नहीं चलाती, बल्कि सरकारी विभागों के सतर्कता कार्य पर नज़र रखती है, जाँच के बाद सलाह देती है, और भ्रष्टाचार के मामलों में CBI (Central Bureau of Investigation) पर अधीक्षण रखती है।
परिभाषासतर्कता (Vigilance) — संगठन में भ्रष्टाचार, कदाचार और अनियमितता को रोकने, पकड़ने और दंडित करने की व्यवस्था।
सारांश तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| गठन | 1964 — भारत सरकार के संकल्प (Resolution) से, संथानम समिति (भ्रष्टाचार निवारण पर, 1962–64) की सिफ़ारिश पर |
| वैधानिक दर्जा | 1998 में अध्यादेश से; फिर CVC अधिनियम, 2003 |
| संरचना | केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) + अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त |
| नियुक्ति | राष्ट्रपति, अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले अधिपत्र से, एक समिति की सिफ़ारिश पर — प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता |
| शपथ | केंद्रीय सतर्कता आयुक्त — राष्ट्रपति के समक्ष; सतर्कता आयुक्त — CVC अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत प्राधिकृत केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के समक्ष |
| कार्यकाल | 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो |
| सेवा शर्तें | केंद्रीय सतर्कता आयुक्त — UPSC (Union Public Service Commission) अध्यक्ष के समान; सतर्कता आयुक्त — UPSC सदस्य के समान |
| हटाना | राष्ट्रपति, सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर — उच्चतम न्यायालय की जाँच और रिपोर्ट के बाद; दिवालियापन, नैतिक अधमता वाले अपराध में दोषसिद्धि आदि आधारों पर भी |
| व्यय | वेतन-भत्ते, कर्मचारियों का व्यय भारत की समेकित निधि (Consolidated Fund) पर भारित |
| कार्य | केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और निर्धारित PSUs (Public Sector Undertakings) के सतर्कता प्रशासन पर अधीक्षण; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों में CBI (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना) पर अधीक्षण; जाँच/कार्रवाई पर सलाह; सलाह न मानने पर कारण CVC को सूचित करने होते हैं |
नवीनतम (नवंबर 2026 की जानकारी)पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव का कार्यकाल 3 अगस्त 2026 को पूरा; तब से सतर्कता आयुक्त ए.एस. राजीव कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। जनवरी 2026 में प्रवीण वशिष्ठ सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए।
याद रखें (CVC बनाम C&AG)
- CVC — 4 वर्ष/65, सेवा शर्तें UPSC अध्यक्ष जैसी, चयन PM + गृह मंत्री + LoP।
- C&AG (Comptroller and Auditor General) — 6 वर्ष/65, वेतन SC न्यायाधीश जैसा, नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति (कोई चयन समिति नहीं)।
व्हिसलब्लोअर व्यवस्था
सरल भाषा मेंकोई कर्मचारी या नागरिक भ्रष्टाचार की सूचना दे और उसे डर हो कि उसका नाम खुल जाएगा — इसके लिए PIDPI व्यवस्था है: शिकायत CVC को, नाम गोपनीय, और उत्पीड़न से सुरक्षा।
- PIDPI संकल्प, 2004 (Public Interest Disclosure and Protection of Informers) — CVC को व्हिसलब्लोअर शिकायतें प्राप्त करने के लिए नामित एजेंसी; शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय; उत्पीड़न से सुरक्षा।
- Whistle Blowers Protection Act, 2014 भी पारित हुआ।
संबंधित कानून
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 — 2018 के संशोधन से रिश्वत देना भी अपराध; लोक सेवक के विरुद्ध जाँच से पहले (धारा 17A) सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) की पूर्व स्वीकृति।
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 — लोकपाल को भेजे गए कुछ मामलों में CVC जाँच कर सकता है।