रेल डिपार्टमेंटल तैयारीRail Departmental Taiyari — रेलवे विभागीय परीक्षाओं की तैयारीलॉगिन / ऐप खोलें

रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड

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सामान्य नियम एवं प्रक्रिया • भाग 2 / 30 • Appendix-3 / 3A (IREM)

रेलवे बोर्ड की दोहरी स्थिति • संरचना का विकास • 2020 के पुनर्गठन के बाद संरचना • रेलवे बोर्ड के कार्य (विस्तार से) • शक्तियों का प…

इस भाग में

  1. रेलवे बोर्ड की दोहरी स्थिति
  2. संरचना का विकास
  3. 2020 के पुनर्गठन के बाद संरचना
  4. रेलवे बोर्ड के कार्य (विस्तार से)
  5. शक्तियों का प्रत्यायोजन — शृंखला
  6. मंत्रिमंडल की समितियाँ (ACC, CCEA) और बोर्ड से जुड़े कुछ और तथ्य

पहला उप-विषय (नमूना)

1रेलवे बोर्ड की दोहरी स्थिति

सरल भाषा में

रेलवे बोर्ड एक ही समय में सरकार का मंत्रालय भी है और भारतीय रेल नाम की विशाल कंपनी का निदेशक मंडल भी। मंत्रालय के रूप में वह संसद और दूसरे मंत्रालयों से बात करता है; निदेशक मंडल के रूप में वह ज़ोनों और कारख़ानों को चलाता है।

रेलवे बोर्ड एक साथ दो भूमिकाएँ निभाता है:

  1. भारत सरकार का रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) — नीति बनाना, बजट और अनुदान माँगें (Demands for Grants), संसद के प्रश्नों और समितियों के उत्तर, अन्य मंत्रालयों से समन्वय। इस रूप में बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य भारत सरकार के पदेन (ex-officio) उच्च अधिकारी हैं — CRB (Chairman, Railway Board) & CEO (Chief Executive Officer) पदेन प्रधान सचिव (Principal Secretary) और सदस्य पदेन सचिव (Secretary) स्तर के।
  2. भारतीय रेल का सर्वोच्च प्रबंध निकाय — एक विशाल व्यावसायिक उपक्रम के निदेशक मंडल (Board of Directors) की तरह; ज़ोनों, उत्पादन इकाइयों, RDSO (Research Designs and Standards Organisation) और PSUs (Public Sector Undertakings) का नियंत्रण।

बोर्ड का कार्यालय — रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली।

उदाहरण

किसी रेल लाइन को यात्री यातायात के लिए खोलने या किराया-संरचना बदलने का आदेश रेलवे बोर्ड जारी करता है। यह आदेश क़ानून की नज़र में "केंद्र सरकार" का आदेश है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपनी यह शक्ति अधिसूचना से बोर्ड में निहित की है।

सारांश तालिका

भूमिका क्या करता है पद की हैसियत
रेल मंत्रालय नीति, बजट, अनुदान माँगें, संसद, अन्य मंत्रालयों से समन्वय CRB & CEO = पदेन प्रधान सचिव; सदस्य = पदेन सचिव
सर्वोच्च प्रबंध निकाय ज़ोन, PU, RDSO, PSUs का नियंत्रण निदेशक मंडल जैसा
क़ानूनी आधार केंद्र सरकार की शक्तियाँ अधिसूचना द्वारा बोर्ड में पहले 1905 का अधिनियम; अब रेलवे अधिनियम 1989, धारा 2A (2025 से)
परीक्षा में सावधानी

संसद के प्रति उत्तरदायी मंत्री है, बोर्ड नहीं। और "बोर्ड की शक्तियाँ आज भी 1905 के अधिनियम से" — गलत; वह अधिनियम 2025 में निरस्त हुआ।

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