1इस उप-विषय से क्या पूछा जाता है
सरल भाषा मेंइतिहास का हर तथ्य रटना ज़रूरी नहीं। परीक्षा यह देखती है कि आप घटनाओं का क्रम जानते हैं, किस समिति ने क्या कहा, और रेल वित्त अलग कैसे हुआ और फिर आम बजट (General Budget) में कैसे मिला।
Appendix-3 में इतिहास से सीधे "किस तारीख़ को" वाले प्रश्न कम आते हैं। ज़्यादातर प्रश्न बहु-कथन (multi-statement) होते हैं — जैसे "कथन 1, 2, 3 में से कौन-से सही हैं"। ऐसे प्रश्नों में एक कथन अक्सर कालक्रम (chronology) उलट देता है, दूसरा समिति का नाम बदल देता है।
इसलिए हर घटना को तीन सवालों के साथ याद रखें:
- कब हुआ — वर्ष या तिथि;
- किसने किया / किसकी सिफ़ारिश थी — व्यक्ति, समिति या संस्था;
- महत्व क्या है — इसके बाद क्या बदला।
याद रखेंतीन बड़े पड़ाव — 1924 पृथक्करण (रेल बजट अलग), 1929 लेखा-लेखा परीक्षा (Audit) पृथक्करण (IRAS बना), 2017-18 विलय (रेल बजट आम बजट में)।
2प्रारंभिक काल (1832–1856)
सरल भाषा मेंभारत में रेल पहले माल ढोने के लिए चली, यात्रियों के लिए बाद में। शुरुआती लाइनें निजी अंग्रेज़ी कंपनियों ने बनाईं, जिन्हें सरकार ने मुनाफ़े की गारंटी दी थी।
- पहली लाइनें निर्माण-कार्य के लिए: 1837 में मद्रास की रेड हिल रेलवे ग्रेनाइट ढोने के लिए बनी — यह भारत की पहली रेल लाइन मानी जाती है, पर यात्री नहीं, केवल माल। 1851 में रुड़की में सोलानी जलसेतु (aqueduct) के निर्माण के लिए सामग्री ढोने वाली ट्रेन चली।
- गारंटी प्रणाली (1849): सरकार ने GIPR (Great Indian Peninsula Railway) और EIR (East Indian Railway) से अनुबंध किया। कंपनियाँ पूँजी लगाती थीं और सरकार उस पूँजी पर न्यूनतम प्रतिफल (लगभग 5%) की गारंटी देती थी — कंपनी को घाटा हो, तब भी यह प्रतिफल मिलता।
- डलहौज़ी का Minute (1853): लॉर्ड डलहौज़ी ने 1853 में रेलवे पर प्रसिद्ध Minute (नीति-टिप्पणी) लिखा, जिसमें पूरे देश में रेल-जाल की योजना थी। इसी कारण उन्हें "भारतीय रेल का जनक" कहा जाता है।
पहली यात्री ट्रेनें — तीन क्षेत्र, तीन तिथियाँ:
- 16 अप्रैल 1853 — बोरी बंदर (मुंबई) से ठाणे, लगभग 34 किमी, GIPR द्वारा; तीन इंजन — साहिब, सुल्तान, सिंध। यही भारत की पहली यात्री ट्रेन है।
- 15 अगस्त 1854 — पूर्व में पहली ट्रेन, हावड़ा से हुगली, EIR द्वारा।
- 1 जुलाई 1856 — दक्षिण में पहली ट्रेन, रोयापुरम (मद्रास) से वालाजाह रोड (आर्कोट), मद्रास रेलवे द्वारा।
बाद में 3 फ़रवरी 1925 को पहली विद्युत ट्रेन बंबई VT से कुर्ला (हार्बर लाइन) तक चली — विद्युतीकरण की शुरुआत।
गारंटी प्रणाली — क्यों महत्वपूर्ण
गारंटी का अर्थ था कि कंपनी का प्रतिफल लागत पर निर्भर नहीं था। जितनी ज़्यादा पूँजी लगी, उतना ज़्यादा गारंटीशुदा प्रतिफल। इसलिए कंपनियों पर मितव्ययिता (economy) का कोई दबाव नहीं था और लागत बहुत बढ़ी। इसी कड़वे अनुभव से बाद में राज्य द्वारा स्वयं निर्माण और प्रबंधन की नीति आई।
उदाहरणमान लें किसी कंपनी ने ₹100 लगाए और लाइन से केवल ₹2 की कमाई हुई। गारंटी 5% की थी, तो सरकार ने बाकी ₹3 अपनी जेब से दिए। कंपनी ₹150 लगाती, तब भी 5% (₹7.50) पक्का था — इसलिए खर्च घटाने का कोई कारण नहीं बचा।
सारांश तालिका
| वर्ष / तिथि | घटना | याद रखने का बिंदु |
|---|---|---|
| 1837 | रेड हिल रेलवे, मद्रास — ग्रेनाइट ढोने के लिए | भारत में पहली रेल लाइन (माल के लिए, यात्री नहीं) |
| 1849 | गारंटी प्रणाली — GIPR और EIR से अनुबंध | पूँजी पर न्यूनतम प्रतिफल (लगभग 5%) की गारंटी |
| 1851 | रुड़की — सोलानी जलसेतु के लिए सामग्री ढोने वाली ट्रेन | निर्माण-कार्य हेतु |
| 1853 | लॉर्ड डलहौज़ी का Minute | "भारतीय रेल के जनक" |
| 16 अप्रैल 1853 | बोरी बंदर–ठाणे, ~34 किमी, GIPR; इंजन साहिब, सुल्तान, सिंध | पहली यात्री ट्रेन |
| 15 अगस्त 1854 | हावड़ा–हुगली, EIR | पूर्वी भारत |
| 1 जुलाई 1856 | रोयापुरम–वालाजाह रोड (आर्कोट), मद्रास रेलवे | दक्षिण भारत |
| 3 फ़रवरी 1925 | पहली विद्युत ट्रेन — बंबई VT–कुर्ला (हार्बर लाइन) | विद्युतीकरण की शुरुआत |
परीक्षा में सावधानी"भारत की पहली रेल लाइन" = रेड हिल 1837 (माल); "पहली यात्री ट्रेन" = 16.4.1853, बोरी बंदर–ठाणे। दोनों को आपस में न मिलाएँ।
3राज्य प्रबंधन और प्रशासनिक सुधार (1869–1950)
सरल भाषा मेंगारंटी प्रणाली की कमियों के बाद सरकार ने रेलवे को अपने हाथ में लेना शुरू किया, उसके लिए एक बोर्ड बनाया, और 1920 के दशक में रेलवे के पैसे का हिसाब सरकार के आम हिसाब से अलग कर दिया।
- राज्य द्वारा निर्माण (1869 के बाद): गारंटी प्रणाली की कमियों के कारण 1869 के बाद सरकार ने सीधे रेल निर्माण का चरण शुरू किया।
- पहला व्यापक कानून (1890): Indian Railways Act, 1890 रेलवे संचालन का पहला व्यापक कानून था। बाद में रेलवे अधिनियम, 1989 ने इसे निरस्त किया।
- रेलवे बोर्ड का जन्म (1905): 1901–1903 में सर थॉमस रॉबर्टसन ने जाँच करके रिपोर्ट दी और रेल प्रबंधन के लिए एक बोर्ड की सिफ़ारिश की। 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ — प्रारंभ में अध्यक्ष और दो सदस्य। बोर्ड को केंद्र सरकार की शक्तियाँ देने का कानून Indian Railway Board Act, 1905 था।
नवीनतमरेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2025 (राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 मार्च 2025) ने Indian Railway Board Act, 1905 को निरस्त कर दिया। बोर्ड के गठन और शक्तियों के प्रावधान अब रेलवे अधिनियम, 1989 के नए अध्याय IA (धारा 2A) में हैं। बोर्ड का स्वरूप और काम पहले जैसा ही है — केवल उसका क़ानूनी आधार एक ही अधिनियम में आ गया।
- Acworth समिति (1920–21): सर विलियम Acworth की अध्यक्षता वाली समिति ने तीन बड़ी सिफ़ारिशें कीं — रेल वित्त को सामान्य वित्त से अलग करना, रेलवे का राज्य प्रबंधन, और रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन।
- वित्त आयुक्त (1 अप्रैल 1923): बोर्ड में पहले Financial Commissioner (Railways) की नियुक्ति हुई — बोर्ड में वित्त का स्वतंत्र प्रमुख। यही आज के सदस्य (वित्त) का पूर्ववर्ती पद है।
- पृथक्करण अभिसमय (1924): केंद्रीय विधान सभा ने Separation Convention का संकल्प (Resolution) पारित किया। अब रेल बजट (Railway Budget) अलग प्रस्तुत होने लगा और रेलवे सामान्य राजस्व (General Revenues) को निश्चित अंशदान देने लगी।
- राष्ट्रीयकरण (1925): EIR और GIPR का प्रबंधन राज्य ने अपने हाथ में लिया।
- लेखा का लेखा परीक्षा से पृथक्करण: यह अलग सुधार है। 1925 में प्रयोग के रूप में EIR पर लागू हुआ और 1 अप्रैल 1929 से सभी रेलवे पर। लेखों का संकलन Auditor General से हटकर Financial Commissioner के पास आया और IRAS (Indian Railway Accounts Service) का गठन हुआ — रेलवे के लेखे विभागीकृत हो गए।
1924 के अभिसमय की मुख्य बातें
- रेल बजट को आम बजट (General Budget) से अलग संसद/विधान सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
- रेलवे सामान्य राजस्व को एक निश्चित अंशदान देगी — पूँजी पर एक निश्चित प्रतिशत और अधिशेष (surplus) का एक भाग।
- शेष अधिशेष रेलवे की आरक्षित निधियों में जाएगा — ताकि रेलवे वाणिज्यिक ढंग से चल सके।
उदाहरणकिसी वर्ष रेलवे का अधिशेष हुआ। अभिसमय के अनुसार पहले पूँजी पर तय प्रतिशत और अधिशेष का तय भाग सामान्य राजस्व को गया। जो बचा, वह रेलवे की आरक्षित निधि में रखा गया — अगले वर्षों के नवीकरण या घाटे के समय काम आने के लिए।
सारांश तालिका
| वर्ष | घटना | महत्व |
|---|---|---|
| 1869 के बाद | राज्य द्वारा सीधे रेल निर्माण | गारंटी प्रणाली की कमियों के कारण |
| 1890 | Indian Railways Act, 1890 | पहला व्यापक कानून (1989 के अधिनियम ने निरस्त किया) |
| 1901–1903 | सर थॉमस रॉबर्टसन की जाँच और रिपोर्ट | बोर्ड की सिफ़ारिश |
| 1905 | रेलवे बोर्ड का गठन — Indian Railway Board Act, 1905 | अध्यक्ष + दो सदस्य; 1905 का अधिनियम 2025 में निरस्त, अब रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 2A |
| 1920–21 | Acworth समिति | रेल वित्त अलग; राज्य प्रबंधन; बोर्ड का पुनर्गठन |
| 1 अप्रैल 1923 | पहले Financial Commissioner (Railways) | आज के सदस्य (वित्त) का पूर्ववर्ती |
| 1924 | पृथक्करण अभिसमय | रेल बजट अलग; सामान्य राजस्व को अंशदान |
| 1925 | EIR और GIPR राज्य के हाथ में | बड़ी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण |
| 1925 | लेखा-लेखा परीक्षा पृथक्करण — प्रयोग (EIR पर) | — |
| 1 अप्रैल 1929 | पृथक्करण सभी रेलवे पर; संकलन Auditor General → Financial Commissioner; IRAS | लेखे विभागीकृत |
परीक्षा में सावधानीAcworth समिति = अलग करना (separation)। पृथक्करण का प्रस्ताव 1920-21, अभिसमय 1924। "लेखा का लेखा परीक्षा से पृथक्करण" एक अलग सुधार है — प्रयोग 1925, पूर्ण 1929। और "रेलवे बोर्ड आज भी 1905 के अधिनियम से चलता है" — गलत (2025 से रेलवे अधिनियम 1989)।
4स्वतंत्रता के बाद
सरल भाषा मेंआज़ादी के बाद अंशदान की जगह लाभांश की व्यवस्था आई, छोटी-बड़ी रेलवे मिलाकर ज़ोन बने, नया रेलवे अधिनियम 1989 आया, और 2017 में रेल बजट (Railway Budget) आम बजट (General Budget) में मिल गया।
- 1949 — लाभांश की व्यवस्था: स्वतंत्र भारत के पहले Convention Resolution ने अंशदान की जगह पूँजी-प्रभार (capital-at-charge) पर लाभांश (dividend) की व्यवस्था की। लाभांश की दर समय-समय पर रेलवे अभिसमय समिति (Railway Convention Committee) तय करती थी।
- 1951–52 — ज़ोन बने: अलग-अलग कंपनियों और राज्य रेलवे को मिलाकर क्षेत्रीय पुनर्गठन हुआ। पहला ज़ोन दक्षिण रेलवे (14.4.1951); फिर मध्य व पश्चिम (5.11.1951); फिर उत्तर, पूर्व, पूर्वोत्तर (14.4.1952)। आगे 1955, 1958, 1966 में क्रमशः दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर सीमांत, दक्षिण मध्य रेलवे बने।
आधुनिक दौर:
- रेलवे अधिनियम, 1989 — 1 जुलाई 1990 से लागू।
- 1992 — Project Unigauge: बड़ी लाइन (Broad Gauge) में आमान परिवर्तन का अभियान।
- 2002–2003: सात नए ज़ोन — कुल 16।
- 29.12.2010: मेट्रो रेलवे, कोलकाता — 17वाँ ज़ोन।
- 2016–17: रेल बजट का आम बजट में विलय (पहला संयुक्त बजट 2017-18)।
- 24.12.2019: मंत्रिमंडल का निर्णय — रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन और 8 संगठित Group A सेवाओं का IRMS (Indian Railway Management Service) में एकीकरण।
- 2019: वंदे भारत एक्सप्रेस (Train 18, ICF निर्मित) — नई दिल्ली–वाराणसी।
- 29.3.2025: रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2025 — 1905 का अधिनियम निरस्त, बोर्ड के प्रावधान रेलवे अधिनियम 1989 में।
- 6.1.2025: जम्मू मंडल (उत्तर रेलवे) — फ़िरोज़पुर मंडल से बनाया गया।
- 4.5.2026 / 1.6.2026: दक्षिण तट रेलवे (SCoR — South Coast Railway) की राजपत्र अधिसूचना (Notification) 4 मई 2026; 1 जून 2026 से कार्यरत — 18वाँ ज़ोन, मुख्यालय विशाखापत्तनम; साथ में पूर्व तट रेलवे का नया रायगड़ा मंडल।
सारांश तालिका
| वर्ष | घटना |
|---|---|
| 1949 | पहला Convention Resolution — capital-at-charge पर लाभांश; दरें रेलवे अभिसमय समिति तय करती |
| 1951–52 | ज़ोन — दक्षिण (14.4.1951); मध्य व पश्चिम (5.11.1951); उत्तर, पूर्व, पूर्वोत्तर (14.4.1952) |
| 1955, 1958, 1966 | दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर सीमांत, दक्षिण मध्य |
| 1989 | रेलवे अधिनियम, 1989 — 1 जुलाई 1990 से लागू |
| 1992 | Project Unigauge |
| 2002–2003 | सात नए ज़ोन — कुल 16 |
| 29.12.2010 | मेट्रो रेलवे, कोलकाता — 17वाँ ज़ोन |
| 2016–17 | रेल बजट का विलय (पहला संयुक्त बजट 2017-18) |
| 24.12.2019 | रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन, 8 सेवाओं का IRMS |
| 2019 | वंदे भारत (Train 18, ICF) — नई दिल्ली–वाराणसी |
| 6.1.2025 | जम्मू मंडल (उत्तर रेलवे), फ़िरोज़पुर मंडल से |
| 29.3.2025 | रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2025 — 1905 का अधिनियम निरस्त |
| 4.5.2026 / 1.6.2026 | SCoR — 18वाँ ज़ोन, विशाखापत्तनम; नया रायगड़ा मंडल (ECoR — East Coast Railway) |
परीक्षा में सावधानीपहला ज़ोन दक्षिण रेलवे (1951) है, उत्तर रेलवे नहीं। रेलवे अधिनियम 1989 में बना पर 1.7.1990 से लागू हुआ।
5रेल बजट — पृथक्करण से विलय तक (विस्तार)
सरल भाषा में1924 से 2016 तक रेलवे का बजट अलग पेश होता था और रेलवे सरकार को अपनी पूँजी का "किराया" (पहले अंशदान, फिर लाभांश) देती थी। 2017-18 से रेल बजट (Railway Budget) आम बजट (General Budget) का हिस्सा है और लाभांश (Dividend) ख़त्म हो गया।
रेल बजट की कहानी चार चरणों में समझें:
- 1924 से पहले — रेलवे की आय-व्यय आम बजट का ही भाग थी।
- 1924–1949 — अलग रेल बजट; रेलवे सामान्य राजस्व (General Revenues) को अंशदान देती थी।
- 1949–2016 — अलग रेल बजट; सामान्य राजस्व से मिली पूँजी (capital-at-charge) पर लाभांश; दर रेलवे अभिसमय समिति (Railway Convention Committee) की सिफ़ारिश पर।
- 2017-18 से — विलय: रेल मंत्रालय की अनुदान माँग (Demand for Grant) आम बजट का भाग; लाभांश समाप्त; पूँजी-प्रभार पर लाभांश का दायित्व नहीं।
विलय कैसे हुआ:
- सिफ़ारिश: NITI Aayog का पत्र (बिबेक देबरॉय और किशोर देसाई) और उससे पहले बिबेक देबरॉय समिति (2015) — रेलवे के पुनर्गठन पर।
- मंत्रिमंडल की स्वीकृति: 21 सितंबर 2016।
- अंतिम अलग रेल बजट: 2016-17 (फ़रवरी 2016, रेल मंत्री सुरेश प्रभु)।
- पहला संयुक्त बजट: 2017-18, 1 फ़रवरी 2017 (वित्त मंत्री अरुण जेटली) — लगभग 92 वर्ष पुरानी परंपरा का अंत।
विलय के बाद क्या बदला, क्या नहीं:
- बदला: लाभांश समाप्त; रेलवे को सकल बजटीय सहायता (GBS — Gross Budgetary Support) वित्त मंत्रालय से; बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं।
- नहीं बदला: रेलवे का विभागीकृत लेखा; रेलवे की अपनी निधियाँ (मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, पूँजी निधि आदि की व्यवस्था बजट अध्याय में); रेलवे की कार्यात्मक स्वायत्तता; और विनियोग लेखे (Appropriation Accounts) रेलवे द्वारा संकलन।
उदाहरण2015-16 में रेलवे को अपनी capital-at-charge पर लाभांश देना पड़ता था — यह उसके ख़र्च में जुड़ता था। 2017-18 से यह दायित्व हट गया, पर रेलवे अब भी अपने विनियोग लेखे ख़ुद बनाती है और उसकी निधियाँ (जैसे DRF) बनी हुई हैं।
सारांश तालिका
| चरण | व्यवस्था |
|---|---|
| 1924 से पहले | रेलवे की आय-व्यय आम बजट का भाग |
| 1924–1949 | अलग रेल बजट; सामान्य राजस्व को अंशदान |
| 1949–2016 | अलग रेल बजट; capital-at-charge पर लाभांश; दर — रेलवे अभिसमय समिति |
| 2017-18 से | विलय — अनुदान माँग आम बजट में; लाभांश समाप्त |
परीक्षा में सावधानी"Acworth ने विलय की सिफ़ारिश की" — गलत। विलय = देबरॉय/NITI Aayog। विलय के बाद लाभांश समाप्त, अंशदान नहीं — अंशदान 1924–1949 की व्यवस्था थी।
6एक नज़र में — कालक्रम का सूत्र
याद रखें1837 रेड हिल → 1849 गारंटी → 1853 पहली यात्री ट्रेन → 1890 पहला अधिनियम → 1905 बोर्ड → 1920-21 Acworth → 1923 FC → 1924 पृथक्करण → 1925 EIR/GIPR व लेखा-पृथक्करण का प्रयोग → 1929 IRAS → 1949 लाभांश (Dividend) → 1951 पहला ज़ोन → 1990 नया अधिनियम लागू → 2010 मेट्रो ज़ोन → 2017 विलय → 2019-20 बोर्ड पुनर्गठन/IRMS → 2025 जम्मू मंडल व 1905 का अधिनियम निरस्त → 2026 SCoR (18वाँ ज़ोन)।
इस क्रम को कहानी की तरह याद करें: पहले कंपनियाँ (गारंटी), फिर सरकार (बोर्ड), फिर पैसे का अलग हिसाब (1924, 1929), आज़ादी के बाद ज़ोन और लाभांश, और अंत में विलय व आधुनिक पुनर्गठन।
7विद्युतीकरण का सफ़र, डीज़ल से विदाई और "52 सप्ताह में 52 सुधार" (2026)
विद्युतीकरण — मुख्य पड़ाव
| तिथि | घटना |
|---|---|
| 3 फ़रवरी 1925 | पहली विद्युत ट्रेन — बंबई VT–कुर्ला हार्बर, 1,500 V DC |
| 11 अगस्त 1960 | पहला 25 kV AC खंड — राजखरसावाँ–डोंगोआपोसी (75 RKM) |
| 1961 | कोलकाता में PORE (Project Office for Railway Electrification); आगे चलकर CORE (Central Organisation for Railway Electrification), मुख्यालय प्रयागराज |
| 2022-23 | CORE का रिकॉर्ड वर्ष — एक वर्ष में लगभग 4,767 RKM |
| 28 जून 2024 | जैसलमेर–आशापुर गोमट (104 RKM) के साथ CORE को दिया गया 100% विद्युतीकरण लक्ष्य पूरा |
| मार्च 2026 | बड़ी लाइन का लगभग 99.6% (लगभग 69,873 RKM) विद्युतीकृत |
- लक्ष्य — 2030 तक "नेट ज़ीरो" कार्बन उत्सर्जन वाली रेलवे; इसके लिए REMCL (Railway Energy Management Company Ltd — रेलवे 49%, RITES 51%, 2013) सौर/पवन ऊर्जा संयंत्र लगवा रही है।
- डीज़ल — पहला बड़ी लाइन डीज़ल इंजन WDM-2 "कुंदन" (DLW, जनवरी 1964); अब डीज़ल इंजन घटाए जा रहे हैं, पर आपात/सामरिक ज़रूरतों के लिए कुछ रखे जाते हैं; मढ़ौरा (बिहार) डीज़ल इंजन कारखाना Wabtec के साथ साझेदारी में।
"52 सप्ताह में 52 सुधार" और "रिफ़ॉर्म एक्सप्रेस" (2026)
- जनवरी 2026 में रेल मंत्री ने 2026 के लिए 52 सप्ताह में 52 सुधार का लक्ष्य घोषित किया; क्रियान्वयन का नाम "रिफ़ॉर्म एक्सप्रेस"; साप्ताहिक निगरानी।
- फ़रवरी 2026 — RailTech नीति (नवाचार/स्टार्ट-अप प्रस्ताव) और e-RCT (रेलवे दावा अधिकरण का पूर्ण डिजिटलीकरण, काग़ज़-रहित दावे)।
- मार्च 2026 तक घोषित कुछ सुधार — ऑन-बोर्ड सेवाओं (सफ़ाई) का विस्तार; GCT नीति का संशोधन; नमक की ढुलाई स्टेनलेस स्टील कंटेनरों में; ऑटोमोबाइल के लिए उद्योग द्वारा मार्ग-विशेष वैगन डिज़ाइन; निर्माण संविदाओं में बदलाव (उप-ठेका सीमा 40%, स्वयं निष्पादन 60%, बोली क्षमता ₹10 करोड़ से ऊपर, बहुत कम बोली पर अतिरिक्त PG); टिकट/रद्दीकरण/धन-वापसी में बदलाव (फ़र्ज़ी IRCTC खाते हटाना, आधार OTP, स्वतः रिफ़ंड, बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा प्रस्थान से कुछ समय पहले तक)।
- 14 जुलाई 2026 — माल-यातायात के 8 और सुधार, कुल 17: फ़्लाई ऐश बंद कंटेनरों में; उर्वरक, खाद्यान्न, आटा, दालें कंटेनरों में; कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों का एकीकृत लाइसेंस (सभी मार्ग, पंजीकरण शुल्क ₹25 करोड़); उद्योग द्वारा निजी वैगन डिज़ाइन (RDSO अनुमोदन से); उर्वरक-खाद्यान्न का भाड़ा प्रति टन-किमी दर पर; निर्माण संविदाओं में 10% परफ़ॉर्मेंस सिक्योरिटी अग्रिम और ऊँची पात्रता; भूमि अधिग्रहण के लिए "रेल भूमि" पोर्टल; तेल कंपनियाँ टैंक वैगन ख़रीद/पट्टे पर लेकर चला सकें।
परीक्षा में सावधानीपहली विद्युत ट्रेन 1925 (1,500 V DC), पहला 25 kV AC 1960; "52 सुधार" का क्रियान्वयन नाम रिफ़ॉर्म एक्सप्रेस; 14.07.2026 तक 17 सुधार।