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भारतीय रेल — इतिहास, विकास और प्रमुख सुधार

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सामान्य नियम एवं प्रक्रिया • भाग 1 / 30 • Appendix-3 / 3A (IREM) पूरा भाग मुफ़्त

इस उप-विषय से क्या पूछा जाता है • प्रारंभिक काल (1832–1856) • राज्य प्रबंधन और प्रशासनिक सुधार (1869–1950) • स्वतंत्रता के बाद • र…

इस भाग में

  1. इस उप-विषय से क्या पूछा जाता है
  2. प्रारंभिक काल (1832–1856)
  3. राज्य प्रबंधन और प्रशासनिक सुधार (1869–1950)
  4. स्वतंत्रता के बाद
  5. रेल बजट — पृथक्करण से विलय तक (विस्तार)
  6. एक नज़र में — कालक्रम का सूत्र
  7. विद्युतीकरण का सफ़र, डीज़ल से विदाई और "52 सप्ताह में 52 सुधार" (2026)

1इस उप-विषय से क्या पूछा जाता है

सरल भाषा में

इतिहास का हर तथ्य रटना ज़रूरी नहीं। परीक्षा यह देखती है कि आप घटनाओं का क्रम जानते हैं, किस समिति ने क्या कहा, और रेल वित्त अलग कैसे हुआ और फिर आम बजट (General Budget) में कैसे मिला।

Appendix-3 में इतिहास से सीधे "किस तारीख़ को" वाले प्रश्न कम आते हैं। ज़्यादातर प्रश्न बहु-कथन (multi-statement) होते हैं — जैसे "कथन 1, 2, 3 में से कौन-से सही हैं"। ऐसे प्रश्नों में एक कथन अक्सर कालक्रम (chronology) उलट देता है, दूसरा समिति का नाम बदल देता है।

इसलिए हर घटना को तीन सवालों के साथ याद रखें:

याद रखें

तीन बड़े पड़ाव — 1924 पृथक्करण (रेल बजट अलग), 1929 लेखा-लेखा परीक्षा (Audit) पृथक्करण (IRAS बना), 2017-18 विलय (रेल बजट आम बजट में)।

2प्रारंभिक काल (1832–1856)

सरल भाषा में

भारत में रेल पहले माल ढोने के लिए चली, यात्रियों के लिए बाद में। शुरुआती लाइनें निजी अंग्रेज़ी कंपनियों ने बनाईं, जिन्हें सरकार ने मुनाफ़े की गारंटी दी थी।

पहली यात्री ट्रेनें — तीन क्षेत्र, तीन तिथियाँ:

  1. 16 अप्रैल 1853 — बोरी बंदर (मुंबई) से ठाणे, लगभग 34 किमी, GIPR द्वारा; तीन इंजन — साहिब, सुल्तान, सिंध। यही भारत की पहली यात्री ट्रेन है।
  2. 15 अगस्त 1854 — पूर्व में पहली ट्रेन, हावड़ा से हुगली, EIR द्वारा।
  3. 1 जुलाई 1856 — दक्षिण में पहली ट्रेन, रोयापुरम (मद्रास) से वालाजाह रोड (आर्कोट), मद्रास रेलवे द्वारा।

बाद में 3 फ़रवरी 1925 को पहली विद्युत ट्रेन बंबई VT से कुर्ला (हार्बर लाइन) तक चली — विद्युतीकरण की शुरुआत।

गारंटी प्रणाली — क्यों महत्वपूर्ण

गारंटी का अर्थ था कि कंपनी का प्रतिफल लागत पर निर्भर नहीं था। जितनी ज़्यादा पूँजी लगी, उतना ज़्यादा गारंटीशुदा प्रतिफल। इसलिए कंपनियों पर मितव्ययिता (economy) का कोई दबाव नहीं था और लागत बहुत बढ़ी। इसी कड़वे अनुभव से बाद में राज्य द्वारा स्वयं निर्माण और प्रबंधन की नीति आई।

उदाहरण

मान लें किसी कंपनी ने ₹100 लगाए और लाइन से केवल ₹2 की कमाई हुई। गारंटी 5% की थी, तो सरकार ने बाकी ₹3 अपनी जेब से दिए। कंपनी ₹150 लगाती, तब भी 5% (₹7.50) पक्का था — इसलिए खर्च घटाने का कोई कारण नहीं बचा।

सारांश तालिका

वर्ष / तिथि घटना याद रखने का बिंदु
1837 रेड हिल रेलवे, मद्रास — ग्रेनाइट ढोने के लिए भारत में पहली रेल लाइन (माल के लिए, यात्री नहीं)
1849 गारंटी प्रणाली — GIPR और EIR से अनुबंध पूँजी पर न्यूनतम प्रतिफल (लगभग 5%) की गारंटी
1851 रुड़की — सोलानी जलसेतु के लिए सामग्री ढोने वाली ट्रेन निर्माण-कार्य हेतु
1853 लॉर्ड डलहौज़ी का Minute "भारतीय रेल के जनक"
16 अप्रैल 1853 बोरी बंदर–ठाणे, ~34 किमी, GIPR; इंजन साहिब, सुल्तान, सिंध पहली यात्री ट्रेन
15 अगस्त 1854 हावड़ा–हुगली, EIR पूर्वी भारत
1 जुलाई 1856 रोयापुरम–वालाजाह रोड (आर्कोट), मद्रास रेलवे दक्षिण भारत
3 फ़रवरी 1925 पहली विद्युत ट्रेन — बंबई VT–कुर्ला (हार्बर लाइन) विद्युतीकरण की शुरुआत
परीक्षा में सावधानी

"भारत की पहली रेल लाइन" = रेड हिल 1837 (माल); "पहली यात्री ट्रेन" = 16.4.1853, बोरी बंदर–ठाणे। दोनों को आपस में न मिलाएँ।

3राज्य प्रबंधन और प्रशासनिक सुधार (1869–1950)

सरल भाषा में

गारंटी प्रणाली की कमियों के बाद सरकार ने रेलवे को अपने हाथ में लेना शुरू किया, उसके लिए एक बोर्ड बनाया, और 1920 के दशक में रेलवे के पैसे का हिसाब सरकार के आम हिसाब से अलग कर दिया।

नवीनतम

रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2025 (राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 मार्च 2025) ने Indian Railway Board Act, 1905 को निरस्त कर दिया। बोर्ड के गठन और शक्तियों के प्रावधान अब रेलवे अधिनियम, 1989 के नए अध्याय IA (धारा 2A) में हैं। बोर्ड का स्वरूप और काम पहले जैसा ही है — केवल उसका क़ानूनी आधार एक ही अधिनियम में आ गया।

1924 के अभिसमय की मुख्य बातें

  1. रेल बजट को आम बजट (General Budget) से अलग संसद/विधान सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
  2. रेलवे सामान्य राजस्व को एक निश्चित अंशदान देगी — पूँजी पर एक निश्चित प्रतिशत और अधिशेष (surplus) का एक भाग।
  3. शेष अधिशेष रेलवे की आरक्षित निधियों में जाएगा — ताकि रेलवे वाणिज्यिक ढंग से चल सके।
उदाहरण

किसी वर्ष रेलवे का अधिशेष हुआ। अभिसमय के अनुसार पहले पूँजी पर तय प्रतिशत और अधिशेष का तय भाग सामान्य राजस्व को गया। जो बचा, वह रेलवे की आरक्षित निधि में रखा गया — अगले वर्षों के नवीकरण या घाटे के समय काम आने के लिए।

सारांश तालिका

वर्ष घटना महत्व
1869 के बाद राज्य द्वारा सीधे रेल निर्माण गारंटी प्रणाली की कमियों के कारण
1890 Indian Railways Act, 1890 पहला व्यापक कानून (1989 के अधिनियम ने निरस्त किया)
1901–1903 सर थॉमस रॉबर्टसन की जाँच और रिपोर्ट बोर्ड की सिफ़ारिश
1905 रेलवे बोर्ड का गठन — Indian Railway Board Act, 1905 अध्यक्ष + दो सदस्य; 1905 का अधिनियम 2025 में निरस्त, अब रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 2A
1920–21 Acworth समिति रेल वित्त अलग; राज्य प्रबंधन; बोर्ड का पुनर्गठन
1 अप्रैल 1923 पहले Financial Commissioner (Railways) आज के सदस्य (वित्त) का पूर्ववर्ती
1924 पृथक्करण अभिसमय रेल बजट अलग; सामान्य राजस्व को अंशदान
1925 EIR और GIPR राज्य के हाथ में बड़ी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण
1925 लेखा-लेखा परीक्षा पृथक्करण — प्रयोग (EIR पर) —
1 अप्रैल 1929 पृथक्करण सभी रेलवे पर; संकलन Auditor General → Financial Commissioner; IRAS लेखे विभागीकृत
परीक्षा में सावधानी

Acworth समिति = अलग करना (separation)। पृथक्करण का प्रस्ताव 1920-21, अभिसमय 1924। "लेखा का लेखा परीक्षा से पृथक्करण" एक अलग सुधार है — प्रयोग 1925, पूर्ण 1929। और "रेलवे बोर्ड आज भी 1905 के अधिनियम से चलता है" — गलत (2025 से रेलवे अधिनियम 1989)।

4स्वतंत्रता के बाद

सरल भाषा में

आज़ादी के बाद अंशदान की जगह लाभांश की व्यवस्था आई, छोटी-बड़ी रेलवे मिलाकर ज़ोन बने, नया रेलवे अधिनियम 1989 आया, और 2017 में रेल बजट (Railway Budget) आम बजट (General Budget) में मिल गया।

आधुनिक दौर:

सारांश तालिका

वर्ष घटना
1949 पहला Convention Resolution — capital-at-charge पर लाभांश; दरें रेलवे अभिसमय समिति तय करती
1951–52 ज़ोन — दक्षिण (14.4.1951); मध्य व पश्चिम (5.11.1951); उत्तर, पूर्व, पूर्वोत्तर (14.4.1952)
1955, 1958, 1966 दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर सीमांत, दक्षिण मध्य
1989 रेलवे अधिनियम, 1989 — 1 जुलाई 1990 से लागू
1992 Project Unigauge
2002–2003 सात नए ज़ोन — कुल 16
29.12.2010 मेट्रो रेलवे, कोलकाता — 17वाँ ज़ोन
2016–17 रेल बजट का विलय (पहला संयुक्त बजट 2017-18)
24.12.2019 रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन, 8 सेवाओं का IRMS
2019 वंदे भारत (Train 18, ICF) — नई दिल्ली–वाराणसी
6.1.2025 जम्मू मंडल (उत्तर रेलवे), फ़िरोज़पुर मंडल से
29.3.2025 रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2025 — 1905 का अधिनियम निरस्त
4.5.2026 / 1.6.2026 SCoR — 18वाँ ज़ोन, विशाखापत्तनम; नया रायगड़ा मंडल (ECoR — East Coast Railway)
परीक्षा में सावधानी

पहला ज़ोन दक्षिण रेलवे (1951) है, उत्तर रेलवे नहीं। रेलवे अधिनियम 1989 में बना पर 1.7.1990 से लागू हुआ।

5रेल बजट — पृथक्करण से विलय तक (विस्तार)

सरल भाषा में

1924 से 2016 तक रेलवे का बजट अलग पेश होता था और रेलवे सरकार को अपनी पूँजी का "किराया" (पहले अंशदान, फिर लाभांश) देती थी। 2017-18 से रेल बजट (Railway Budget) आम बजट (General Budget) का हिस्सा है और लाभांश (Dividend) ख़त्म हो गया।

रेल बजट की कहानी चार चरणों में समझें:

  1. 1924 से पहले — रेलवे की आय-व्यय आम बजट का ही भाग थी।
  2. 1924–1949 — अलग रेल बजट; रेलवे सामान्य राजस्व (General Revenues) को अंशदान देती थी।
  3. 1949–2016 — अलग रेल बजट; सामान्य राजस्व से मिली पूँजी (capital-at-charge) पर लाभांश; दर रेलवे अभिसमय समिति (Railway Convention Committee) की सिफ़ारिश पर।
  4. 2017-18 से — विलय: रेल मंत्रालय की अनुदान माँग (Demand for Grant) आम बजट का भाग; लाभांश समाप्त; पूँजी-प्रभार पर लाभांश का दायित्व नहीं।

विलय कैसे हुआ:

विलय के बाद क्या बदला, क्या नहीं:

उदाहरण

2015-16 में रेलवे को अपनी capital-at-charge पर लाभांश देना पड़ता था — यह उसके ख़र्च में जुड़ता था। 2017-18 से यह दायित्व हट गया, पर रेलवे अब भी अपने विनियोग लेखे ख़ुद बनाती है और उसकी निधियाँ (जैसे DRF) बनी हुई हैं।

सारांश तालिका

चरण व्यवस्था
1924 से पहले रेलवे की आय-व्यय आम बजट का भाग
1924–1949 अलग रेल बजट; सामान्य राजस्व को अंशदान
1949–2016 अलग रेल बजट; capital-at-charge पर लाभांश; दर — रेलवे अभिसमय समिति
2017-18 से विलय — अनुदान माँग आम बजट में; लाभांश समाप्त
परीक्षा में सावधानी

"Acworth ने विलय की सिफ़ारिश की" — गलत। विलय = देबरॉय/NITI Aayog। विलय के बाद लाभांश समाप्त, अंशदान नहीं — अंशदान 1924–1949 की व्यवस्था थी।

6एक नज़र में — कालक्रम का सूत्र

याद रखें

1837 रेड हिल → 1849 गारंटी → 1853 पहली यात्री ट्रेन → 1890 पहला अधिनियम → 1905 बोर्ड → 1920-21 Acworth → 1923 FC → 1924 पृथक्करण → 1925 EIR/GIPR व लेखा-पृथक्करण का प्रयोग → 1929 IRAS → 1949 लाभांश (Dividend) → 1951 पहला ज़ोन → 1990 नया अधिनियम लागू → 2010 मेट्रो ज़ोन → 2017 विलय → 2019-20 बोर्ड पुनर्गठन/IRMS → 2025 जम्मू मंडल व 1905 का अधिनियम निरस्त → 2026 SCoR (18वाँ ज़ोन)।

इस क्रम को कहानी की तरह याद करें: पहले कंपनियाँ (गारंटी), फिर सरकार (बोर्ड), फिर पैसे का अलग हिसाब (1924, 1929), आज़ादी के बाद ज़ोन और लाभांश, और अंत में विलय व आधुनिक पुनर्गठन।

7विद्युतीकरण का सफ़र, डीज़ल से विदाई और "52 सप्ताह में 52 सुधार" (2026)

विद्युतीकरण — मुख्य पड़ाव

तिथि घटना
3 फ़रवरी 1925 पहली विद्युत ट्रेन — बंबई VT–कुर्ला हार्बर, 1,500 V DC
11 अगस्त 1960 पहला 25 kV AC खंड — राजखरसावाँ–डोंगोआपोसी (75 RKM)
1961 कोलकाता में PORE (Project Office for Railway Electrification); आगे चलकर CORE (Central Organisation for Railway Electrification), मुख्यालय प्रयागराज
2022-23 CORE का रिकॉर्ड वर्ष — एक वर्ष में लगभग 4,767 RKM
28 जून 2024 जैसलमेर–आशापुर गोमट (104 RKM) के साथ CORE को दिया गया 100% विद्युतीकरण लक्ष्य पूरा
मार्च 2026 बड़ी लाइन का लगभग 99.6% (लगभग 69,873 RKM) विद्युतीकृत

"52 सप्ताह में 52 सुधार" और "रिफ़ॉर्म एक्सप्रेस" (2026)

परीक्षा में सावधानी

पहली विद्युत ट्रेन 1925 (1,500 V DC), पहला 25 kV AC 1960; "52 सुधार" का क्रियान्वयन नाम रिफ़ॉर्म एक्सप्रेस; 14.07.2026 तक 17 सुधार।

आगे के भाग और MCQ

इस विषय के बाकी 29 भाग, हर भाग के MCQ और मॉक टेस्ट ऐप/वेबसाइट में।

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