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आपूर्ति अनुबंध — क़ानून, प्रतिभूतियाँ, LD, जोखिम क्रय और मध्यस्थता

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भंडार प्रबंधन — व्यावसायिक विषय • भाग 4 / 11 • Appendix-3 / 3A (IREM)

क़ानूनी आधार • प्रतिभूतियाँ और क्रय आदेश • अनुबंध प्रबंधन — देरी और दंड • विवाद समाधान — मध्यस्थता • माल विक्रय अधिनियम 1930 — विस…

इस भाग में

  1. क़ानूनी आधार
  2. प्रतिभूतियाँ और क्रय आदेश
  3. अनुबंध प्रबंधन — देरी और दंड
  4. विवाद समाधान — मध्यस्थता
  5. माल विक्रय अधिनियम 1930 — विस्तार से

पहला उप-विषय (नमूना)

1क़ानूनी आधार

सरल भाषा में

हर क्रय आदेश एक क़ानूनी अनुबंध है। इसलिए इसके पीछे दो क़ानून हैं — भारतीय संविदा अधिनियम 1872 (कोई भी अनुबंध कब वैध है, भंग होने पर क्या) और माल विक्रय अधिनियम 1930 (माल की बिक्री में स्वामित्व और गुणवत्ता)।

भारतीय संविदा अधिनियम 1872

प्रावधान सार
वैध अनुबंध के तत्त्व प्रस्ताव + स्वीकृति, प्रतिफल, सक्षम पक्ष, स्वतंत्र सहमति, वैध उद्देश्य
धारा 73 अनुबंध-भंग से हुई हानि की क्षतिपूर्ति
धारा 74 अनुबंध में पहले से तय राशि (LD — Liquidated Damages) — केवल उचित क्षतिपूर्ति तक
धारा 56 असंभवता (frustration) — अनुबंध असंभव हो जाए तो शून्य
संविधान अनुच्छेद 299 सरकारी अनुबंध राष्ट्रपति के नाम पर, अधिकृत अधिकारी द्वारा
विस्तार से समझें

आपूर्ति अनुबंध का क़ानूनी आधार भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 है।

  • वैध अनुबंध के तत्त्व — एक पक्ष का प्रस्ताव और दूसरे की स्वीकृति; दोनों ओर से कुछ देना-पाना (प्रतिफल); दोनों पक्ष अनुबंध करने में सक्षम हों; सहमति बिना दबाव या धोखे के हो; और उद्देश्य वैध हो। इनमें से एक भी कमी हो तो अनुबंध लागू नहीं कराया जा सकता।
  • धारा 73 — अनुबंध टूटने पर पीड़ित पक्ष को उससे हुई वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति मिलती है।
  • धारा 74 — यदि अनुबंध में पहले से हानि की राशि तय है (जैसे LD), तो वह वसूली जा सकती है, पर केवल उचित क्षतिपूर्ति की सीमा तक — दंड के रूप में मनमानी राशि नहीं।
  • धारा 56 — यदि अनुबंध बाद में किसी कारण से पूरा करना असंभव हो जाए (जैसे क़ानून बदल जाए), तो वह शून्य हो जाता है।
  • संविधान का अनुच्छेद 299 — सरकारी अनुबंध राष्ट्रपति के नाम पर, और उस अधिकारी द्वारा किया जाता है जिसे इसके लिए अधिकृत किया गया हो। अनधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर वाला अनुबंध सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता।

अनुबंध क़ानून के प्रसिद्ध मुक़दमे (संक्षेप में — क्या सिद्धांत निकला)

मुक़दमा सिद्धांत
हैडली बनाम बैक्सेंडेल (1854) अनुबंध-भंग पर क्षतिपूर्ति केवल उस हानि की जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो या अनुबंध के समय दोनों पक्षों के विचार में रही हो — दूरस्थ (remote) हानि नहीं (भारतीय धारा 73 का आधार)
कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कं. (1893) सामान्य जनता को प्रस्ताव (विज्ञापन में इनाम) भी वैध प्रस्ताव; शर्त पूरी करना ही स्वीकृति
हार्वे बनाम फ़ेसी (1893) न्यूनतम मूल्य बताना प्रस्ताव नहीं, केवल सूचना / प्रस्ताव का निमंत्रण
फ़िशर बनाम बेल (1961) दुकान में मूल्य-टैग सहित प्रदर्शन = प्रस्ताव का निमंत्रण; प्रस्ताव ग्राहक करता है
हाइड बनाम रेंच (1840) प्रति-प्रस्ताव मूल प्रस्ताव को समाप्त कर देता है
बालफ़ोर बनाम बालफ़ोर (1919) पति-पत्नी के घरेलू वादे — क़ानूनी संबंध बनाने का इरादा नहीं माना जाता
लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त (1913) प्रस्ताव की जानकारी के बिना किया काम स्वीकृति नहीं — इनाम का दावा नहीं
क्रेल बनाम हेनरी (1903) अनुबंध का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाए तो विफलता (frustration) — भारतीय धारा 56
फ़ेल्टहाउस बनाम बिंडले (1862) चुप्पी स्वीकृति नहीं; स्वीकृति का संप्रेषण ज़रूरी

ख़रीद में सबक: निविदा/कोटेशन = प्रस्ताव; रेलवे का NIT = प्रस्ताव का निमंत्रण; विस्तृत अनुबंध में बोली से हटकर शर्तें रखना प्रति-प्रस्ताव बन सकता है — इसलिए बोलीदाता की स्पष्ट स्वीकृति लें; संभावित हानि पहले से LD के रूप में तय करना बेहतर।

माल विक्रय अधिनियम 1930

GST

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