मूल स्रोतसंविधान अनुच्छेद 112–117, 148–151, 266–267; C&AG (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971; भारतीय रेल वित्त संहिता खंड I (पैरा 116 — वित्तीय औचित्य); भारतीय रेल लेखा संहिता। यह भाग गैर-लेखा अधिकारियों के लिए संक्षेप है — विस्तार AFA खंड के भाग 1.1, 1.2, 1.5 और 1.6 में।
1संसदीय वित्तीय नियंत्रण — संविधान के अनुच्छेद
सरल भाषा मेंसरकार बिना संसद के क़ानून के न कर ले सकती है, न संचित निधि से पैसा निकाल सकती है।
सरकार कोई कर संसद की विधि के बिना नहीं लगा सकती (अनुच्छेद 265) और संचित निधि से कोई धन संसद के विनियोग अधिनियम के बिना नहीं निकाल सकती (अनुच्छेद 114(3))। यही संसदीय वित्तीय नियंत्रण का आधार है। रेलवे पर भी यही लागू है, क्योंकि रेलवे का सारा राजस्व भारत की संचित निधि में जाता है और सारा व्यय उसी से होता है।
| अनुच्छेद | विषय | ध्यान रखने की बात |
|---|---|---|
| 112 | वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) | भारित और मतदेय व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं |
| 113 | अनुदान माँगें | लोकसभा माँग स्वीकार, अस्वीकार या घटा सकती है, बढ़ा नहीं सकती; भारित व्यय पर मतदान नहीं, केवल चर्चा |
| 114 | विनियोग अधिनियम | इसके बिना संचित निधि से धन नहीं निकलता |
| 115 | अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान | अधिक (excess) अनुदान — व्यय हो जाने के बाद, PAC की सिफ़ारिश पर |
| 116 | लेखानुदान, प्रत्ययानुदान, अपवादानुदान | लेखानुदान — बजट पारित होने तक कुछ माह का अग्रिम अनुदान |
| 266 | संचित निधि और लोक लेखा | लोक लेखा में भविष्य निधि, जमा, आरक्षित निधियाँ आदि; इससे निकासी पर मतदान नहीं |
| 267 | भारत की आकस्मिकता निधि | राष्ट्रपति के अधीन; अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम (₹30,000 करोड़), बाद में संसद से पूर्ति |
| 148–151 | भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (C&AG) | नीचे भाग 4 देखें |
कटौती प्रस्ताव (Cut motions)
- नीति कटौती — माँग घटाकर ₹1; नीति से असहमति
- मितव्ययिता कटौती — एक निर्दिष्ट राशि की कमी
- सांकेतिक कटौती — ₹100 की कमी; किसी विशेष शिकायत पर
रेलवे के लिए विशेष
- 2017-18 से रेल बजट आम बजट में विलय; बजट 1 फ़रवरी को
- रेल मंत्रालय की एक ही अनुदान माँग
- रेलवे का भारित व्यय — मुख्यतः न्यायालय की डिक्री और मध्यस्थता पंचाट का भुगतान
2सार्वजनिक जवाबदेही — कौन किसे उत्तर देता है
सरल भाषा मेंपैसे की जवाबदेही की कड़ी — संसद → रेल मंत्रालय → GM/PHOD/DRM → नीचे के अधिकारी।
- नियंत्रक अधिकारी (GFR नियम 26) — अनुदान का व्यय स्वीकृत सीमा में, सही उद्देश्य पर और नियमों के अनुसार हो; बचत समय पर सौंपी जाए।
- विनियोग लेखे — अनुदान बनाम वास्तविक व्यय का लेखा; बड़े विचलन के कारण बताने पड़ते हैं।
- संसदीय समितियाँ: लोक लेखा समिति (PAC) — 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा), कार्यकाल 1 वर्ष, 1967 से अध्यक्ष विपक्ष से; प्राक्कलन समिति — 30 सदस्य, सभी लोकसभा से; सार्वजनिक उपक्रम समिति (COPU) — 22; विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSC, 1993 से) — अनुदान माँगों की जाँच।
3वित्तीय औचित्य के सिद्धांत (Canons of Financial Propriety)
सरल भाषा मेंनियम मानना काफ़ी नहीं — ख़र्च उचित भी हो; जैसे अपना पैसा ख़र्च करते समय सावधानी।
नियम का पालन होना ही काफ़ी नहीं; व्यय उचित भी होना चाहिए। वित्त संहिता खंड I पैरा 116 (GFR 2017 नियम 21 में भी यही भाव) के सिद्धांत:
- हर अधिकारी सरकारी धन के व्यय में वही सतर्कता बरते जो एक सामान्य समझदार व्यक्ति अपने धन में बरतता है; व्यय प्रथम दृष्टया आवश्यकता से अधिक न हो।
- कोई प्राधिकारी ऐसा व्यय स्वीकृत न करे जिससे उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ हो।
- सरकारी धन किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग के लाभ के लिए नहीं, जब तक — (क) राशि नगण्य हो, या (ख) दावा न्यायालय में लागू कराया जा सकता हो, या (ग) व्यय किसी मान्य नीति या प्रथा के अनुसार हो।
- किसी विशेष प्रकार के व्यय के लिए दिए गए भत्ते कुल मिलाकर प्राप्तकर्ता के लिए लाभ का साधन न बनें।
उदाहरणएक DRM अपने ही बंगले के लिए नया फ़र्नीचर स्वीकृत करता है, जबकि पुराना ठीक है — सिद्धांत 1 और 2 दोनों का उल्लंघन (आवश्यकता से अधिक और अपना लाभ)। एक ठेकेदार को अनुबंध से बाहर "सद्भावना" भुगतान — सिद्धांत 3 का उल्लंघन, क्योंकि न तो दावा न्यायालय में लागू होता है, न कोई मान्य नीति है।
वित्त की सहमति (Finance concurrence): जहाँ शक्तियों की अनुसूची (SOP) में आवश्यक हो, वहाँ प्रस्ताव पर लेखा विभाग की सहमति ली जाती है। वित्त की राय सलाह है; असहमति फ़ाइल पर दर्ज होती है। GM स्तर पर PFA से असहमति हो तो मामला रेलवे बोर्ड को भेजना होता है।
4C&AG और CGA का संगठन
सरल भाषा मेंC&AG = देश का लेखा-परीक्षक (संविधान से); CGA = केंद्र सरकार के लेखों का प्रमुख — दोनों अलग।
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (C&AG)
- अनुच्छेद 148 — राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति; कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक; उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाए जा सकते हैं
- 149 — कर्तव्य और शक्तियाँ (संसद की विधि से — DPC अधिनियम 1971)
- 150 — संघ और राज्यों के लेखे C&AG की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रारूप में
- 151 — संघ के लेखों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को, जो उसे संसद में रखवाते हैं
- DPC अधिनियम की धाराएँ: 13 व्यय की लेखा-परीक्षा, 14 सरकार से वित्तपोषित निकाय, 16 प्राप्तियाँ, 17 भंडार और स्टॉक, 18 शक्तियाँ, 19 सरकारी कंपनियाँ
लेखा महानियंत्रक (CGA) और रेलवे लेखा
- CGA — वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अधीन; सिविल मंत्रालयों के लेखे 1976 से विभागीकृत
- रेलवे में लेखा और लेखा-परीक्षा 1 अप्रैल 1929 से अलग; लेखे रेलवे का अपना लेखा विभाग रखता है
- रेलवे बोर्ड में सदस्य (वित्त); ज़ोन पर प्रधान वित्त सलाहकार (PFA); मंडल पर वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक
- रेलवे की लेखा-परीक्षा C&AG का रेलवे लेखा-परीक्षा विंग (प्रधान निदेशक, लेखा-परीक्षा) करता है
5लेखा-परीक्षा आपत्तियाँ और ड्राफ़्ट पैरा का निपटान
सरल भाषा मेंऑडिट आपत्ति से ड्राफ़्ट पैरा तक — और उनका समय पर निपटान।
लेखा-परीक्षा के प्रकार: निधि-प्रावधान के विरुद्ध, नियमितता (नियमों के अनुसार), स्वीकृति (सक्षम प्राधिकारी की), औचित्य, और निष्पादन (मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावशीलता — 3E)।
- हर स्तर पर उत्तर समय पर और तथ्यों सहित — क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या सुधार किया, किसकी ज़िम्मेदारी तय हुई, वसूली या नियमितीकरण।
- ड्राफ़्ट पैरा का उत्तर सामान्यतः 6 सप्ताह में; उसका अनुमोदन उच्च स्तर से (बोर्ड तक जाने वाला मामला)।
- संसद में रखी गई रिपोर्ट पर ATN सामान्यतः 4 माह में।
- उत्तर तैयार करने में संबंधित विभाग और लेखा विभाग साथ काम करते हैं; उत्तर से पहले तथ्यों का मिलान लेखा से कराना चाहिए।
- बार-बार आने वाली आपत्ति = प्रणाली की कमी — केवल उत्तर नहीं, प्रक्रिया सुधारें।
उदाहरणलेखा-परीक्षा ने पाया कि एक मंडल ने बिना आवश्यकता के 3 वर्ष की खपत जितने स्लीपर-फ़ास्टनिंग ख़रीदे। विशेष पत्र पर विभाग ने उत्तर नहीं दिया तो तथ्य-विवरण बना, फिर ड्राफ़्ट पैरा। उत्तर में बताना होगा — आवश्यकता का आकलन कैसे हुआ, अधिशेष का उपयोग कहाँ होगा, आगे के लिए क्या सुधार हुआ और ज़िम्मेदारी क्या तय हुई।
त्वरित पुनरावृत्ति
- 265 कर विधि से; 266 संचित निधि व लोक लेखा; 267 आकस्मिकता निधि; 114(3) — विनियोग अधिनियम के बिना निकासी नहीं।
- 113 — लोकसभा माँग घटा सकती है, बढ़ा नहीं; भारित पर मतदान नहीं। कटौती: नीति ₹1, मितव्ययिता निर्दिष्ट राशि, सांकेतिक ₹100।
- 115 अनुपूरक/अतिरिक्त/अधिक; 116 लेखानुदान; रेलवे की एक अनुदान माँग (2017-18 से)।
- औचित्य: अपना धन जैसा; अपना लाभ नहीं; विशेष वर्ग नहीं (नगण्य राशि, न्यायालय, मान्य नीति — अपवाद); भत्ते लाभ का साधन नहीं।
- C&AG: 148–151, 6 वर्ष/65 वर्ष; DPC अधिनियम 1971 (13, 14, 16, 17, 18, 19)। रेलवे में लेखा-लेखापरीक्षा अलग 1929 से।
- PAC 22 (15+7), अध्यक्ष विपक्ष से; प्राक्कलन समिति 30; आपत्ति → विशेष पत्र → तथ्य-विवरण → ड्राफ़्ट पैरा (6 सप्ताह) → रिपोर्ट → ATN (4 माह)।
परीक्षा में सावधानी
- लोकसभा अनुदान माँग घटा सकती है, बढ़ा नहीं; भारित व्यय पर मतदान नहीं।
- औचित्य के "विशेष वर्ग नहीं" नियम के तीन अपवाद — नगण्य राशि, न्यायालय का आदेश, मान्य नीति।
- रेलवे में लेखा-लेखापरीक्षा 1929 से अलग।