मूल स्रोतसंविधान अनुच्छेद 148–151; नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (DPC Act); Departmentalisation of Union Accounts (Transfer of Personnel) Act, 1976; भारतीय रेल वित्त संहिता खंड-I अध्याय I (पैरा 101–116); लेखा विभाग संहिता भाग-I अध्याय I; Indian Railway Administration & Finance अध्याय III; IREM परिशिष्ट-3 (ACS 282, 21.08.2023); RBE 39/2021।
1नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (C&AG) — संवैधानिक स्थिति
सरल भाषा मेंC&AG = देश का सबसे बड़ा लेखा-परीक्षक; संविधान से नियुक्त, और हटाना उतना ही कठिन जितना सुप्रीम कोर्ट के जज को।
सारांश तालिका
| अनुच्छेद | प्रावधान |
|---|---|
| 148(1) | राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र (warrant) से नियुक्त करते हैं; हटाने की रीति वही जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की (संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से समावेदन) |
| 148(2) | पद ग्रहण से पहले तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ |
| 148(3) | वेतन व सेवा शर्तें संसद की विधि से; नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं |
| 148(4) | पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद नहीं |
| 148(6) | कार्यालय का प्रशासनिक व्यय (वेतन, भत्ते, पेंशन सहित) भारत की संचित निधि पर भारित |
| 149 | संघ, राज्यों और अन्य प्राधिकरणों के लेखों के संबंध में कर्तव्य व शक्तियाँ — संसद की विधि द्वारा (इसी से DPC Act 1971) |
| 150 | संघ और राज्यों के लेखे उस प्रारूप में रखे जाएँगे जो राष्ट्रपति C&AG की सलाह पर निर्धारित करें |
| 151 | संघ के लेखों पर रिपोर्ट राष्ट्रपति को → संसद के दोनों सदनों के सामने; राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को → विधानमंडल |
- C&AG भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभाग (IA&AD) के प्रमुख हैं। डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने इस पद को संविधान का "सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी" कहा था।
- वर्तमान C&AG: के. संजय मूर्ति (नवंबर 2024 से)।