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लेखा और लेखा-परीक्षा का संगठन

सरकारी लेखा एवं लेखा-परीक्षा के सिद्धांत • भाग 2 / 6 • Group B — AFA/ADFM (लेखा)

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (C&AG) — संवैधानिक स्थिति • DPC अधिनियम, 1971 — धारा-वार • लेखा और लेखा-परीक्षा का पृथक्करण; महालेखा नियंत…

इस भाग में

  1. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (C&AG) — संवैधानिक स्थिति
  2. DPC अधिनियम, 1971 — धारा-वार
  3. लेखा और लेखा-परीक्षा का पृथक्करण; महालेखा नियंत्रक (CGA)
  4. रेल वित्त संगठन का विकास (वित्त संहिता पैरा 101–104)
  5. वर्तमान लेखा व वित्त संगठन
  6. सदस्य (वित्त) और PFA (वित्त संहिता पैरा 105–115)
  7. लेखा विभाग में पद और पदोन्नति

पहला उप-विषय (नमूना)

मूल स्रोत

संविधान अनुच्छेद 148–151; नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (DPC Act); Departmentalisation of Union Accounts (Transfer of Personnel) Act, 1976; भारतीय रेल वित्त संहिता खंड-I अध्याय I (पैरा 101–116); लेखा विभाग संहिता भाग-I अध्याय I; Indian Railway Administration & Finance अध्याय III; IREM परिशिष्ट-3 (ACS 282, 21.08.2023); RBE 39/2021।

1नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (C&AG) — संवैधानिक स्थिति

सरल भाषा में

C&AG = देश का सबसे बड़ा लेखा-परीक्षक; संविधान से नियुक्त, और हटाना उतना ही कठिन जितना सुप्रीम कोर्ट के जज को।

सारांश तालिका

अनुच्छेदप्रावधान
148(1)राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र (warrant) से नियुक्त करते हैं; हटाने की रीति वही जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की (संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से समावेदन)
148(2)पद ग्रहण से पहले तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ
148(3)वेतन व सेवा शर्तें संसद की विधि से; नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं
148(4)पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद नहीं
148(6)कार्यालय का प्रशासनिक व्यय (वेतन, भत्ते, पेंशन सहित) भारत की संचित निधि पर भारित
149संघ, राज्यों और अन्य प्राधिकरणों के लेखों के संबंध में कर्तव्य व शक्तियाँ — संसद की विधि द्वारा (इसी से DPC Act 1971)
150संघ और राज्यों के लेखे उस प्रारूप में रखे जाएँगे जो राष्ट्रपति C&AG की सलाह पर निर्धारित करें
151संघ के लेखों पर रिपोर्ट राष्ट्रपति को → संसद के दोनों सदनों के सामने; राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को → विधानमंडल
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