मूल स्रोतसंविधान — अनुच्छेद 110–117, 148–151, 265–267, 283, 292; भारतीय रेल वित्त संहिता खंड-I अध्याय III (बजट व संसदीय नियंत्रण) व पैरा 303 (भारित व्यय); लेखा विभाग संहिता भाग-I अध्याय I–II; Contingency Fund of India Act, 1950; Provisional Collection of Taxes Act, 1931।
1सरकारी वित्त का संवैधानिक ढाँचा
सरल भाषा मेंसरकार बिना क़ानून के न कर ले सकती है, न ख़र्च कर सकती है — रेलवे भी सरकार का विभाग है, इसलिए उसका हर पैसा इसी संवैधानिक ढाँचे में चलता है।
संविधान का मूल सिद्धांत है: "विधि के बिना न कर, न व्यय"। कर अनुच्छेद 265 से और व्यय अनुच्छेद 114(3) व 266(3) से नियंत्रित हैं। रेलवे भी भारत सरकार का एक विभाग है, इसलिए उसकी हर प्राप्ति और हर व्यय इसी ढाँचे में आता है।
| अनुच्छेद | विषय | परीक्षा में पूछे जाने वाले बिंदु |
|---|---|---|
| 110 | धन विधेयक की परिभाषा | प्रमाणन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं; राज्यसभा 14 दिन में लौटाए, केवल सिफ़ारिश कर सकती है |
| 112 | वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) | राष्ट्रपति हर वित्त वर्ष संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाते हैं; 112(2) — भारित और मतदेय व्यय अलग; राजस्व खाते का व्यय अन्य व्यय से अलग; 112(3) — भारित व्यय की सूची |
| 113 | अनुदान माँगें | भारित व्यय पर चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं; मतदेय व्यय अनुदान माँगों के रूप में केवल लोकसभा में; लोकसभा माँग स्वीकार, अस्वीकार या घटा सकती है, बढ़ा नहीं सकती; माँग केवल राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से |
| 114 | विनियोग विधेयक | स्वीकृत अनुदानों और भारित व्यय के लिए संचित निधि से धन निकालने का विधेयक; 114(2) — इसमें राशि बदलने वाला संशोधन नहीं; 114(3) — विधि द्वारा विनियोग के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं |
| 115 | अनुपूरक, अतिरिक्त, अधिक अनुदान | नीचे तालिका देखें |
| 116 | लेखानुदान, प्रत्ययानुदान, अपवादानुदान | नीचे तालिका देखें |
| 117 | वित्त विधेयकों के विशेष उपबंध | राष्ट्रपति की सिफ़ारिश; लोकसभा में ही पुरःस्थापन |
| 148–151 | भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक | 148 नियुक्ति व सेवा शर्तें; 149 कर्तव्य व शक्तियाँ; 150 लेखों का प्रारूप; 151 लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (विस्तार भाग 1.2 में) |
| 265 | कर का प्राधिकार | विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर न लगाया जाएगा, न वसूला जाएगा |
| 266(1) | भारत की संचित निधि | सरकार की सभी प्राप्तियाँ, ऋण, ऋण-वसूलियाँ |
| 266(2) | भारत का लोक लेखा | अन्य सभी लोक धन (जमा, भविष्य निधि, आरक्षित निधियाँ आदि) |
| 266(3) | निकासी | संचित निधि से धन केवल विधि के अनुसार और संविधान में दिए प्रयोजनों के लिए |
| 267 | आकस्मिकता निधि | राष्ट्रपति के अधिकार में; अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम; कोष ₹30,000 करोड़ (वित्त अधिनियम 2021 से बढ़ाया गया) |
| 283 | निधियों की अभिरक्षा | संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा की अभिरक्षा, धन जमा करने व निकालने के नियम राष्ट्रपति बनाते हैं |
| 284 | वादकर्ताओं की जमा | लोक सेवकों/न्यायालयों को मिली ऐसी राशियाँ लोक लेखा में |
| 292 | भारत सरकार द्वारा उधार | संचित निधि की प्रतिभूति पर, संसद द्वारा तय सीमाओं में |
2संसद में बजट की प्रक्रिया
सरल भाषा मेंबजट संसद में कैसे पास होता है — प्रस्तुति → चर्चा → समितियों की जाँच → अनुदान माँगों पर मतदान → विनियोग विधेयक → वित्त विधेयक।
- बजट की तिथि: 2017-18 से बजट 1 फ़रवरी को प्रस्तुत होता है, ताकि विनियोग अधिनियम 31 मार्च से पहले पारित हो जाए और नए वर्ष की शुरुआत से धन मिल सके।
- रेल बजट का विलय: 2017-18 से रेल बजट आम बजट का हिस्सा है। अब रेलवे के लिए संसद में एक ही अनुदान माँग ("रेल मंत्रालय") आती है। विलय से रेलवे का लाभांश दायित्व समाप्त हुआ। उसी वर्ष योजना/गैर-योजना का वर्गीकरण भी खत्म हुआ।
- गिलोटिन: मतदान के लिए तय अंतिम दिन, जिन माँगों पर चर्चा नहीं हुई, उन सबको एक साथ मतदान के लिए रखना।
- विनियोग विधेयक पारित होकर विनियोग अधिनियम बनता है। इसमें दी गई राशि से अधिक व्यय, या दूसरे प्रयोजन पर व्यय, संसद की इच्छा का उल्लंघन है।
- वित्त विधेयक: कर प्रस्ताव। Provisional Collection of Taxes Act, 1931 के अंतर्गत घोषित प्रावधान तुरंत लागू हो सकते हैं, पर विधेयक 75 दिन में पारित होना चाहिए।
- वार्षिकता का सिद्धांत: विनियोग केवल उसी वित्त वर्ष (1 अप्रैल–31 मार्च) के लिए है। 31 मार्च तक जो खर्च नहीं हुआ, वह व्यपगत (lapse) हो जाता है। वर्ष के अंत में व्यय की भीड़ (rush of expenditure) वित्तीय अनियमितता मानी जाती है।
3विशेष प्रकार के अनुदान (अनुच्छेद 115, 116)
सरल भाषा मेंसाल के बीच पैसा कम पड़े या नया ख़र्च आ जाए, तो अनुपूरक/अतिरिक्त अनुदान जैसे विशेष अनुदान।
सारांश तालिका
| अनुदान | कब | रेलवे संदर्भ |
|---|---|---|
| अनुपूरक अनुदान (Supplementary) | चालू वर्ष के लिए स्वीकृत राशि अपर्याप्त हो | वित्त संहिता पैरा 390 — राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से; सामान्यतः शीतकालीन/बजट सत्र में |
| अतिरिक्त अनुदान (Additional) | किसी नई सेवा पर व्यय, जो बजट में सोची नहीं गई थी | "नई सेवा/सेवा का नया साधन" — संसद की स्वीकृति आवश्यक |
| अधिक अनुदान (Excess) | वर्ष बीतने के बाद पता चले कि स्वीकृत राशि से अधिक व्यय हुआ | पैरा 391 — PAC की जाँच और सिफ़ारिश के बाद लोकसभा में माँग; यह नियमितीकरण है |
| लेखानुदान (Vote on Account) | बजट पारित होने तक वर्ष के एक भाग के लिए अग्रिम अनुदान | चुनाव वर्ष में अंतरिम बजट के साथ आम तौर पर कुछ महीनों के लिए |
| प्रत्ययानुदान (Vote of Credit) | माँग का स्वरूप या आकार इतना अनिश्चित कि विवरण न दिया जा सके | युद्ध/आपदा जैसी स्थिति — "कोरा चेक" |
| अपवादानुदान (Exceptional Grant) | ऐसा प्रयोजन जो किसी वित्त वर्ष की चालू सेवा का भाग न हो | दुर्लभ |
उदाहरणकिसी वर्ष रेलवे की अनुदान माँग में "कर्मचारी वेतन" के लिए ₹1,00,000 करोड़ स्वीकृत थे। DA वृद्धि से ₹3,000 करोड़ और चाहिए → अनुपूरक अनुदान। वर्ष के अंत में विनियोग लेखे बताते हैं कि किसी विनियोग में ₹50 करोड़ अधिक खर्च हो गए → PAC की सिफ़ारिश पर अधिक अनुदान से नियमितीकरण।
4भारित (Charged) और मतदेय (Voted) व्यय
सरल भाषा मेंभारित ख़र्च पर संसद में मतदान नहीं होता (केवल चर्चा); मतदेय ख़र्च लोकसभा के मतदान से ही स्वीकृत होता है।
अनुच्छेद 112(3) — भारत की संचित निधि पर भारित
- राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ व भत्ते, कार्यालय व्यय
- राज्यसभा के सभापति/उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के वेतन-भत्ते
- भारत सरकार के ऋण-भार (ब्याज, ऋण चुकौती)
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते-पेंशन; उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन
- C&AG के वेतन-भत्ते-पेंशन
- किसी न्यायालय/पंचाट के निर्णय, डिक्री या अवार्ड की राशि
- संविधान या संसद की विधि द्वारा भारित घोषित अन्य व्यय
रेलवे के भारित मद (वित्त संहिता पैरा 303)
- न्यायालय की डिक्री या पंचाट (arbitration) के निर्णय की राशि, जब वह न्यायालय का नियम बन चुका हो
- C&AG के वेतन आदि में रेलवे का अंश (रेलवे लेखा-परीक्षा से संबंधित)
- विधि द्वारा भारित घोषित अन्य मद
- शेष सारा रेलवे व्यय मतदेय है
ध्यान दें: भारित व्यय पर संसद चर्चा कर सकती है पर मतदान नहीं। विनियोग लेखों में भारित और मतदेय भाग अलग-अलग दिखाए जाते हैं, और भारित विनियोग से अधिक व्यय भी "अधिक व्यय" ही माना जाता है।
5कटौती प्रस्ताव (Cut Motions)
सरल भाषा मेंसांसद किसी माँग को घटाने का प्रस्ताव रखकर नीति, बचत या किसी शिकायत पर विरोध जताते हैं — यही कटौती प्रस्ताव।
सारांश तालिका
| प्रकार | राशि | उद्देश्य |
|---|---|---|
| नीति अस्वीकृति कटौती (Disapproval of Policy Cut) | माँग घटाकर ₹1 | माँग के पीछे की नीति से असहमति; सदस्य को वैकल्पिक नीति बतानी होती है |
| मितव्ययिता कटौती (Economy Cut) | एक निर्दिष्ट राशि घटाना | व्यय में बचत संभव है, यह बताना |
| सांकेतिक कटौती (Token Cut) | ₹100 घटाना | सरकार के उत्तरदायित्व में आने वाली किसी विशिष्ट शिकायत को उठाना |
कटौती प्रस्ताव पारित होना सरकार में अविश्वास के समान माना जाता है। प्रस्ताव केवल अनुदान माँगों (मतदेय) पर, भारित व्यय पर नहीं।
6सरकारी लेखों के तीन भाग
सरल भाषा मेंसरकार के सारे पैसे तीन जगह — संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा।
सारांश तालिका
| भाग | खंड | रेलवे में उदाहरण |
|---|---|---|
| भाग I — संचित निधि | (क) राजस्व खंड — राजस्व प्राप्तियाँ व राजस्व व्यय; (ख) पूँजी, लोक ऋण, ऋण आदि खंड — पूँजी प्राप्तियाँ, पूँजी व्यय, लोक ऋण, ऋण व अग्रिम | यात्री/माल आय; कार्यचालन व्यय; निधियों में विनियोग; पूँजी परिव्यय (5002/5003) |
| भाग II — आकस्मिकता निधि | अप्रत्याशित व्यय हेतु अग्रिम; बाद में अनुपूरक माँग से संचित निधि से प्रतिपूर्ति | नई सेवा पर तत्काल व्यय (वित्त संहिता पैरा 382) |
| भाग III — लोक लेखा | लघु बचत, भविष्य निधि; आरक्षित निधियाँ (ब्याज-सहित/रहित); जमा और अग्रिम; उचंत और विविध; प्रेषण (Remittances) | DRF, DF, पेंशन निधि, पूँजी निधि, RRSK; SRPF; प्रतिभूति जमा; विविध अग्रिम; "Transfers Railway"; PAO उचंत |
संचित निधि का धन
सरकार का अपना धन। इससे व्यय के लिए संसद का विनियोग चाहिए। निधियों में विनियोग (जैसे राजस्व से DRF में अंतरण) संचित निधि का व्यय है।
लोक लेखा का धन
सरकार इसकी केवल बैंकर/न्यासी है। इससे भुगतान के लिए संसद का विनियोग नहीं चाहिए। निधि से निकासी (जैसे DRF से नवीकरण पर व्यय) लोक लेखा का लेनदेन है, पर व्यय के लिए अनुदान में प्रावधान तब भी किया जाता है।
7लेखा-वर्गीकरण की बहु-स्तरीय संरचना
सरल भाषा मेंहर लेन-देन कई स्तरों में दर्ज होता है — मुख्य शीर्ष → उप-मुख्य → लघु → उप → विस्तृत शीर्ष।
लेखों का प्रारूप अनुच्छेद 150 के अंतर्गत राष्ट्रपति C&AG की सलाह से तय करते हैं। मुख्य और लघु शीर्षों की सूची (LMMH) महालेखा नियंत्रक (CGA) रखते हैं।
| मुख्य शीर्ष का पहला अंक | अर्थ | रेलवे |
|---|---|---|
| 0 / 1 | राजस्व प्राप्तियाँ | 1001, 1002, 1003 |
| 2 / 3 | राजस्व व्यय | 3001, 3002, 3003 |
| 4 / 5 | पूँजी प्राप्ति / पूँजी व्यय | 5002, 5003 |
| 6 / 7 | ऋण व अग्रिम | — |
| 8 | आकस्मिकता निधि और लोक लेखा | 8115 (DRF), 8118 (पूँजी निधि) आदि |
रेलवे के मुख्य शीर्ष, विस्तृत कोड और निधि-स्रोत कोड भाग 1.3 में विस्तार से हैं।
8सरकारी लेखांकन बनाम वाणिज्यिक लेखांकन
सरल भाषा मेंसरकारी लेखा "पैसा किस काम पर ख़र्च हुआ" दिखाता है; वाणिज्यिक लेखा "लाभ-हानि" दिखाता है — रेलवे में दोनों का मेल।
सारांश तालिका
| आधार | सरकारी लेखांकन | वाणिज्यिक लेखांकन | रेलवे |
|---|---|---|---|
| उद्देश्य | संसद के विनियोग के अनुरूप व्यय दिखाना, जवाबदेही | लाभ-हानि और वित्तीय स्थिति जानना | दोनों — वित्त लेखे व विनियोग लेखे + पूँजी व राजस्व लेखे |
| आधार | नकद आधार (cash basis) | उपार्जन आधार (accrual) | सरकारी लेखे नकद आधार पर; साथ में प्रोफ़ॉर्मा वाणिज्यिक लेखे और 2015-16 से उपार्जन आधारित वित्तीय विवरण (भाग 1.6) |
| पूँजी/राजस्व | व्यय के स्रोत और प्रकृति से | लाभ की अवधि से | आबंटन नियम (वित्त संहिता अध्याय VII) |
| मूल्यह्रास | सामान्यतः नहीं | अनिवार्य | DRF में विनियोग; उपार्जन विवरणों में मूल्यह्रास |
| वर्ष | वित्त वर्ष; व्यपगत का नियम | लेखा वर्ष | 1 अप्रैल–31 मार्च |
रेलवे को एक वाणिज्यिक विभाग माना जाता है, इसलिए उसके लिए पूँजी-राजस्व आबंटन, प्रोफ़ॉर्मा लाभ-हानि लेखे, तुलन-पत्र और परिचालन अनुपात जैसी वाणिज्यिक व्यवस्थाएँ भी हैं।
9भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund of India) — अनुच्छेद 267
सरल भाषा मेंसंसद का सत्र न हो और अचानक कोई ऐसा ख़र्च आ जाए जिसका बजट में प्रावधान नहीं — तब सरकार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेती है, और बाद में संसद से अनुपूरक अनुदान लेकर उतनी ही राशि निधि में वापस (recoup) डालती है।
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| संवैधानिक आधार | अनुच्छेद 267(1); आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 |
| स्वरूप | अग्रदाय (imprest) — राष्ट्रपति के नाम से, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के सचिव के पास |
| राशि | 1950 में ₹50 करोड़ → 2005 में ₹500 करोड़ → वित्त अधिनियम 2021 से ₹30,000 करोड़ |
| उपयोग | अप्रत्याशित व्यय, जब संसद की स्वीकृति की प्रतीक्षा संभव न हो |
| बाद की प्रक्रिया | संसद से अनुपूरक अनुदान → समेकित निधि से निधि की पूर्ति |
हल किया गया उदाहरणजुलाई में (संसद का सत्र नहीं) एक बड़ी रेल दुर्घटना के बाद राहत और पुनर्निर्माण के लिए ₹600 करोड़ तुरंत चाहिए; मौजूदा अनुदान में बचत ₹250 करोड़ ही है।
- ₹250 करोड़ — पुनर्विनियोग (re-appropriation) से, यदि वही अनुदान और नियम अनुमति दें;
- शेष ₹350 करोड़ — आकस्मिकता निधि से अग्रिम;
- अगले सत्र में ₹350 करोड़ (या पूरी आवश्यकता) का अनुपूरक अनुदान → उसी से निधि में ₹350 करोड़ की वापसी। यदि कोई "नई सेवा" हो (बजट में कल्पित नहीं), तो पुनर्विनियोग से नहीं — अनुपूरक अनुदान (या सांकेतिक अनुदान) ही रास्ता।
10हल किए प्रश्न — किस प्रकार का अनुदान?
| स्थिति | सही उपाय | कारण |
|---|---|---|
| वर्ष के बीच किसी अनुदान में ₹80 करोड़ की कमी, उसी अनुदान में दूसरी उप-मद में बचत ₹100 करोड़ | पुनर्विनियोग | एक ही अनुदान के भीतर बचत से कमी पूरी |
| कमी है, पर उसी अनुदान में बचत नहीं | अनुपूरक अनुदान (अनुच्छेद 115) | संसद से अतिरिक्त राशि |
| नई सेवा, पर बचत उपलब्ध — केवल संसद की अनुमति चाहिए | सांकेतिक अनुदान (Token Grant), जैसे ₹1 लाख | राशि बचत से; संसद की स्वीकृति सांकेतिक माँग से |
| वर्ष बीतने के बाद पता चला कि स्वीकृत राशि से अधिक ख़र्च हो गया | अधिक अनुदान (Excess Grant) — PAC की जाँच के बाद | व्यय हो चुका, नियमितीकरण चाहिए |
| चुनाव-वर्ष में पूरा बजट पारित होने से पहले वर्ष के पहले कुछ महीनों का व्यय | लेखानुदान (Vote on Account, अनुच्छेद 116) | सामान्यतः कुछ माह के व्यय के लिए अग्रिम स्वीकृति |
| किसी विशेष सेवा का स्वरूप/राशि पहले से बताना संभव नहीं | प्रत्ययानुदान (Vote of Credit) | "खाली चेक" जैसा — युद्ध/आपात |
| किसी सेवा के लिए एकमुश्त, किसी वर्ष-विशेष से न जुड़ा | अपवादानुदान (Exceptional Grant) | सामान्य बजट से बाहर की असाधारण मद |
परीक्षा में सावधानीपुनर्विनियोग एक ही अनुदान के भीतर होता है — एक अनुदान से दूसरे अनुदान में राशि ले जाना संभव नहीं; और भारित व्यय से मतदेय में (या उलटा) भी नहीं।
11विनियोग विधेयक बनाम वित्त विधेयक
| पहलू | विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) | वित्त विधेयक (Finance Bill) |
|---|---|---|
| विषय | समेकित निधि से व्यय निकालने का अधिकार | कर लगाना, बदलना, हटाना |
| अनुच्छेद | 114 | 110 (धन विधेयक) / 117 |
| कब | अनुदान माँगें पारित होने के बाद | बजट के साथ प्रस्तुत, अधिकतर बाद में पारित |
| संशोधन | भारित व्यय या अनुदान की राशि बदलने वाला संशोधन नहीं | कर-प्रस्तावों पर चर्चा व संशोधन |
त्वरित पुनरावृत्ति
- 265 — कर विधि से; 266(1) संचित निधि; 266(2) लोक लेखा; 267 आकस्मिकता निधि (₹30,000 करोड़); 283 अभिरक्षा।
- 113 — लोकसभा माँग घटा सकती है, बढ़ा नहीं; 114(3) — विनियोग अधिनियम के बिना संचित निधि से धन नहीं।
- 115 अनुपूरक/अतिरिक्त/अधिक; 116 लेखानुदान/प्रत्ययानुदान/अपवादानुदान।
- अधिक अनुदान — PAC की सिफ़ारिश पर (पैरा 391); अनुपूरक — राष्ट्रपति की सिफ़ारिश (पैरा 390)।
- कटौती: नीति ₹1, मितव्ययिता निर्दिष्ट राशि, सांकेतिक ₹100।
- रेलवे का भारित व्यय: डिक्री/पंचाट (पैरा 303)।
- 1 फ़रवरी बजट और रेल बजट विलय — 2017-18 से; रेलवे की एक ही अनुदान माँग।
- मुख्य शीर्ष: 1 राजस्व प्राप्ति, 3 राजस्व व्यय, 5 पूँजी व्यय, 8 लोक लेखा।
- आकस्मिकता निधि — अनुच्छेद 267; अधिनियम 1950; ₹30,000 करोड़ (वित्त अधिनियम 2021); अग्रदाय, बाद में पूर्ति।
- पुनर्विनियोग — एक ही अनुदान के भीतर; नई सेवा के लिए नहीं; भारित↔मतदेय नहीं।
परीक्षा में सावधानी
- लोकसभा अनुदान माँग घटा सकती है, बढ़ा नहीं (अनु. 113) — "बढ़ा सकती है" वाला विकल्प ग़लत।
- अनुपूरक अनुदान = राष्ट्रपति की सिफ़ारिश (पैरा 390); अधिक अनुदान = PAC की सिफ़ारिश के बाद (पैरा 391) — दोनों को उलटें नहीं।
- कटौती प्रस्ताव — नीति अस्वीकृति ₹1, सांकेतिक ₹100, मितव्ययिता निर्दिष्ट राशि।
- अनु. 115 = अनुपूरक/अतिरिक्त/अधिक; अनु. 116 = लेखानुदान/प्रत्ययानुदान/अपवादानुदान।