सरल भाषा मेंरेलवे भारत सरकार का विभाग है, इसलिए उसका पैसा सरकारी खाते में रहता है और वहीं से ख़र्च होता है। लेखा लिपिक को यह जानना ज़रूरी है कि पैसा किस "निधि" में है, ख़र्च पूँजी है या आगम (राजस्व), बिल पास करने से पहले क्या-क्या देखें और भुगतान कैसे होता है।
3.1सरकारी लेखों के तीन भाग और बजट
सरल भाषा मेंकेंद्र सरकार का सारा पैसा तीन "बक्सों" में रहता है — समेकित निधि (मुख्य ख़ज़ाना), आकस्मिकता निधि (अचानक ज़रूरत के लिए) और लोक लेखा (दूसरों का पैसा जो सरकार के पास रखा है, जैसे PF)।
| भाग | संविधान | क्या आता-जाता है |
|---|---|---|
| भारत की समेकित निधि (Consolidated Fund) | अनुच्छेद 266(1) | सरकार की सारी आय (कर, रेलवे की आमदनी) और ऋण; ख़र्च संसद की अनुमति (विनियोग) से ही |
| भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) | अनुच्छेद 267 | अचानक, बिना बजट वाले ज़रूरी ख़र्च के लिए अग्रिम; बाद में संसद से अनुमोदन |
| लोक लेखा (Public Account) | अनुच्छेद 266(2) | ऐसा पैसा जो सरकार का नहीं, बल्कि सरकार के पास अमानत है — भविष्य निधि (PF), जमा राशियाँ (Deposits), रेलवे की आरक्षित निधियाँ |
बजट की मूल बातें:
- वित्त वर्ष — 1 अप्रैल से 31 मार्च।
- बजट का संवैधानिक नाम "वार्षिक वित्तीय विवरण" (Annual Financial Statement) — अनुच्छेद 112।
- व्यपगत (Lapse) का नियम — 31 मार्च तक जो धन ख़र्च नहीं हुआ, वह अनुदान समाप्त हो जाता है; अगले वर्ष अपने-आप नहीं मिलता।
- रेल बजट का विलय — 2017-18 से अलग रेल बजट समाप्त; रेलवे का बजट अब केंद्रीय (आम) बजट का हिस्सा है।
उदाहरणमंडल को 2026-27 में स्टेशनरी के लिए ₹5 लाख मिले; 31 मार्च 2027 तक ₹4.2 लाख ख़र्च हुए। बचे ₹80,000 व्यपगत हो जाएँगे — 1 अप्रैल 2027 से इन्हें ख़र्च नहीं किया जा सकता, नए वर्ष के बजट से ही पैसा मिलेगा। इसलिए मार्च में "बजट ख़त्म करने" की जल्दबाज़ी नियमों के ख़िलाफ़ है (वित्तीय औचित्य)।
सारांश तालिका
| बिंदु | उत्तर |
|---|---|
| समेकित निधि | अनु. 266(1) |
| आकस्मिकता निधि | अनु. 267 |
| लोक लेखा (PF आदि) | अनु. 266(2) |
| बजट | अनु. 112 — वार्षिक वित्तीय विवरण |
| वित्त वर्ष | 1 अप्रैल – 31 मार्च |
| रेल बजट विलय | 2017-18 से |
परीक्षा में सावधानीकर्मचारी का PF सरकार की आय नहीं — वह लोक लेखा में है, क्योंकि पैसा कर्मचारी का है।