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संविधान — अनुच्छेद 345–351, 120, 210 और आठवीं अनुसूची

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राजभाषा • भाग 3 / 17 • Appendix-3 / 3A (IREM)

अध्याय 2 — प्रादेशिक भाषाएँ • अध्याय 3 — उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा • अध्याय 4 — विशेष निदेश • अनुच्छेद 120 और 2…

इस भाग में

  1. अध्याय 2 — प्रादेशिक भाषाएँ
  2. अध्याय 3 — उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा
  3. अध्याय 4 — विशेष निदेश
  4. अनुच्छेद 120 और 210
  5. आठवीं अनुसूची — 22 भाषाएँ

पहला उप-विषय (नमूना)

3.1अध्याय 2 — प्रादेशिक भाषाएँ

सरल भाषा में

राज्य अपनी भाषा(एँ) ख़ुद चुन सकते हैं; राज्यों के बीच और संघ-राज्य के बीच पत्राचार की भाषा।

सारांश तालिका

अनुच्छेद प्रावधान
345 राज्य की राजभाषा(एँ) — राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा राज्य में प्रयुक्त किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को राज्य के राजकीय प्रयोजनों की भाषा अंगीकार कर सकता है; जब तक ऐसा न हो, अंग्रेज़ी जारी
346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा राज्य और संघ के बीच संचार की भाषा — संघ की राजभाषा (उस समय प्राधिकृत); पर दो या अधिक राज्य करार करें तो उनके बीच हिंदी
347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध — माँग किए जाने पर और राष्ट्रपति का समाधान होने पर, राष्ट्रपति निदेश दे सकते हैं कि उस भाषा को भी राज्य में (पूरे या किसी भाग में) शासकीय मान्यता दी जाए
विस्तार से समझें

भाग XVII का अध्याय 2 राज्यों की भाषा का है — यानी संघ की राजभाषा हिंदी है, पर हर राज्य अपनी भाषा स्वयं चुन सकता है।

  • 345 — राज्य की राजभाषा — राज्य का विधान-मंडल क़ानून बनाकर राज्य में प्रयुक्त किसी एक या अधिक भाषाओं को, या हिंदी को, राज्य के सरकारी कामों की भाषा बना सकता है; जब तक ऐसा न करे, अंग्रेज़ी चलती रहेगी।
  • 346 — राज्यों के बीच और संघ से पत्राचार — संघ की राजभाषा; पर दो या अधिक राज्य आपस में सहमत हों तो उनके बीच हिंदी।
  • 347 — किसी वर्ग की भाषा — यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग माँग करे कि उसकी भाषा को भी मान्यता मिले, और राष्ट्रपति संतुष्ट हों, तो वे निर्देश दे सकते हैं कि उस भाषा को भी राज्य में (पूरे या किसी भाग में) सरकारी मान्यता मिले — यह भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण है।
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