3.1अध्याय 2 — प्रादेशिक भाषाएँ
सरल भाषा मेंराज्य अपनी भाषा(एँ) ख़ुद चुन सकते हैं; राज्यों के बीच और संघ-राज्य के बीच पत्राचार की भाषा।
सारांश तालिका
| अनुच्छेद | प्रावधान |
|---|---|
| 345 | राज्य की राजभाषा(एँ) — राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा राज्य में प्रयुक्त किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को राज्य के राजकीय प्रयोजनों की भाषा अंगीकार कर सकता है; जब तक ऐसा न हो, अंग्रेज़ी जारी |
| 346 | एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा राज्य और संघ के बीच संचार की भाषा — संघ की राजभाषा (उस समय प्राधिकृत); पर दो या अधिक राज्य करार करें तो उनके बीच हिंदी |
| 347 | किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध — माँग किए जाने पर और राष्ट्रपति का समाधान होने पर, राष्ट्रपति निदेश दे सकते हैं कि उस भाषा को भी राज्य में (पूरे या किसी भाग में) शासकीय मान्यता दी जाए |
विस्तार से समझें
भाग XVII का अध्याय 2 राज्यों की भाषा का है — यानी संघ की राजभाषा हिंदी है, पर हर राज्य अपनी भाषा स्वयं चुन सकता है।
- 345 — राज्य की राजभाषा — राज्य का विधान-मंडल क़ानून बनाकर राज्य में प्रयुक्त किसी एक या अधिक भाषाओं को, या हिंदी को, राज्य के सरकारी कामों की भाषा बना सकता है; जब तक ऐसा न करे, अंग्रेज़ी चलती रहेगी।
- 346 — राज्यों के बीच और संघ से पत्राचार — संघ की राजभाषा; पर दो या अधिक राज्य आपस में सहमत हों तो उनके बीच हिंदी।
- 347 — किसी वर्ग की भाषा — यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग माँग करे कि उसकी भाषा को भी मान्यता मिले, और राष्ट्रपति संतुष्ट हों, तो वे निर्देश दे सकते हैं कि उस भाषा को भी राज्य में (पूरे या किसी भाग में) सरकारी मान्यता मिले — यह भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण है।