4.1वित्तीय औचित्य के मानक (Standards / Canons of Financial Propriety) — वित्त संहिता खंड I, पैरा 116
सरल भाषा मेंसरकारी पैसा ख़र्च करने के सुनहरे नियम — जैसे "अपना पैसा ख़र्च करते समय जितनी सावधानी, उतनी ही"।
प्रत्येक स्वीकृति प्राधिकारी (Sanctioning Authority) को इन सिद्धांतों का ध्यान रखना होता है (MSOP-2018 की प्रस्तावना भी इनका पालन अनिवार्य बताती है) —
- व्यय, अवसर की माँग से अधिक न हो — प्रत्येक अधिकारी सार्वजनिक धन के व्यय में वैसी ही सतर्कता (Vigilance) बरते जैसी एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपने धन के व्यय में बरतता है।
- कोई प्राधिकारी ऐसा व्यय स्वीकृत न करे जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं उसे लाभ हो।
- सार्वजनिक धन का उपयोग किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग के लाभ के लिए न हो, सिवाय — - राशि नगण्य हो, या - दावा न्यायालय में प्रवर्तनीय हो, या - व्यय मान्यता प्राप्त नीति या प्रथा के अनुसार हो।
- भत्ते (जैसे यात्रा भत्ता) ऐसे विनियमित हों कि वे कुल मिलाकर प्राप्तकर्ताओं के लिए लाभ का स्रोत न बनें।
ये सिद्धांत "नियम" से अलग क्यों हैं — कोई व्यय नियम और शक्तियों की सीमा के भीतर होते हुए भी अनुचित हो सकता है। लेखा परीक्षा (Audit) केवल "क्या नियम से हुआ" नहीं देखती, बल्कि यह भी कि "क्या ऐसा करना उचित था" — इसी को औचित्य लेखा परीक्षा (Propriety Audit) कहते हैं, और इसकी कसौटी यही चार सिद्धांत हैं।
उदाहरण — हर सिद्धांत का उल्लंघन कैसे दिखता है
सिद्धांत उल्लंघन का उदाहरण सही आचरण 1. विवेकशील व्यक्ति मंडल कार्यालय के एक छोटे कमरे के लिए ₹4 लाख का इतालवी फ़र्नीचर, जबकि सामान्य फ़र्नीचर ₹80,000 में काम चला देता ज़रूरत भर का, मानक विनिर्देश वाला सामान 2. स्वयं को लाभ नहीं अधिकारी उसी कॉलोनी में सड़क बनवाने का कार्य स्वीकृत करे जहाँ केवल उसका अपना बंगला है ऐसा मामला उच्च प्राधिकारी को भेजे 3. किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं किसी एक ठेकेदार को अनुबंध में न लिखा "प्रोत्साहन बोनस" देना केवल अनुबंध की शर्तों/मान्य नीति के अनुसार भुगतान 4. भत्ते लाभ का स्रोत न बनें दैनिक भत्ता इतना ऊँचा तय करना कि कर्मचारी यात्रा को कमाई का साधन बना ले भत्ता वास्तविक ख़र्च की भरपाई भर हो
परीक्षा में आम प्रश्न"₹50 का स्मृति-चिह्न सेवानिवृत्त कर्मचारी को देना" — सिद्धांत 3 का उल्लंघन नहीं, क्योंकि राशि नगण्य है। "न्यायालय के आदेश से किसी एक कर्मचारी को बकाया देना" — उल्लंघन नहीं (दावा न्यायालय में प्रवर्तनीय)।