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परियोजनाओं के मूल्यांकन व स्वीकृति का ढाँचा

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सहयुक्त वित्त एवं मूल्यांकन • भाग 17 / 21 • Appendix-3 / 3A (IREM)

व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) — OM दिनांक 05.08.2016 • रेलवे की विशेष व्यवस्था (निर्माण कार्य व्यय अध्याय से संबंध) • DPR और रेलवे ब…

इस भाग में

  1. व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) — OM दिनांक 05.08.2016
  2. रेलवे की विशेष व्यवस्था (निर्माण कार्य व्यय अध्याय से संबंध)
  3. DPR और रेलवे बोर्ड स्तर पर मूल्यांकन
  4. परियोजना स्वीकृति के आधार (मंत्रालय के उत्तरों के अनुसार)

पहला उप-विषय (नमूना)

17.1व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) — OM दिनांक 05.08.2016

सरल भाषा में

वित्त मंत्रालय के नियम — सरकारी पैसे की योजनाओं/परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन किस स्तर पर।

लागत (₹ करोड़) मूल्यांकन मंच अनुमोदन
100 तक प्रशासनिक विभाग का वित्तीय सलाहकार (या आंतरिक व्यवस्था) सचिव, प्रशासनिक विभाग
100 से अधिक – 500 SFC / DIB — अध्यक्ष: प्रशासनिक विभाग के सचिव प्रशासनिक विभाग के प्रभारी मंत्री
500 से अधिक – 1,000 EFC / PIB — अध्यक्ष: व्यय सचिव (जहाँ विशेष शक्तियाँ न हों) प्रभारी मंत्री + वित्त मंत्री
1,000 से अधिक EFC / PIB मंत्रिमंडल / CCEA (Cabinet Committee on Economic Affairs)
विस्तार से समझें

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का 2016 का OM सभी मंत्रालयों की योजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन का ढाँचा देता है। सिद्धांत वही — लागत जितनी बड़ी, मूल्यांकन उतना व्यापक और अनुमोदन उतना ऊँचा।

  • ₹100 करोड़ तक — मूल्यांकन प्रशासनिक विभाग का वित्तीय सलाहकार; अनुमोदन विभाग के सचिव।
  • ₹100–500 करोड़ — SFC/DIB (अध्यक्ष — विभाग के सचिव); अनुमोदन विभाग के प्रभारी मंत्री।
  • ₹500–1,000 करोड़ — EFC/PIB (अध्यक्ष — व्यय सचिव); अनुमोदन प्रभारी मंत्री और वित्त मंत्री।
  • ₹1,000 करोड़ से अधिक — EFC/PIB; अनुमोदन मंत्रिमंडल/CCEA।

रेलवे के अपने स्तर (सदस्य वित्त → अध्यक्ष → रेल मंत्री → NPG/नीति आयोग → CCEA) इसी ढाँचे के अनुरूप हैं।

  • SFC — Standing Finance Committee; DIB — Delegated Investment Board; EFC — Expenditure Finance Committee; PIB — Public Investment Board।
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