17.1व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) — OM दिनांक 05.08.2016
सरल भाषा मेंवित्त मंत्रालय के नियम — सरकारी पैसे की योजनाओं/परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन किस स्तर पर।
- विषय — सार्वजनिक वित्तपोषित योजनाओं और परियोजनाओं का मूल्यांकन व अनुमोदन (मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति वाले मामले छोड़कर)।
- योजनाएँ (Schemes) — कार्यक्रम-आधारित; मूल्यांकन EFC (Expenditure Finance Committee) / SFC। परियोजनाएँ (Projects) — एकबारगी परिसंपत्ति-सृजन; मूल्यांकन PIB (Public Investment Board) / DIB।
- यह व्यवस्था 01.04.2024 के OM (Office Memorandum) से भी "आगे आदेश तक" जारी।
| लागत (₹ करोड़) | मूल्यांकन मंच | अनुमोदन |
|---|---|---|
| 100 तक | प्रशासनिक विभाग का वित्तीय सलाहकार (या आंतरिक व्यवस्था) | सचिव, प्रशासनिक विभाग |
| 100 से अधिक – 500 | SFC / DIB — अध्यक्ष: प्रशासनिक विभाग के सचिव | प्रशासनिक विभाग के प्रभारी मंत्री |
| 500 से अधिक – 1,000 | EFC / PIB — अध्यक्ष: व्यय सचिव (जहाँ विशेष शक्तियाँ न हों) | प्रभारी मंत्री + वित्त मंत्री |
| 1,000 से अधिक | EFC / PIB | मंत्रिमंडल / CCEA (Cabinet Committee on Economic Affairs) |
विस्तार से समझें
वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का 2016 का OM सभी मंत्रालयों की योजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन का ढाँचा देता है। सिद्धांत वही — लागत जितनी बड़ी, मूल्यांकन उतना व्यापक और अनुमोदन उतना ऊँचा।
- ₹100 करोड़ तक — मूल्यांकन प्रशासनिक विभाग का वित्तीय सलाहकार; अनुमोदन विभाग के सचिव।
- ₹100–500 करोड़ — SFC/DIB (अध्यक्ष — विभाग के सचिव); अनुमोदन विभाग के प्रभारी मंत्री।
- ₹500–1,000 करोड़ — EFC/PIB (अध्यक्ष — व्यय सचिव); अनुमोदन प्रभारी मंत्री और वित्त मंत्री।
- ₹1,000 करोड़ से अधिक — EFC/PIB; अनुमोदन मंत्रिमंडल/CCEA।
रेलवे के अपने स्तर (सदस्य वित्त → अध्यक्ष → रेल मंत्री → NPG/नीति आयोग → CCEA) इसी ढाँचे के अनुरूप हैं।
- SFC — Standing Finance Committee; DIB — Delegated Investment Board; EFC — Expenditure Finance Committee; PIB — Public Investment Board।