8.1प्रत्यक्ष स्वीकृति (Direct Acceptance) — ₹50 लाख तक की खुली ई-निविदाएँ
सरल भाषा मेंछोटी खुली ई-निविदाओं में निविदा समिति (Tender Committee) के बिना सीधे स्वीकृति।
बोर्ड पत्र 2017/CE-I/CT/9 दिनांक 10.09.2020 (13.09.2024 के पत्र में भी संदर्भित) —
| बिंदु | प्रावधान |
|---|---|
| सीमा | ₹50 लाख तक (सहित) की खुली ई-निविदाएँ |
| कौन | संबंधित कार्यकारी अधिकारी — चयन ग्रेड (SG — Selection Grade)/JAG, या स्वतंत्र प्रभार वाला वरिष्ठ वेतनमान (Sr. Scale) अधिकारी |
| निविदा समिति | नहीं — सीधे स्वीकृति |
| LOA (Letter of Acceptance) | सहयुक्त वित्त (Associated Finance) की पूर्व-वेटिंग के बाद ही — मदों, दरों और मात्राओं के संदर्भ में |
| आदेश | स्वीकृति प्राधिकारी (Sanctioning Authority) मूल्यांकन व स्वीकृति का तर्कपूर्ण (speaking) आदेश दर्ज करे |
| शर्तें | (क) निविदा (Tender) को टुकड़ों में बाँटकर अपनी शक्ति में नहीं लाया गया; (ख) स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन (Detailed Estimate) उपलब्ध; (ग) निविदा अनुसूची स्वीकृत प्राक्कलन (Sanctioned Estimate) की दरों, मदों व मात्राओं के अनुसार |
| कब अनुमति नहीं | (i) निविदा सूचना अवधि 21 दिन से कम हो; (ii) स्वीकृति प्राधिकारी सबसे कम वित्तीय प्रस्ताव (L1) के अतिरिक्त किसी को स्वीकार करना चाहे — ऐसे मामले निविदा समिति को |
विस्तार से समझें
छोटी निविदाओं के लिए निविदा समिति बनाना समय की बर्बादी है — इसलिए ₹50 लाख तक की खुली ई-निविदाओं में प्रत्यक्ष स्वीकृति की व्यवस्था है। पर इस छूट के साथ कड़ी शर्तें हैं।
- कौन — संबंधित कार्यकारी अधिकारी — चयन ग्रेड/JAG, या स्वतंत्र प्रभार वाला वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी — बिना निविदा समिति के।
- सुरक्षा उपाय — LOA जारी करने से पहले सहयुक्त वित्त की पूर्व-वेटिंग (मद, दर, मात्रा); स्वीकृति का तर्कपूर्ण आदेश; निविदा को टुकड़ों में बाँटकर अपनी शक्ति में न लाया गया हो; और स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन उपलब्ध हो।
- कब नहीं — (i) सूचना अवधि 21 दिन से कम हो (क्योंकि तब प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है); (ii) अधिकारी L1 के अलावा किसी और को स्वीकार करना चाहे — ऐसे मामले निविदा समिति को ही जाएँगे।
सिद्धांत: छूट केवल तब, जब प्रतिस्पर्धा पूरी हुई हो और निर्णय सीधा (L1) हो।