परीक्षा-प्रश्नों में पुराने अधिनियमों का नाम अब भी आता है — इसलिए "पहले क्या था, अब क्या है" दोनों याद रखें।
1मज़दूरी संहिता
सरल भाषा मेंमज़दूरी संहिता (Code on Wages) में चार पुराने क़ानून — न्यूनतम मज़दूरी (Minimum Wages), मज़दूरी भुगतान, बोनस, समान पारिश्रमिक।
सारांश तालिका
| बिंदु | पुराना अधिनियम | मज़दूरी संहिता 2019 |
|---|---|---|
| मज़दूरी भुगतान — कवरेज | ₹24,000/माह तक मज़दूरी वाले (मज़दूरी भुगतान अधिनियम 1936; 28.08.2017 से) | सभी कर्मचारी — कोई सीमा नहीं (सरकारी प्रतिष्ठान — धारा 25) |
| मासिक मज़दूरी का भुगतान | 1,000 से कम — 7वें दिन से पहले; अधिक — 10वें दिन से पहले | 7वें दिन से पहले |
| सेवा-समाप्ति पर | दूसरे कार्य-दिवस की समाप्ति से पहले | 2 कार्य-दिवस |
| कटौती सीमा | 50% (सहकारी समिति सहित 75%) | 50% |
| जुर्माना | 3% | 3% |
| न्यूनतम मज़दूरी | केवल अनुसूचित रोज़गार | सभी रोज़गार + फ़्लोर वेज |
| न्यूनतम मज़दूरी संशोधन | 5 वर्ष | 5 वर्ष |
| बोनस पात्रता/गणना | ₹21,000 / ₹7,000 या न्यूनतम मज़दूरी (2015 संशोधन) | ₹21,000 / ₹7,000 या केंद्र की न्यूनतम मज़दूरी (25.08.2026 अधिसूचना) |
| समान पारिश्रमिक | पुरुष-महिला | लिंग (ट्रांसजेंडर सहित) |
विस्तार से समझें
मज़दूरी संहिता ने पुराने क़ानूनों के प्रावधानों को लगभग बनाए रखा, पर उनका दायरा बढ़ाया। तुलना करते समय यही देखें — क्या बदला और क्या वही रहा।
- बदला (दायरा बढ़ा) — कवरेज: पहले मज़दूरी भुगतान अधिनियम केवल ₹24,000/माह तक की मज़दूरी वालों पर था; अब सभी कर्मचारी। न्यूनतम मज़दूरी: पहले केवल "अनुसूचित" रोज़गारों पर; अब सभी रोज़गार, और साथ में केंद्र की फ़्लोर वेज (जिससे कम कोई राज्य तय नहीं कर सकता)। मासिक भुगतान: पहले बड़े प्रतिष्ठानों में 10वें दिन तक; अब सबमें 7वें दिन से पहले। समान पारिश्रमिक: पहले पुरुष-महिला; अब लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं (ट्रांसजेंडर सहित)।
- वही रहा — सेवा-समाप्ति पर 2 कार्य-दिवस में भुगतान; कटौती की सीमा 50%; जुर्माना 3%; न्यूनतम मज़दूरी का संशोधन 5 वर्ष में; और बोनस की पात्रता ₹21,000 और गणना-सीमा ₹7,000 (या न्यूनतम मज़दूरी)।