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त्वरित तुलना — पुराने श्रम अधिनियम बनाम नई संहिताएँ (संख्याएँ और सीमाएँ)

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श्रम कानून और HOER • भाग 16 / 20 • Appendix-3 / 3A (IREM)

मज़दूरी संहिता • औद्योगिक संबंध संहिता • सामाजिक सुरक्षा संहिता • OSH संहिता • रेलवे-विशिष्ट (अपरिवर्तित — रेलवे अधिनियम/रेलवे आदे…

इस भाग में

  1. मज़दूरी संहिता
  2. औद्योगिक संबंध संहिता
  3. सामाजिक सुरक्षा संहिता
  4. OSH संहिता
  5. रेलवे-विशिष्ट (अपरिवर्तित — रेलवे अधिनियम/रेलवे आदेश)

पहला उप-विषय (नमूना)

परीक्षा-प्रश्नों में पुराने अधिनियमों का नाम अब भी आता है — इसलिए "पहले क्या था, अब क्या है" दोनों याद रखें।

1मज़दूरी संहिता

सरल भाषा में

मज़दूरी संहिता (Code on Wages) में चार पुराने क़ानून — न्यूनतम मज़दूरी (Minimum Wages), मज़दूरी भुगतान, बोनस, समान पारिश्रमिक।

सारांश तालिका

बिंदु पुराना अधिनियम मज़दूरी संहिता 2019
मज़दूरी भुगतान — कवरेज ₹24,000/माह तक मज़दूरी वाले (मज़दूरी भुगतान अधिनियम 1936; 28.08.2017 से) सभी कर्मचारी — कोई सीमा नहीं (सरकारी प्रतिष्ठान — धारा 25)
मासिक मज़दूरी का भुगतान 1,000 से कम — 7वें दिन से पहले; अधिक — 10वें दिन से पहले 7वें दिन से पहले
सेवा-समाप्ति पर दूसरे कार्य-दिवस की समाप्ति से पहले 2 कार्य-दिवस
कटौती सीमा 50% (सहकारी समिति सहित 75%) 50%
जुर्माना 3% 3%
न्यूनतम मज़दूरी केवल अनुसूचित रोज़गार सभी रोज़गार + फ़्लोर वेज
न्यूनतम मज़दूरी संशोधन 5 वर्ष 5 वर्ष
बोनस पात्रता/गणना ₹21,000 / ₹7,000 या न्यूनतम मज़दूरी (2015 संशोधन) ₹21,000 / ₹7,000 या केंद्र की न्यूनतम मज़दूरी (25.08.2026 अधिसूचना)
समान पारिश्रमिक पुरुष-महिला लिंग (ट्रांसजेंडर सहित)
विस्तार से समझें

मज़दूरी संहिता ने पुराने क़ानूनों के प्रावधानों को लगभग बनाए रखा, पर उनका दायरा बढ़ाया। तुलना करते समय यही देखें — क्या बदला और क्या वही रहा।

  • बदला (दायरा बढ़ा) — कवरेज: पहले मज़दूरी भुगतान अधिनियम केवल ₹24,000/माह तक की मज़दूरी वालों पर था; अब सभी कर्मचारी। न्यूनतम मज़दूरी: पहले केवल "अनुसूचित" रोज़गारों पर; अब सभी रोज़गार, और साथ में केंद्र की फ़्लोर वेज (जिससे कम कोई राज्य तय नहीं कर सकता)। मासिक भुगतान: पहले बड़े प्रतिष्ठानों में 10वें दिन तक; अब सबमें 7वें दिन से पहले। समान पारिश्रमिक: पहले पुरुष-महिला; अब लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं (ट्रांसजेंडर सहित)।
  • वही रहा — सेवा-समाप्ति पर 2 कार्य-दिवस में भुगतान; कटौती की सीमा 50%; जुर्माना 3%; न्यूनतम मज़दूरी का संशोधन 5 वर्ष में; और बोनस की पात्रता ₹21,000 और गणना-सीमा ₹7,000 (या न्यूनतम मज़दूरी)।
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