1रेलवे पर लागू श्रम-व्यवस्था — तीन परतें
सरल भाषा मेंरेलवे पर श्रम के नियम तीन परतों में — रेलवे के अपने नियम (HOER, IREC/IREM), केंद्रीय श्रम संहिताएँ (ख़ासकर ठेका श्रमिकों पर), और रेलवे अधिनियम का अध्याय XIV।
तीन परतें क्यों? रेलवे एक साथ
- 1 सरकारी विभाग है — इसलिए कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, सेवा-शर्तें सरकार के अपने नियमों (IREC/IREM) से
- 2 24×7 चलने वाली परिवहन सेवा है — इसलिए काम के घंटे और विश्राम के लिए रेलवे अधिनियम में अलग अध्याय (HOER — Hours of Employment Regulations)
- 3 एक बड़ा नियोक्ता/प्रधान नियोक्ता (Principal Employer) है — इसलिए ठेकेदारों के श्रमिकों पर देश की सामान्य श्रम संहिताएँ लागू होती हैं।
सारांश तालिका
| परत | क्या | मुख्य स्रोत |
|---|---|---|
| 1. रेलवे का अपना वैधानिक क़ानून | रेल सेवकों के काम के घंटे और विश्राम | रेलवे अधिनियम, 1989 — अध्याय XIV (धारा 130–136) + रेल सेवक (काम के घंटे और विश्राम अवधि) नियम, 2005 (HOER) |
| 2. केंद्रीय श्रम संहिताएँ | मज़दूरी, बोनस, औद्योगिक संबंध (Industrial Relations), सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा-स्वास्थ्य, ठेका श्रम (Contract Labour) | चार श्रम संहिताएँ — 21.11.2025 से लागू; केंद्रीय नियम — 8 मई 2026 |
| 3. रेलवे के प्रशासनिक/सेवा नियम | वेतन, भत्ते (OTA, NDA, NHA), PLB (Productivity Linked Bonus), यूनियन मान्यता, PNM/JCM/PREM | IREC/IREM, रेलवे बोर्ड के पत्र (RBE — Railway Board Establishment) |
- रेलवे के लिए "समुचित सरकार" (appropriate Government) = केंद्र सरकार — चारों संहिताओं में "रेलवे (मेट्रो रेल सहित)" को केंद्र के दायरे में स्पष्ट रूप से रखा गया है।
- प्रवर्तन (enforcement) — मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) [CLC(C)] का संगठन; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) [RLC(C)]; रेलवे के लिए रेल श्रम पर्यवेक्षक (Supervisors of Railway Labour)।
- रेलवे बोर्ड में — स्थापना (श्रम क़ानून) [E(LL)] निदेशालय; कार्यकारी निदेशक (श्रम क़ानून) — ED/E(LL)।
2चार श्रम संहिताएँ — एक नज़र में
सरल भाषा में29 पुराने श्रम क़ानून अब चार संहिताओं में — मज़दूरी, औद्योगिक संबंध (Industrial Relations), सामाजिक सुरक्षा, और व्यावसायिक सुरक्षा-स्वास्थ्य (OSH — Occupational Safety and Health)।
सारांश तालिका
| संहिता | अधिनियम संख्या | कितने क़ानून समाहित |
|---|---|---|
| मज़दूरी संहिता, 2019 (Code on Wages) | 29/2019 (08.08.2019) | 4 |
| औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code), 2020 (IR Code) | 35/2020 | 3 |
| सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security) | 36/2020 | 9 |
| व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 (OSH Code) | 37/2020 | 13 |
| कुल | 29 केंद्रीय श्रम क़ानून |
3समय-रेखा (Timeline)
सरल भाषा मेंसंहिताएँ 2019–2020 में पास हुईं, 21.11.2025 से लागू, और केंद्रीय नियम 2026 में।
सारांश तालिका
| तिथि | घटना |
|---|---|
| 08.08.2019 | मज़दूरी संहिता (Code on Wages) पारित/अधिसूचित |
| सितंबर 2020 | IR, SS और OSH संहिताएँ पारित (राष्ट्रपति की स्वीकृति 28/29.09.2020) |
| 18.12.2020 | मज़दूरी संहिता के कुछ प्रावधान (केंद्रीय सलाहकार बोर्ड से संबंधित) लागू |
| 21.11.2025 | चारों संहिताएँ लागू — 29 पुराने क़ानून निरस्त |
| 30.12.2025 | केंद्रीय नियमों का प्रारूप (draft) टिप्पणियों हेतु प्रकाशित |
| 12.02.2026 | केंद्रीय श्रमिक संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल (संहिताओं के विरोध में) |
| 16.02.2026 | औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026 (अधिनियम सं. 1/2026) — धारा 104(1) प्रतिस्थापित, नई उप-धारा (1A); 21.11.2025 से पूर्व-प्रभावी |
| 08.05.2026 | केंद्रीय नियम अधिसूचित — मज़दूरी संहिता (केंद्रीय) नियम 2026 [G.S.R. 343(E)], औद्योगिक संबंध (केंद्रीय) नियम 2026 [G.S.R. 342(E)], सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम 2026, आदर्श स्थायी आदेश (Model Standing Orders) 2026; OSH (केंद्रीय) नियम 2026 [G.S.R. 345(E)] — राजपत्र में 8/9 मई 2026 |
| 25.08.2026 | बोनस हेतु पात्रता सीमा ₹21,000 और गणना सीमा ₹7,000 या केंद्र की न्यूनतम मज़दूरी (जो अधिक) — S.O. 4711(E) और S.O. 4710(E), 21.11.2025 से प्रभावी |
| 05.08.2026 | रेलवे बोर्ड (ED/E(LL)) — ठेका श्रम (Contract Labour) सहित श्रम संहिताओं के अनुपालन के 8 प्रमुख उपाय |
| 22.10.2026 | रेलवे बोर्ड — पॉइंट्समैन/ट्रैफ़िक गेटमैन के HOER वर्गीकरण की "तथ्यात्मक कार्य-विश्लेषण" (factual job analysis) से समयबद्ध समीक्षा |
| 03.11.2026 | CLC(C) और रेलवे बोर्ड की बैठक — रेलवे में संहिताओं का कार्यान्वयन, श्रमिक कल्याण पोर्टल का उन्नयन |
चार श्रम संहिताओं का सफ़र लगभग सात वर्षों का है — पारित होने से लागू होने तक और फिर नियमों तक। इसे तीन चरणों में समझें।
- पारित होना (2019–2020) — मज़दूरी संहिता 08.08.2019 को; IR, सामाजिक सुरक्षा और OSH संहिताएँ सितंबर 2020 में (राष्ट्रपति की स्वीकृति 28/29.09.2020)। मज़दूरी संहिता के कुछ प्रावधान (केंद्रीय सलाहकार बोर्ड) दिसंबर 2020 में लागू हुए।
- लागू होना (21.11.2025) — चारों संहिताएँ एक साथ लागू, और 29 पुराने क़ानून निरस्त। इसके विरोध में 12.02.2026 को केंद्रीय श्रमिक संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई; और 16.02.2026 को IR संहिता में संशोधन (धारा 104 — पूर्व-प्रभाव से)।
- नियम और कार्यान्वयन (2026) — प्रारूप नियम 30.12.2025; केंद्रीय नियम 08.05.2026 को अधिसूचित; बोनस की नई सीमाएँ (पात्रता ₹21,000, गणना ₹7,000 या न्यूनतम मज़दूरी — जो अधिक) अगस्त 2026 में, पर 21.11.2025 से प्रभावी।
- रेलवे में — अगस्त 2026 में ठेका श्रम सहित अनुपालन के 8 प्रमुख उपाय; अक्टूबर 2026 में पॉइंट्समैन/गेटमैन के HOER वर्गीकरण की कार्य-विश्लेषण से समीक्षा; और नवंबर 2026 में मुख्य श्रम आयुक्त के साथ बैठक।
4कौन-सा पुराना क़ानून किस संहिता में
सरल भाषा मेंपुराना क़ानून किस संहिता में गया — यह तालिका परीक्षा में सीधे काम आती है।
सारांश तालिका
| पुराना क़ानून | अब |
|---|---|
| मज़दूरी भुगतान अधिनियम 1936; न्यूनतम मज़दूरी (Minimum Wages) अधिनियम 1948; बोनस भुगतान अधिनियम 1965; समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 | मज़दूरी संहिता (Code on Wages) |
| ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926; औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946; औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 | IR संहिता |
| EPF (Employees' Provident Fund) अधिनियम 1952; ESI (Employees' State Insurance) अधिनियम 1948; कर्मचारी प्रतिकर (Employees' Compensation) अधिनियम 1923; मातृत्व लाभ अधिनियम 1961; उपदान (Gratuity) भुगतान अधिनियम 1972; रोज़गार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959; सिने-कर्मकार (Workman) कल्याण निधि अधिनियम 1981; भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996; असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 | सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security) |
| कारख़ाना अधिनियम 1948; खान अधिनियम 1952; ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970; अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979; भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996; गोदी कर्मकार अधिनियम 1986; बागान श्रम अधिनियम 1951; श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 और (मज़दूरी दर) अधिनियम 1958; मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961; विक्रय संवर्धन कर्मचारी अधिनियम 1976; बीड़ी-सिगार कर्मकार अधिनियम 1966; सिने-कर्मकार एवं सिनेमा थिएटर कर्मकार अधिनियम 1981 | OSH संहिता |
29 पुराने श्रम क़ानून चार संहिताओं में समा गए। इसे याद रखने का सबसे सरल तरीका है हर संहिता का एक प्रश्न:
- मज़दूरी संहिता — "कितना और कब मिलेगा?" — मज़दूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976।
- IR संहिता — "नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध कैसे चलेंगे?" — ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, स्थायी आदेश अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता — "बीमारी, बुढ़ापे या दुर्घटना में क्या मिलेगा?" — EPF 1952, ESI 1948, कर्मचारी प्रतिकर 1923, मातृत्व लाभ आदि।
- OSH संहिता — "काम की जगह सुरक्षित और स्वस्थ है?" — कारख़ाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, ठेका श्रम अधिनियम 1970, अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979, और भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम।
ध्यान दें — ठेका श्रम अधिनियम मज़दूरी या IR में नहीं, OSH संहिता में गया है; यह परीक्षा का प्रिय प्रश्न है।
5रेल कर्मचारी बनाम रेलवे के ठेका श्रमिक — किस पर क्या
सरल भाषा मेंनियमित रेल कर्मचारी ज़्यादातर रेलवे के अपने नियमों से; ठेका श्रमिक संहिताओं से — रेलवे वहाँ प्रधान नियोक्ता (Principal Employer) है।
उदाहरण — एक ही स्टेशन पर तीन लोग, तीन व्यवस्थाएँ:
- स्टेशन मास्टर (नियमित रेल सेवक) — काम के घंटे HOER से, वेतन-भत्ते (OTA, NDA, NHA) IREC/बोर्ड आदेशों से, बोनस PLB, शिकायतें यूनियन के माध्यम से PNM (Permanent Negotiating Machinery) में।
- प्लेटफ़ॉर्म सफ़ाई करने वाला ठेका श्रमिक — नियोक्ता ठेकेदार; मज़दूरी मज़दूरी संहिता (केंद्रीय न्यूनतम मज़दूरी + VDA), PF/ESI SS संहिता, नियुक्ति पत्र और सुविधाएँ OSH संहिता; ठेकेदार चूके तो रेलवे (प्रधान नियोक्ता) भुगतान करेगी।
- रेलवे कार्यशाला का तकनीशियन (नियमित रेल सेवक) — वेतन-भत्ते रेलवे नियमों से, पर कार्यशाला "कारख़ाना" है, इसलिए काम के घंटे/सुरक्षा OSH संहिता के कारख़ाना प्रावधानों से — HOER लागू नहीं (रेलवे अधिनियम धारा 131)।
सारांश तालिका
| विषय | नियमित रेल कर्मचारी | ठेकेदार के श्रमिक (रेलवे = प्रधान नियोक्ता) |
|---|---|---|
| काम के घंटे/विश्राम | HOER 2005 (रेलवे अधिनियम अध्याय XIV) — कारख़ानों (कार्यशालाओं) को छोड़कर | OSH संहिता/मज़दूरी संहिता (8 घंटे/दिन, 48/सप्ताह) |
| वेतन | वेतन आयोग (Pay Commission), IREC/FR | न्यूनतम मज़दूरी (केंद्रीय क्षेत्र), VDA (Variable Dearness Allowance) |
| बोनस | उत्पादकता-संबद्ध बोनस (PLB) — 78 दिन (कार्यकारी निर्णय) | मज़दूरी संहिता (Code on Wages) का बोनस अध्याय (20+ व्यक्तियों वाले ठेकेदार) |
| पेंशन/उपदान (Gratuity) | RS(P)R 2026 / NPS (National Pension System) / UPS (Unified Pension Scheme — मॉड्यूल 8) | EPF, सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security) का उपदान |
| दुर्घटना क्षतिपूर्ति | कर्मचारी प्रतिकर (SS संहिता) + असाधारण पेंशन/अनुग्रह राशि | SS संहिता — कर्मचारी प्रतिकर/ESI |
| विवाद निपटान | PNM, JCM (Joint Consultative Machinery), PREM (Participation of Railway Employees in Management) + IR संहिता | IR संहिता |
परीक्षा में सावधानी
- संहिताएँ लागू — 21.11.2025; केंद्रीय नियम — 08.05.2026; IR संहिता संशोधन अधिनियम — 16.02.2026 (पूर्व-प्रभाव 21.11.2025)।
- 29 क़ानून → 4 संहिताएँ: 4 + 3 + 9 + 13।
- रेलवे के लिए समुचित सरकार — केंद्र।
- HOER का आधार — रेलवे अधिनियम 1989 का अध्याय XIV (श्रम संहिता नहीं)।