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पेंशन के वर्ग — भाग 2: अशक्तता पेंशन, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन और अनुकंपा भत्ता (नियम 39–41)

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पेंशन, NPS और UPS • भाग 8 / 27 • Appendix-3 / 3A (IREM)

नियम 39 — अशक्तता पेंशन (Invalid Pension) • नियम 40 — अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन • नियम 41 — अनुकंपा भत्ता (Compassionate Allowan…

इस भाग में

  1. नियम 39 — अशक्तता पेंशन (Invalid Pension)
  2. नियम 40 — अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन
  3. नियम 41 — अनुकंपा भत्ता (Compassionate Allowance)
  4. तुलना — शास्तियाँ और पेंशन

पहला उप-विषय (नमूना)

1नियम 39 — अशक्तता पेंशन (Invalid Pension)

सरल भाषा में

बीमारी से स्थायी रूप से अक्षम होकर सेवा छोड़नी पड़े → अशक्तता पेंशन।

सारांश तालिका

बिंदु प्रावधान
कब शारीरिक/मानसिक दुर्बलता के कारण आगे की सेवा हेतु स्थायी रूप से अक्षम होकर सेवानिवृत्ति
चिकित्सा जाँच का अनुरोध कार्यालय प्रमुख (Head of Office) — 15 दिन के भीतर चिकित्सा प्राधिकारी को
जाँच अनुरोध के 30 दिन के भीतर
चिकित्सा प्राधिकारी चिकित्सा बोर्ड — राजपत्रित (Gazetted) कर्मचारी और ₹54,000/माह से अधिक वेतन वाले अराजपत्रित (Non-Gazetted); अन्य — सिविल सर्जन/समकक्ष (रेलवे में संबंधित रेलवे चिकित्सा प्राधिकारी)
प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप (Format 5) में
पेंशन की स्वीकृति प्रमाणपत्र मिलने के 45 दिन के भीतर
राशि नियम 44 के अनुसार (50%); 10 वर्ष से कम सेवा पर भी 50% — शर्त: भर्ती के समय चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित हुआ हो (2024 संशोधन, G.S.R. 486(E), 30.07.2024 — पुराना नियम 55)
RPwD (Rights of Persons with Disabilities) अधिनियम 2016 धारा 20 — सेवा के दौरान विकलांग हुए कर्मचारी को हटाया या पदावनत नहीं किया जा सकता; उसी वेतन पर दूसरे पद पर/अधिसंख्य पद पर रखा जाता है — इसलिए अशक्तता पेंशन वहीं जहाँ यह धारा लागू न हो
सेवा से जुड़ी अशक्तता असाधारण पेंशन (Extraordinary Pension) नियम 2026 (विकलांगता पेंशन)
विस्तार से समझें

अशक्तता पेंशन उस कर्मचारी के लिए है जो शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण आगे सेवा करने में स्थायी रूप से अक्षम हो जाए। इसकी प्रक्रिया समयबद्ध है, ताकि बीमार कर्मचारी को महीनों प्रतीक्षा न करनी पड़े।

  • समय-सीमाएँ — कार्यालय प्रमुख 15 दिन में चिकित्सा प्राधिकारी को अनुरोध भेजे; जाँच अनुरोध के 30 दिन में; और प्रमाणपत्र मिलने के 45 दिन में पेंशन की स्वीकृति।
  • कौन जाँचेगा — चिकित्सा बोर्ड — राजपत्रित कर्मचारी और ₹54,000/माह से अधिक वेतन वाले अराजपत्रित; अन्य के लिए सिविल सर्जन या समकक्ष (रेलवे में संबंधित रेलवे चिकित्सा प्राधिकारी)। प्रमाणपत्र Format 5 में।
  • राशि — नियम 44 के अनुसार 50%; और 2024 के संशोधन से 10 वर्ष से कम सेवा पर भी 50% — शर्त यह कि भर्ती के समय वह चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित हुआ हो।
  • दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का प्रभाव — धारा 20 के अनुसार सेवा के दौरान दिव्यांग हुए कर्मचारी को हटाया या पदावनत नहीं किया जा सकता — उसे उसी वेतन पर दूसरे या अतिसंख्य पद पर रखा जाता है। इसलिए अशक्तता पेंशन केवल वहीं, जहाँ कर्मचारी किसी भी पद पर काम करने योग्य न रहे।
  • सेवा से जुड़ी अशक्तता — उसके लिए अलग असाधारण पेंशन नियम, 2026।
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