1पेंशन (10 वर्ष या अधिक अर्हक सेवा)
सरल भाषा में10 वर्ष या ज़्यादा अर्हक सेवा (Qualifying Service) पर पेंशन = परिलब्धियों का 50% (न्यूनतम और अधिकतम सीमा सहित)।
पेंशन (Pension) वह मासिक राशि है जो सरकार अपने कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद जीवन भर देती है। पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) वाले रेल कर्मचारी — यानी 1.1.2004 से पहले नियुक्त — इसके पात्र हैं; उसके बाद आए कर्मचारी NPS/UPS में हैं (भाग 22–24)। नियम 44 बताता है कि यह मासिक राशि कितनी होगी।
पेंशन = परिलब्धियों का 50% या औसत परिलब्धियों का 50% — जो अधिक लाभकारी हो
सूत्र के दो शब्दों को समझें —
- परिलब्धियाँ (Emoluments) — सेवानिवृत्ति/मृत्यु से ठीक पहले का मूल वेतन (Basic Pay) (भाग 6)। DA (Dearness Allowance), HRA (House Rent Allowance) आदि भत्ते इसमें नहीं जुड़ते।
- औसत परिलब्धियाँ (Average Emoluments) — सेवा के अंतिम 10 माह के मूल वेतन का औसत।
- दोनों में से जो अधिक हो, उसका 50% — इसलिए अंतिम माहों में वेतन घटने (जैसे शास्ति से वेतन कम होना) का नुक़सान कर्मचारी को नहीं होता; और अंतिम माह में वेतनवृद्धि मिली हो तो अंतिम वेतन का लाभ मिलता है।
बाकी शर्तें —
- न्यूनतम अर्हक सेवा — 10 वर्ष (9 वर्ष 9 माह या अधिक = 10 वर्ष)।
- 1.1.2006 से पूरी पेंशन के लिए 33 वर्ष की शर्त नहीं — 10 वर्ष पर भी 50% (6वें वेतन आयोग का निर्णय)। पहले 33 वर्ष से कम सेवा पर पेंशन अनुपात में घट जाती थी।
- न्यूनतम पेंशन — ₹9,000 प्रति माह; अधिकतम — ₹1,25,000 प्रति माह (सर्वोच्च वेतन ₹2,50,000 का 50%) — 7वें वेतन आयोग के बाद 1.1.2016 से।
- पेंशन पूरे रुपये में (रुपये का अंश अगले पूरे रुपये में)।
- पेंशन पर महँगाई राहत (Dearness Relief — DR) अलग से (नियम 52) — 1.7.2026 से 63%।
उदाहरण (औसत अधिक लाभकारी)एक कर्मचारी पर शास्ति के कारण अंतिम 3 माह वेतन ₹60,000 से घटकर ₹56,000 हो गया।
- अंतिम परिलब्धि = ₹56,000 → 50% = ₹28,000
- औसत (7 माह × 60,000 + 3 माह × 56,000) ÷ 10 = ₹58,800 → 50% = ₹29,400
- पेंशन ₹29,400 — जो अधिक लाभकारी है।
सारांश तालिका
| बिंदु | नियम |
|---|---|
| आधार | अंतिम परिलब्धि या 10 माह की औसत परिलब्धि — जो अधिक |
| दर | 50% |
| न्यूनतम सेवा | 10 वर्ष (9 वर्ष 9 माह = 10 वर्ष) |
| 33 वर्ष की शर्त | 1.1.2006 से समाप्त |
| न्यूनतम / अधिकतम | ₹9,000 / ₹1,25,000 प्रति माह |
| महँगाई राहत | अलग से — 1.7.2026 से 63% |