1नियम 9(1)–(5): जाँच कौन करेगा
सरल भाषा मेंबड़ी सज़ा से पहले पूरी जाँच ज़रूरी — अनुशासनिक प्राधिकारी (DA — Disciplinary Authority) ख़ुद जाँच करे या जाँच प्राधिकारी (IO — Inquiry Officer) नियुक्त करे।
- 9(1): कोई बड़ी शास्ति (Major Penalty) तभी, जब नियम 9 और 10 के अनुसार (या लोक सेवक (जाँच) अधिनियम, 1850 के तहत, जहाँ लागू हो) जाँच हो चुकी हो — सिवाय नियम 14 के मामलों के।
- 9(2): जब DA की राय हो कि आरोप की सच्चाई की जाँच के आधार हैं, तो वह स्वयं जाँच कर सकता है या जाँच प्राधिकारी (Inquiring Authority — IA/IO) या जाँच बोर्ड नियुक्त कर सकता है।
- यौन उत्पीड़न की शिकायत (आचरण नियम 3C) में — शिकायतों के लिए गठित शिकायत समिति (Complaints Committee / ICC) ही जाँच प्राधिकारी मानी जाती है।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (2024): असाधारण परिस्थितियों (जैसे महामारी, प्राकृतिक आपदा) में या DA के लिखित कारणों से संतुष्ट होने पर, जाँच पूरी या आंशिक रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से — केंद्र सरकार (रेल मंत्रालय) के विनियमों के अनुसार (RBE 45/2024, 17.05.2024; GSR 286(E)/287(E), 22.05.2024)।
- 9(3)–(5) जाँच बोर्ड: कम से कम 2 सदस्य, जो आरोपित कर्मचारी से वरिष्ठ हों; वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष; मतभेद हो तो बहुमत का निर्णय मान्य।
- सेवानिवृत्त अधिकारी को भी जाँच अधिकारी (Inquiry Officer) नियुक्त किया जा सकता है (बोर्ड के निर्देश, 2007–08)।
- IO कौन न हो: घटना का गवाह, प्रारंभिक जाँच करने वाला, शिकायतकर्ता, या जिसने मामले में पहले राय दी हो — पक्षपात की आशंका।