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निर्वाह भत्ता, निलंबन के दौरान सुविधाएँ और बहाली पर अवधि का निपटान

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अनुशासन एवं अपील, आचरण • भाग 4 / 27 • Appendix-3 / 3A (IREM)

निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) — IREC Vol-II नियम 1342 (FR 53 के समकक्ष) • निलंबन के दौरान स्थिति — क्या मिलता है, क्या नही…

इस भाग में

  1. निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) — IREC Vol-II नियम 1342 (FR 53 के समकक्ष)
  2. निलंबन के दौरान स्थिति — क्या मिलता है, क्या नहीं
  3. निलंबन समाप्ति पर अवधि का निपटान — IREC Vol-II नियम 1345 (FR 54-B के समकक्ष)
  4. पदच्युति/हटाने के बाद बहाली — नियम 1343 और 1344 (FR 54, 54-A के समकक्ष)
  5. उदाहरण

पहला उप-विषय (नमूना)

1निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) — IREC Vol-II नियम 1342 (FR 53 के समकक्ष)

सरल भाषा में

निलंबन (Suspension) में वेतन नहीं, निर्वाह भत्ता — पहले 3 माह आधे वेतन (HPL छुट्टी-वेतन) के बराबर + DA; फिर देरी किसकी है उसके हिसाब से बढ़/घट सकता है।

सारांश तालिका

चरण राशि
प्रारंभिक (निलंबन की तिथि से) अर्ध-वेतन छुट्टी (HPL — Half Pay Leave) के छुट्टी-वेतन के बराबर राशि + उस पर महँगाई भत्ता (DA — Dearness Allowance)
3 माह (90 दिन) के बाद — वृद्धि निलंबन कर्मचारी के कारण न होकर लंबा खिंचा हो → अधिकतम 50% तक बढ़ाया जा सकता है (यानी पूरे वेतन का अधिकतम 75%)
3 माह के बाद — कमी निलंबन कर्मचारी के कारण (जैसे जाँच में असहयोग, बार-बार स्थगन) लंबा खिंचा हो → अधिकतम 50% तक घटाया जा सकता है (पूरे वेतन का 25%)
DA संशोधित (बढ़े/घटे) निर्वाह भत्ते पर देय

निर्वाह भत्ते से कटौतियाँ

प्रकार कटौतियाँ
अनिवार्य आयकर; मकान किराया व संबंधित प्रभार; ऋण/अग्रिम की किस्तें (दर सक्षम प्राधिकारी तय करे); समूह बीमा (GIS) अंशदान
केवल कर्मचारी की लिखित सहमति से डाक जीवन बीमा (PLI — Postal Life Insurance) प्रीमियम; सहकारी समिति का बकाया; भविष्य निधि (Provident Fund) अग्रिम की वापसी
नहीं काटी जाएँगी भविष्य निधि अंशदान (subscription); न्यायालय की कुर्की की राशि; सरकार को हुई हानि की वसूली
विस्तार से समझें

निर्वाह भत्ता कर्मचारी के जीवन-निर्वाह के लिए है, इसलिए उसमें से कटौतियाँ सीमित हैं — और तीन श्रेणियों में बँटी हैं।

  • अनिवार्य कटौतियाँ — वे जो कर्मचारी पर क़ानूनी या अनुबंधीय दायित्व हैं: आयकर, मकान किराया और संबंधित प्रभार (क्योंकि वह क्वार्टर में रह रहा है), ऋण/अग्रिम की किस्तें (दर सक्षम प्राधिकारी तय करे — ताकि भत्ता बहुत न घटे), और समूह बीमा अंशदान।
  • केवल लिखित सहमति से — जो कर्मचारी की अपनी इच्छा पर हैं: डाक जीवन बीमा प्रीमियम, सहकारी समिति का बकाया, और भविष्य निधि अग्रिम की वापसी।
  • बिल्कुल नहीं — भविष्य निधि अंशदान (यह बचत है, अनिवार्य नहीं रखी जाती), न्यायालय की कुर्की की राशि, और सरकार को हुई हानि की वसूली — क्योंकि हानि के लिए कर्मचारी दोषी है या नहीं, यह अभी तय ही नहीं हुआ।
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