1निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) — IREC Vol-II नियम 1342 (FR 53 के समकक्ष)
सरल भाषा मेंनिलंबन (Suspension) में वेतन नहीं, निर्वाह भत्ता — पहले 3 माह आधे वेतन (HPL छुट्टी-वेतन) के बराबर + DA; फिर देरी किसकी है उसके हिसाब से बढ़/घट सकता है।
सारांश तालिका
| चरण | राशि |
|---|---|
| प्रारंभिक (निलंबन की तिथि से) | अर्ध-वेतन छुट्टी (HPL — Half Pay Leave) के छुट्टी-वेतन के बराबर राशि + उस पर महँगाई भत्ता (DA — Dearness Allowance) |
| 3 माह (90 दिन) के बाद — वृद्धि | निलंबन कर्मचारी के कारण न होकर लंबा खिंचा हो → अधिकतम 50% तक बढ़ाया जा सकता है (यानी पूरे वेतन का अधिकतम 75%) |
| 3 माह के बाद — कमी | निलंबन कर्मचारी के कारण (जैसे जाँच में असहयोग, बार-बार स्थगन) लंबा खिंचा हो → अधिकतम 50% तक घटाया जा सकता है (पूरे वेतन का 25%) |
| DA | संशोधित (बढ़े/घटे) निर्वाह भत्ते पर देय |
- 3 माह बाद समीक्षा अनिवार्य है — सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) आदेश देगा कि भत्ता बढ़े, घटे या यथावत रहे।
- प्रतिपूरक भत्ते (जैसे HRA) — यदि कर्मचारी उनकी शर्तें पूरी करता रहे, तो देय।
- शर्त: निर्वाह भत्ता तभी जब कर्मचारी प्रमाणपत्र दे कि वह कोई अन्य नौकरी, व्यवसाय, पेशा या व्यापार नहीं कर रहा।
- निर्वाह भत्ता कभी वसूला नहीं जाता — भले ही अंत में पदच्युति (Dismissal) हो।
- मानित निलंबन (Deemed Suspension) में भी निर्वाह भत्ता देय (हिरासत अवधि सहित)।
- निर्वाह भत्ते की राशि तय करने वाला आदेश अपील योग्य (नियम 18)।
निर्वाह भत्ते से कटौतियाँ
| प्रकार | कटौतियाँ |
|---|---|
| अनिवार्य | आयकर; मकान किराया व संबंधित प्रभार; ऋण/अग्रिम की किस्तें (दर सक्षम प्राधिकारी तय करे); समूह बीमा (GIS) अंशदान |
| केवल कर्मचारी की लिखित सहमति से | डाक जीवन बीमा (PLI — Postal Life Insurance) प्रीमियम; सहकारी समिति का बकाया; भविष्य निधि (Provident Fund) अग्रिम की वापसी |
| नहीं काटी जाएँगी | भविष्य निधि अंशदान (subscription); न्यायालय की कुर्की की राशि; सरकार को हुई हानि की वसूली |
विस्तार से समझें
निर्वाह भत्ता कर्मचारी के जीवन-निर्वाह के लिए है, इसलिए उसमें से कटौतियाँ सीमित हैं — और तीन श्रेणियों में बँटी हैं।
- अनिवार्य कटौतियाँ — वे जो कर्मचारी पर क़ानूनी या अनुबंधीय दायित्व हैं: आयकर, मकान किराया और संबंधित प्रभार (क्योंकि वह क्वार्टर में रह रहा है), ऋण/अग्रिम की किस्तें (दर सक्षम प्राधिकारी तय करे — ताकि भत्ता बहुत न घटे), और समूह बीमा अंशदान।
- केवल लिखित सहमति से — जो कर्मचारी की अपनी इच्छा पर हैं: डाक जीवन बीमा प्रीमियम, सहकारी समिति का बकाया, और भविष्य निधि अग्रिम की वापसी।
- बिल्कुल नहीं — भविष्य निधि अंशदान (यह बचत है, अनिवार्य नहीं रखी जाती), न्यायालय की कुर्की की राशि, और सरकार को हुई हानि की वसूली — क्योंकि हानि के लिए कर्मचारी दोषी है या नहीं, यह अभी तय ही नहीं हुआ।