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वेतन — 7वाँ वेतन आयोग, RS(RP) Rules 2016, वेतन मैट्रिक्स और वेतनवृद्धि; 8वाँ वेतन आयोग

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स्थापना • भाग 8 / 31 • Appendix-3 / 3A (IREM)

वेतन आयोग — क्रम • रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 • सीधी भर्ती पर प्रारंभिक वेतन • वार्षिक वेतनवृद्धि (Increment) — नियम 10 • …

इस भाग में

  1. वेतन आयोग — क्रम
  2. रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016
  3. सीधी भर्ती पर प्रारंभिक वेतन
  4. वार्षिक वेतनवृद्धि (Increment) — नियम 10
  5. वेतन से जुड़े अन्य तत्व
  6. उदाहरण

पहला उप-विषय (नमूना)

1वेतन आयोग — क्रम

सरल भाषा में

हर लगभग 10 साल में वेतन आयोग (Pay Commission) वेतन ढाँचा बदलता है — 7वाँ 1.1.2016 से; 8वाँ गठित हो चुका है, उसकी सिफ़ारिशें आने तक 7वाँ ढाँचा ही लागू।

सारांश तालिका

वेतन आयोग प्रभावी तिथि विशेष
5वाँ 1.1.1996 —
6वाँ 1.1.2006 वेतन बैंड + ग्रेड पे; Group D समाप्त
7वाँ 1.1.2016 वेतन मैट्रिक्स (Pay Matrix); फ़िटमेंट 2.57; अध्यक्ष — न्यायमूर्ति ए.के. माथुर
8वाँ गठन 3.11.2025 (संकल्प); कार्य-शर्तें (ToR) मंत्रिमंडल से 28.10.2025 अध्यक्ष — न्यायमूर्ति (से.नि.) रंजना प्रकाश देसाई; अंशकालिक सदस्य — प्रो. पुलक घोष; सदस्य-सचिव — पंकज जैन; रिपोर्ट के लिए 18 माह
विस्तार से समझें

केंद्रीय वेतन आयोग लगभग हर दस वर्ष में बनता है, और उसकी सिफ़ारिशें आम तौर पर दशक की पहली तारीख (1 जनवरी) से लागू होती हैं।

  • 5वाँ — 1.1.1996 से।
  • 6वाँ — 1.1.2006 से। इसने वेतन बैंड + ग्रेड पे की व्यवस्था दी, और Group D को समाप्त किया (उसके पद उन्नत होकर Group C में मिल गए)।
  • 7वाँ — 1.1.2016 से, अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. माथुर। इसने वेतन बैंड और ग्रेड पे की जगह वेतन मैट्रिक्स दिया, जिसमें हर पद एक Level में और हर Level में वेतन की cells हैं। पुराने वेतन को नए में बदलने का फ़िटमेंट गुणक 2.57 था — यानी 31.12.2015 का मूल वेतन × 2.57।
  • 8वाँ — मंत्रिमंडल ने कार्य-शर्तें 28.10.2025 को स्वीकृत कीं और संकल्प 3.11.2025 को जारी हुआ; अध्यक्ष न्यायमूर्ति (से.नि.) रंजना प्रकाश देसाई; रिपोर्ट के लिए 18 माह। परंपरा के अनुसार इसकी सिफ़ारिशें 1.1.2026 से प्रभावी मानी जाने की अपेक्षा है, पर यह रिपोर्ट और सरकार के निर्णय पर निर्भर है।
  • 8वें आयोग की सिफ़ारिशें आने और लागू होने तक 7वें CPC (Central Pay Commission) का ढाँचा ही लागू है; परंपरा के अनुसार अगला संशोधन 1.1.2026 से अपेक्षित माना जाता है, पर तिथि और फ़िटमेंट सरकार के निर्णय पर निर्भर।
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