1महँगाई भत्ता (Dearness Allowance)
सरल भाषा मेंDA = महँगाई की भरपाई — मूल वेतन (Basic Pay) का एक प्रतिशत, जो साल में दो बार (1 जनवरी, 1 जुलाई) महँगाई सूचकांक के हिसाब से बढ़ता है।
- उद्देश्य: मूल्य वृद्धि से वास्तविक वेतन में आई कमी की क्षतिपूर्ति — क्षतिपूरक भत्ता।
- आधार: औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) — श्रम ब्यूरो; 12 माह के औसत के आधार पर।
- संशोधन: वर्ष में दो बार — 1 जनवरी और 1 जुलाई से; घोषणा प्रायः मार्च-अप्रैल और सितंबर-अक्टूबर में, बकाया सहित।
- गणना: मूल वेतन × DA% (चिकित्सा अधिकारियों में मूल वेतन + NPA पर)।
- पेंशनभोगियों को समान दर से महँगाई राहत (DR — Dearness Relief)।
- DA आयकर योग्य है; पेंशन की गणना में शामिल नहीं (पेंशन मूल वेतन पर)।
उदाहरणLevel-6 कर्मचारी, मूल वेतन ₹40,000। 1.7.2026 से DA 63% → DA = 40,000 × 63% = ₹25,200 प्रति माह। 1.1.2026 पर (60%) यह ₹24,000 था — यानी जुलाई से ₹1,200 प्रति माह की वृद्धि, बकाया सहित।
7वें CPC के अंतर्गत DA की दरें (हाल की)
| से प्रभावी | DA |
|---|---|
| 1.1.2016 | 0% |
| 1.1.2020 – 30.6.2021 | 17% पर रोका गया (कोविड — तीन किस्तें स्थगित) |
| 1.7.2021 | 28% (फिर 31%) |
| 1.1.2024 | 50% |
| 1.7.2024 | 53% |
| 1.1.2025 | 55% |
| 1.7.2025 | 58% |
| 1.1.2026 | 60% (मंत्रिमंडल अनुमोदन अप्रैल 2026) |
| 1.7.2026 | 63% (मंत्रिमंडल अनुमोदन 28 अक्टूबर 2026) |
DA 50% होने के प्रभाव (1.1.2024 से)
7वें CPC (Central Pay Commission) की सिफ़ारिश के अनुसार DA 50% पहुँचने पर कई भत्ते 25% बढ़े — HRA (House Rent Allowance) की दरें 30/20/10%, CEA (Children Education Allowance), हॉस्टल सब्सिडी, दौरे पर DA की सीमाएँ, अन्य निश्चित भत्ते आदि।