4.1एकल माँग — माँग संख्या 85
सरल भाषा मेंआज रेलवे की पूरी बजट-माँग एक ही माँग है — उसके दो कमरे हैं: राजस्व (रोज़ का ख़र्च) और पूँजी (नई संपत्ति)। माँग का नंबर मंत्रालयों के वर्णानुक्रम से तय होता है, इसलिए कभी-कभी बदल जाता है।
विलय के बाद रेल मंत्रालय की केवल एक अनुदान माँग (Demand for Grant) होती है। इसकी संख्या मंत्रालयों के वर्णानुक्रम के अनुसार हर वर्ष बदल सकती है — 2019-20 में 80, 2021-22 में 84, और 2023-24 से 2026-27 तक माँग सं. 85 — रेल मंत्रालय।
रेलवे वित्त संहिता (Finance Code) के अनुसार यह माँग दो खंडों में बँटी है:
- राजस्व खंड (Revenue Segment) — संचालन व्यय (Working Expenses), निधियों में विनियोजन, रेलवे बोर्ड आदि।
- पूँजी खंड (Capital Segment) — परिसंपत्तियों का अर्जन, निर्माण और प्रतिस्थापन।
2026-27 की माँग — मुख्य आँकड़े (₹ करोड़)
सारांश तालिका
| राजस्व | पूँजी | कुल | |
|---|---|---|---|
| भारित | 556.50 | 264.33 | 820.83 |
| मतदत्त | 3,85,176.83 | 4,98,997.64 | 8,84,174.47 |
| सकल व्यय | 3,85,733.33 | 4,99,261.97 | 8,84,995.30 |
सकल व्यय में से वसूलियाँ (लगभग ₹3.01 लाख करोड़) और रेलवे की प्राप्तियाँ (लगभग ₹3.02 लाख करोड़) घटाने पर शुद्ध व्यय लगभग ₹2.81 लाख करोड़ रहता है — जिसमें पूँजी का भाग ₹2,77,830 करोड़ है। यही "शुद्ध" राशि सामान्य राजस्व (General Revenues) से रेलवे को जाने वाली सहायता को दर्शाती है।
ध्यान दें: संसद सकल राशि पर मतदान करती है (सकल बजटिंग का सिद्धांत), शुद्ध राशि पर नहीं।
उदाहरण (सकल बनाम शुद्ध)सकल व्यय ≈ ₹8.85 लाख करोड़ − वसूलियाँ ≈ ₹3.01 लाख करोड़ − रेलवे प्राप्तियाँ ≈ ₹3.02 लाख करोड़ = शुद्ध ≈ ₹2.81 लाख करोड़। संसद ₹8.85 लाख करोड़ पर वोट करती है; ₹2.81 लाख करोड़ केवल यह दिखाता है कि सामान्य राजस्व से रेलवे को कितनी सहायता जा रही है।