1सामान्य जानकारी
सरल भाषा मेंरेलवे ख़ुद एक सरकारी विभाग है, पर कुछ काम (वित्त जुटाना, कंटेनर, खान-पान, परामर्श, बड़ी परियोजनाएँ) उसने अलग कंपनियाँ बनाकर सौंपे हैं। ये कंपनियाँ PSU (Public Sector Undertaking) हैं — इनका हिसाब-किताब रेलवे के सरकारी लेखों से अलग चलता है।
रेल मंत्रालय के अधीन 12 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (CPSEs — Central Public Sector Enterprises) हैं, जिनमें से 7 शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध हैं — और सभी 7 सूचीबद्ध रेलवे PSU "नवरत्न" हैं (मार्च 2025 से)।
PSU और रेलवे विभाग का अंतर:
- PSU कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बनी कंपनियाँ हैं — इनके लेखे रेलवे के सरकारी लेखों का भाग नहीं।
- इनकी लेखा परीक्षा (Audit) C&AG (DPC अधिनियम की धारा 19) और वैधानिक लेखा परीक्षक करते हैं।
- संसद में इनकी जाँच सार्वजनिक उपक्रम (Public Sector Undertaking) समिति (COPU — Committee on Public Undertakings) करती है — PAC (Public Accounts Committee) नहीं।
नवरत्न का अर्थ: नवरत्न के लिए पहले मिनीरत्न श्रेणी-I होना और पिछले पाँच में से तीन वर्षों में MoU (Memorandum of Understanding) रेटिंग "उत्कृष्ट/बहुत अच्छा" होना आवश्यक है। नवरत्न कंपनियों को बिना सरकारी स्वीकृति के अधिक निवेश की स्वायत्तता मिलती है।
उदाहरणIRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) की बैलेंस-शीट कंपनी अधिनियम के अनुसार बनती है और उसकी जाँच संसद की COPU करती है। रेलवे के अपने विनियोग लेखों की जाँच PAC करती है। प्रश्न में "IRCTC के लेखे रेलवे के विनियोग लेखों में" — गलत।
सारांश तालिका — नवरत्न दर्जा
| PSU | नवरत्न |
|---|---|
| CONCOR (Container Corporation of India Limited) | जुलाई 2014 — पहला रेलवे नवरत्न; सरकार की हिस्सेदारी लगभग 54.8% |
| RVNL (Rail Vikas Nigam Limited) | मई 2023 |
| IRCON और RITES (Rail India Technical and Economic Service) | अक्टूबर 2023 |
| RailTel | अगस्त 2024 |
| IRCTC और IRFC (Indian Railway Finance Corporation) | मार्च 2025 — देश के 25वें और 26वें नवरत्न |
याद रखें"12 PSU, 7 सूचीबद्ध, 7 नवरत्न"। पहला नवरत्न CONCOR 2014, अंतिम IRCTC व IRFC 2025।