1एक नज़र में
सरल भाषा मेंसंसद के पास इतना समय नहीं कि हर मंत्रालय का हर ख़र्च ख़ुद जाँचे, इसलिए वह छोटी समितियाँ बनाती है —
- PAC (Public Accounts Committee): ख़र्च हो जाने के बाद जाँच (C&AG रिपोर्ट के आधार पर)।
- प्राक्कलन समिति: अनुमानों में बचत/मितव्ययिता (Economy) के सुझाव।
- COPU (Committee on Public Undertakings): सरकारी कंपनियों (PSU — Public Sector Undertaking) की जाँच।
- स्थायी समितियाँ: बजट माँगों पर मतदान से पहले जाँच।
सारांश तालिका
| समिति | सदस्य | गठन | मुख्य कार्य |
|---|---|---|---|
| लोक लेखा समिति (PAC) | 22 — 15 लोकसभा + 7 राज्यसभा | 1921 | C&AG (Comptroller and Auditor General) रिपोर्ट और विनियोग लेखों की जाँच; अधिक व्यय की जाँच कर Excess Grant की सिफ़ारिश; नियमितता के साथ औचित्य भी |
| प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) | 30 — सभी लोकसभा से | 1950 | अनुमानों में मितव्ययिता, संगठनात्मक सुधार, दक्षता (Efficiency), वैकल्पिक नीतियाँ सुझाना — "निरंतर मितव्ययिता समिति" |
| सार्वजनिक उपक्रम (Public Sector Undertaking) समिति (COPU) | 22 — 15 लोकसभा + 7 राज्यसभा | 1964 | PSUs (IRCON, RVNL, IRFC, IRCTC आदि) की रिपोर्टों व लेखों और उन पर C&AG की टिप्पणियों की जाँच |
| विभाग संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSC — Department-Related Standing Committee) | प्रत्येक 31 — 21 लोकसभा + 10 राज्यसभा | 1993 (अब कुल 24) | अनुदान माँगों की बजट-पूर्व जाँच (Pre-check), विधेयक, वार्षिक रिपोर्ट, दीर्घकालिक नीतियाँ — रेलवे संबंधी स्थायी समिति (Standing Committee) इसी में |
विस्तार से समझें
संसद सरकार के वित्त पर नियंत्रण अपनी वित्तीय समितियों के माध्यम से रखती है। चारों में अंतर उनके कार्य के समय और सदस्यता से समझें।
- लोक लेखा समिति (PAC) — 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा), 1921 से। यह C&AG की रिपोर्टों और विनियोग लेखों की जाँच करती है — यानी ख़र्च हो जाने के बाद देखती है कि वह संसद की स्वीकृति के अनुसार और समझदारी से हुआ या नहीं।
- प्राक्कलन समिति — 30 सदस्य, सभी लोकसभा से, 1950 से। यह अनुमानों की जाँच करके मितव्ययिता और संगठनात्मक सुधार सुझाती है — यानी ख़र्च से पहले की दृष्टि। यही एक समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं।
- सार्वजनिक उपक्रम समिति (COPU) — 22 सदस्य (15 + 7), 1964 से। यह सरकारी उपक्रमों — जैसे IRCON, RVNL, IRFC, IRCTC — की रिपोर्टों और लेखों की जाँच करती है।
- विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSC) — प्रत्येक में 31 सदस्य (21 लोकसभा + 10 राज्यसभा), 1993 से। ये मंत्रालयों की अनुदान माँगों की, संसद में मतदान से पहले, जाँच करती हैं; रेलवे के लिए रेल संबंधी स्थायी समिति।
याद रखने की कुंजी: PAC और COPU — 22 (15+7); प्राक्कलन — 30 (सब लोकसभा); DRSC — 31 (21+10)।
याद रखें (सदस्य संख्या)22-30-22-31 → PAC 22, प्राक्कलन 30, COPU 22, DRSC 31। प्राक्कलन समिति अकेली है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं।