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संसद की वित्तीय समितियाँ

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सामान्य नियम एवं प्रक्रिया • भाग 22 / 30 • Appendix-3 / 3A (IREM)

एक नज़र में • लोक लेखा समिति (PAC) — विस्तार से • प्राक्कलन समिति — विस्तार से • सार्वजनिक उपक्रम समिति (COPU) • विभाग संबंधित स्थ…

इस भाग में

  1. एक नज़र में
  2. लोक लेखा समिति (PAC) — विस्तार से
  3. प्राक्कलन समिति — विस्तार से
  4. सार्वजनिक उपक्रम समिति (COPU)
  5. विभाग संबंधित स्थायी समिति (रेलवे)
  6. अन्य

पहला उप-विषय (नमूना)

1एक नज़र में

सरल भाषा में

संसद के पास इतना समय नहीं कि हर मंत्रालय का हर ख़र्च ख़ुद जाँचे, इसलिए वह छोटी समितियाँ बनाती है —

  • PAC (Public Accounts Committee): ख़र्च हो जाने के बाद जाँच (C&AG रिपोर्ट के आधार पर)।
  • प्राक्कलन समिति: अनुमानों में बचत/मितव्ययिता (Economy) के सुझाव।
  • COPU (Committee on Public Undertakings): सरकारी कंपनियों (PSU — Public Sector Undertaking) की जाँच।
  • स्थायी समितियाँ: बजट माँगों पर मतदान से पहले जाँच।

सारांश तालिका

समिति सदस्य गठन मुख्य कार्य
लोक लेखा समिति (PAC) 22 — 15 लोकसभा + 7 राज्यसभा 1921 C&AG (Comptroller and Auditor General) रिपोर्ट और विनियोग लेखों की जाँच; अधिक व्यय की जाँच कर Excess Grant की सिफ़ारिश; नियमितता के साथ औचित्य भी
प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) 30 — सभी लोकसभा से 1950 अनुमानों में मितव्ययिता, संगठनात्मक सुधार, दक्षता (Efficiency), वैकल्पिक नीतियाँ सुझाना — "निरंतर मितव्ययिता समिति"
सार्वजनिक उपक्रम (Public Sector Undertaking) समिति (COPU) 22 — 15 लोकसभा + 7 राज्यसभा 1964 PSUs (IRCON, RVNL, IRFC, IRCTC आदि) की रिपोर्टों व लेखों और उन पर C&AG की टिप्पणियों की जाँच
विभाग संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSC — Department-Related Standing Committee) प्रत्येक 31 — 21 लोकसभा + 10 राज्यसभा 1993 (अब कुल 24) अनुदान माँगों की बजट-पूर्व जाँच (Pre-check), विधेयक, वार्षिक रिपोर्ट, दीर्घकालिक नीतियाँ — रेलवे संबंधी स्थायी समिति (Standing Committee) इसी में
विस्तार से समझें

संसद सरकार के वित्त पर नियंत्रण अपनी वित्तीय समितियों के माध्यम से रखती है। चारों में अंतर उनके कार्य के समय और सदस्यता से समझें।

  • लोक लेखा समिति (PAC) — 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा), 1921 से। यह C&AG की रिपोर्टों और विनियोग लेखों की जाँच करती है — यानी ख़र्च हो जाने के बाद देखती है कि वह संसद की स्वीकृति के अनुसार और समझदारी से हुआ या नहीं।
  • प्राक्कलन समिति — 30 सदस्य, सभी लोकसभा से, 1950 से। यह अनुमानों की जाँच करके मितव्ययिता और संगठनात्मक सुधार सुझाती है — यानी ख़र्च से पहले की दृष्टि। यही एक समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं।
  • सार्वजनिक उपक्रम समिति (COPU) — 22 सदस्य (15 + 7), 1964 से। यह सरकारी उपक्रमों — जैसे IRCON, RVNL, IRFC, IRCTC — की रिपोर्टों और लेखों की जाँच करती है।
  • विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSC) — प्रत्येक में 31 सदस्य (21 लोकसभा + 10 राज्यसभा), 1993 से। ये मंत्रालयों की अनुदान माँगों की, संसद में मतदान से पहले, जाँच करती हैं; रेलवे के लिए रेल संबंधी स्थायी समिति।

याद रखने की कुंजी: PAC और COPU — 22 (15+7); प्राक्कलन — 30 (सब लोकसभा); DRSC — 31 (21+10)।

याद रखें (सदस्य संख्या)

22-30-22-31 → PAC 22, प्राक्कलन 30, COPU 22, DRSC 31। प्राक्कलन समिति अकेली है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं।

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