रेल डिपार्टमेंटल तैयारीRail Departmental Taiyari — रेलवे विभागीय परीक्षाओं की तैयारीलॉगिन / ऐप खोलें

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) और DPC अधिनियम, 1971

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सामान्य नियम एवं प्रक्रिया • भाग 19 / 30 • Appendix-3 / 3A (IREM)

संवैधानिक स्थिति (अनुच्छेद 148) • C&AG (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 — प्रमुख धाराएँ • रेलवे लेखा परीक्षा का सं…

इस भाग में

  1. संवैधानिक स्थिति (अनुच्छेद 148)
  2. C&AG (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 — प्रमुख धाराएँ
  3. रेलवे लेखा परीक्षा का संगठन
  4. C&AG और रेलवे के लेखे

पहला उप-विषय (नमूना)

1संवैधानिक स्थिति (अनुच्छेद 148)

सरल भाषा में

C&AG (Comptroller and Auditor General) देश का सबसे बड़ा सरकारी ऑडिटर है — वह देखता है कि जनता का पैसा संसद की मंज़ूरी के अनुसार और ठीक ढंग से ख़र्च हुआ या नहीं। उसे निडर होकर काम करने के लिए संविधान ने कई "कवच" दिए हैं — हटाना कठिन, वेतन सुरक्षित, बाद में कोई सरकारी पद नहीं।

परिभाषा

C&AG — अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियुक्त संवैधानिक प्राधिकारी, जो संघ और राज्यों के लेखों की लेखा परीक्षा (Audit) करता है और भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग (IA&AD — Indian Audit and Accounts Department) का प्रमुख है।

स्वतंत्रता के कवच — क्यों ज़रूरी: अगर सरकार ऑडिटर को आसानी से हटा सके, उसका वेतन घटा सके या रिटायरमेंट के बाद अच्छा पद देने का लालच दे सके, तो ऑडिट निष्पक्ष नहीं रहेगा। इसीलिए नीचे के प्रावधान हैं।

सारांश तालिका

बिंदु प्रावधान
नियुक्ति राष्ट्रपति, अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले अधिपत्र (warrant) द्वारा
शपथ संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार, राष्ट्रपति (या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति) के समक्ष
हटाना केवल उसी रीति से जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को — सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित समावेदन के बाद राष्ट्रपति के आदेश से
वेतन व सेवा शर्तें संसद की विधि से (DPC अधिनियम 1971 — वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर); नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं
पद के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद नहीं
व्यय वेतन-भत्ते-पेंशन और कार्यालय का प्रशासनिक व्यय भारत की समेकित निधि (Consolidated Fund) पर भारित
त्यागपत्र राष्ट्रपति को
कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो (DPC अधिनियम की धारा 4)
विभाग भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग (IA&AD) का प्रमुख
याद रखें

"भारित (charged)" व्यय पर संसद मतदान नहीं करती — इसलिए सरकार C&AG के कार्यालय का पैसा रोककर उस पर दबाव नहीं डाल सकती।

तथ्य जो पूछे जाते हैं

परीक्षा में सावधानी

नाम में "Comptroller" होने के बावजूद C&AG केवल लेखा परीक्षक है — संघ के लेखों का "comptroller" (धन निकासी पर नियंत्रण) नहीं; भारत में धन निकासी पर उसका पूर्व नियंत्रण नहीं होता। (ब्रिटेन में C&AG निकासी भी नियंत्रित करता है — भारत में नहीं।)

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