मूल स्रोतसंविधान अनुच्छेद 16(4), 16(4A), 16(4B), 16(6), 335, 338–338B; DoPT का. ज्ञा. 02.07.1997 (पद-आधारित रोस्टर); RBE 113/1997; RBE 17/2025 (EWS सहित संशोधित रोस्टर); दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (धारा 34); IREM खंड I (आरक्षण)। प्रतिशत का सार भाग 4.1 में।
1संवैधानिक आधार और प्रमुख निर्णय
सरल भाषा मेंआरक्षण का संवैधानिक आधार (अनु. 16(4) आदि) और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य फ़ैसले।
सारांश तालिका
| प्रावधान | विषय |
|---|---|
| अनुच्छेद 16(4) | पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण |
| 16(4A) | SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण (77वाँ संशोधन, 1995); परिणामी वरिष्ठता (85वाँ संशोधन, 2001) |
| 16(4B) | न भरी आरक्षित रिक्तियाँ अगले वर्षों में अलग इकाई के रूप में — उस वर्ष की 50% सीमा में नहीं गिनी जातीं (81वाँ संशोधन, 2000) |
| 16(6) | आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) — अधिकतम 10% (103वाँ संशोधन, 2019) |
| 335 | प्रशासन की दक्षता के साथ SC/ST के दावे; अर्हता अंकों में छूट की अनुमति (82वाँ संशोधन, 2000) |
| 338 / 338A / 338B | राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग / अनुसूचित जनजाति आयोग / पिछड़ा वर्ग आयोग (338B — 102वाँ संशोधन, 2018) |
- इंद्रा साहनी (1992): SC/ST/OBC आरक्षण की कुल सीमा सामान्यतः 50%; OBC में क्रीमी लेयर बाहर।
- आर. के. सभरवाल (1995): रिक्ति-आधारित नहीं, पद-आधारित रोस्टर — इसी से 1997 के पद-आधारित रोस्टर।
- एम. नागराज (2006) और जरनैल सिंह (2018, 2022): पदोन्नति में आरक्षण के लिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का मात्रात्मक आँकड़ा (संवर्ग को इकाई मानकर) और प्रशासनिक दक्षता का ध्यान।