मूल स्रोतसंविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम 2016; CGST अधिनियम 2017, IGST अधिनियम 2017; 56वीं GST परिषद की बैठक (दरों का युक्तिकरण — "GST 2.0", 22.09.2025 से)।
1GST का ढाँचा
सरल भाषा मेंGST (1 जुलाई 2017 से) = कई अप्रत्यक्ष करों की जगह एक कर — राज्य के भीतर CGST+SGST, राज्यों के बीच IGST।
- लागू: 1 जुलाई 2017। उत्पाद शुल्क, सेवा कर, VAT, प्रवेश कर जैसे अनेक अप्रत्यक्ष करों की जगह एक गंतव्य-आधारित कर।
- संवैधानिक आधार (101वाँ संशोधन, 2016):
- अनुच्छेद 246A — संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को GST पर क़ानून बनाने की शक्ति।
- अनुच्छेद 269A — अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर IGST केंद्र लगाता है, फिर बँटवारा।
- अनुच्छेद 279A — GST परिषद (अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री; सदस्य सभी राज्यों के वित्त मंत्री)।
| कर | कब | किसे |
|---|---|---|
| CGST + SGST | राज्य के भीतर (intra-state) आपूर्ति | केंद्र और राज्य को आधा-आधा |
| CGST + UTGST | विधानमंडल-रहित केंद्रशासित प्रदेश के भीतर | केंद्र और UT |
| IGST | अंतर-राज्यीय आपूर्ति और आयात | केंद्र लगाता है; गंतव्य राज्य को भाग |
2दरें — GST 2.0 (22.09.2025 से)
सरल भाषा मेंGST 2.0 (22.09.2025 से) — मुख्यतः दो दरें 5% और 18%, और विलासिता/हानिकारक वस्तुओं पर 40%।
- मुख्य रूप से दो दरें — 5% और 18%; विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर विशेष 40%। 12% और 28% की दरें अधिकांशतः समाप्त।
- कई आवश्यक वस्तुएँ छूट (nil) में।
| रेलवे से जुड़े कुछ परिवर्तन | पहले | 22.09.2025 से |
|---|---|---|
| सरकार के लिए कार्य अनुबंध सेवाएँ | 12% | 18% |
| सीमेंट | 28% | 18% |
| भारतीय रेल के AC दर्जों का यात्री किराया | 5% | 5% (अपरिवर्तित) |
| कंटेनर में माल परिवहन (भारतीय रेल के अलावा कोई ऑपरेटर) | 12% | 5% (बिना ITC) या 18% (ITC सहित) |
| बहु-विधा (multimodal) परिवहन, बिना हवाई भाग | 12% | 5% (सीमित ITC) |
कार्य अनुबंध की दर 18% होने से नए प्राक्कलनों और निविदाओं में GST का प्रावधान बढ़ाना पड़ता है — लेखा पुनरीक्षण में इसकी जाँच (भाग 5.3)।
3मूल अवधारणाएँ
सरल भाषा मेंGST के मूल शब्द — आपूर्ति, आपूर्ति का स्थान, इनपुट टैक्स क्रेडिट आदि।
सारांश तालिका
| अवधारणा | अर्थ |
|---|---|
| आपूर्ति (Supply) | कर योग्य घटना — माल/सेवा की बिक्री, अंतरण, विनिमय, किराया, पट्टा आदि |
| आपूर्ति का स्थान | तय करता है कि राज्य के भीतर (CGST + SGST) है या अंतर-राज्यीय (IGST) |
| इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) | ख़रीद पर दिए GST को बिक्री के GST से घटाना — कर पर कर (cascading) से बचाव |
| रिवर्स चार्ज (RCM) | कुछ सेवाओं में आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता कर चुकाता है (जैसे अधिवक्ता की सेवाएँ, कुछ सुरक्षा सेवाएँ) |
| पंजीकरण (GSTIN) | राज्यवार; 15 अंकों का; सरकारी विभाग TDS के लिए अलग पंजीकरण लेते हैं |
| ई-इनवॉइस | निर्धारित टर्नओवर (₹5 करोड़) से अधिक वाले व्यवसायों के लिए अनिवार्य |
| ई-वे बिल | ₹50,000 से अधिक मूल्य के माल के परिवहन पर |
मुख्य रिटर्न
| रिटर्न | किसके लिए |
|---|---|
| GSTR-1 | बाहरी आपूर्ति का विवरण |
| GSTR-3B | मासिक सारांश और कर का भुगतान |
| GSTR-7 | TDS काटने वालों (सरकारी विभाग) का मासिक रिटर्न — अगले माह की 10 तारीख तक |
| GSTR-9 | वार्षिक रिटर्न |
उदाहरण — ITCएक ठेकेदार ने ₹10 लाख का सीमेंट-इस्पात ख़रीदा, उस पर 18% GST ₹1.8 लाख दिया। उसने रेलवे को ₹20 लाख का कार्य अनुबंध दिया, उस पर 18% GST ₹3.6 लाख वसूला।
सरकार को देय = 3.6 − 1.8 (ITC) = ₹1.8 लाख। अंतिम कर-भार मूल्य-वर्धन (₹10 लाख) पर 18% के बराबर।
4पंजीकरण की सीमा और संरचना (Composition) योजना
सरल भाषा मेंछोटे व्यापारी पर GST पंजीकरण तभी अनिवार्य होता है जब उसका कुल (aggregate) टर्नओवर तय सीमा से ऊपर जाए; और छोटे करदाता संरचना योजना में कम दर पर, सरल रिटर्न के साथ कर दे सकते हैं।
| आपूर्ति | सामान्य राज्य | निर्दिष्ट (विशेष श्रेणी) राज्य |
|---|---|---|
| केवल माल | ₹40 लाख (1.4.2019 से — 32वीं GST परिषद बैठक, 10.01.2019) | ₹20 लाख |
| सेवाएँ, या माल + सेवाएँ | ₹20 लाख | ₹10 लाख (मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा) |
- टर्नओवर से अलग अनिवार्य पंजीकरण (धारा 24): माल की अंतर-राज्यीय कर-योग्य आपूर्ति करने वाले, ई-कॉमर्स ऑपरेटर, रिवर्स चार्ज में कर देने वाले, और TDS काटने वाले सरकारी विभाग (धारा 51) आदि — भले टर्नओवर कम हो।
- संरचना योजना (धारा 10): पिछले वर्ष का टर्नओवर ₹1.5 करोड़ तक (निर्दिष्ट राज्यों में ₹75 लाख) — निर्माता/व्यापारी 1%, रेस्तराँ 5%; सेवा-प्रदाताओं के लिए अलग विकल्प (धारा 10(2A)) — ₹50 लाख तक, 6%।
- संरचना-करदाता ITC नहीं ले सकता, ग्राहक से कर अलग से नहीं वसूल सकता, अंतर-राज्यीय बाहरी आपूर्ति नहीं कर सकता; वह "टैक्स इनवॉइस" नहीं, "बिल ऑफ़ सप्लाई" जारी करता है।
उदाहरणएक व्यापारी (सामान्य राज्य) केवल माल बेचता है, वार्षिक टर्नओवर ₹32 लाख → पंजीकरण अनिवार्य नहीं (सीमा ₹40 लाख)। यदि वह साथ में मरम्मत-सेवा भी देता है और कुल टर्नओवर ₹32 लाख है → सीमा ₹20 लाख लागू → पंजीकरण अनिवार्य।
ध्यान देंबिल-जाँच में — अपंजीकृत या संरचना-योजना वाले आपूर्तिकर्ता के बिल पर GST अलग से नहीं जुड़ना चाहिए; GSTIN और उसकी स्थिति (नियमित/संरचना) GST पोर्टल पर जाँचें।
त्वरित पुनरावृत्ति
- GST 01.07.2017; 101वाँ संशोधन — अनुच्छेद 246A, 269A, 279A (GST परिषद)।
- राज्य के भीतर CGST + SGST; अंतर-राज्यीय/आयात IGST।
- GST 2.0 (22.09.2025): 5% और 18%, विशेष 40%; सरकारी कार्य अनुबंध 12% → 18%; AC रेल किराया 5% अपरिवर्तित।
- ITC — कर पर कर से बचाव; RCM — प्राप्तकर्ता चुकाता है।
- GSTR-1, 3B, 7 (TDS, 10 तारीख), 9; ई-वे बिल ₹50,000।
- पंजीकरण सीमा: केवल माल ₹40 लाख, सेवाएँ ₹20 लाख (निर्दिष्ट राज्यों में ₹20/₹10 लाख); संरचना ₹1.5 करोड़ (1%), सेवाएँ ₹50 लाख (6%)।
परीक्षा में सावधानी
- GST — 101वाँ संविधान संशोधन; GST परिषद — अनु. 279A।
- GST 2.0 (22.09.2025) में सरकारी कार्य अनुबंध 12% → 18%; AC रेल किराया 5% अपरिवर्तित।
- RCM = कर प्राप्तकर्ता चुकाता है।