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GST — ढाँचा, दरें (GST 2.0) और मूल अवधारणाएँ

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कराधान — GST और आयकर • भाग 1 / 3 • Group B — AFA/ADFM (लेखा) पूरा भाग मुफ़्त

GST का ढाँचा • दरें — GST 2.0 (22.09.2025 से) • मूल अवधारणाएँ • पंजीकरण की सीमा और संरचना (Composition) योजना

इस भाग में

  1. GST का ढाँचा
  2. दरें — GST 2.0 (22.09.2025 से)
  3. मूल अवधारणाएँ
  4. पंजीकरण की सीमा और संरचना (Composition) योजना
मूल स्रोत

संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम 2016; CGST अधिनियम 2017, IGST अधिनियम 2017; 56वीं GST परिषद की बैठक (दरों का युक्तिकरण — "GST 2.0", 22.09.2025 से)।

1GST का ढाँचा

सरल भाषा में

GST (1 जुलाई 2017 से) = कई अप्रत्यक्ष करों की जगह एक कर — राज्य के भीतर CGST+SGST, राज्यों के बीच IGST।

करकबकिसे
CGST + SGSTराज्य के भीतर (intra-state) आपूर्तिकेंद्र और राज्य को आधा-आधा
CGST + UTGSTविधानमंडल-रहित केंद्रशासित प्रदेश के भीतरकेंद्र और UT
IGSTअंतर-राज्यीय आपूर्ति और आयातकेंद्र लगाता है; गंतव्य राज्य को भाग

2दरें — GST 2.0 (22.09.2025 से)

सरल भाषा में

GST 2.0 (22.09.2025 से) — मुख्यतः दो दरें 5% और 18%, और विलासिता/हानिकारक वस्तुओं पर 40%।

रेलवे से जुड़े कुछ परिवर्तनपहले22.09.2025 से
सरकार के लिए कार्य अनुबंध सेवाएँ12%18%
सीमेंट28%18%
भारतीय रेल के AC दर्जों का यात्री किराया5%5% (अपरिवर्तित)
कंटेनर में माल परिवहन (भारतीय रेल के अलावा कोई ऑपरेटर)12%5% (बिना ITC) या 18% (ITC सहित)
बहु-विधा (multimodal) परिवहन, बिना हवाई भाग12%5% (सीमित ITC)

कार्य अनुबंध की दर 18% होने से नए प्राक्कलनों और निविदाओं में GST का प्रावधान बढ़ाना पड़ता है — लेखा पुनरीक्षण में इसकी जाँच (भाग 5.3)।

3मूल अवधारणाएँ

सरल भाषा में

GST के मूल शब्द — आपूर्ति, आपूर्ति का स्थान, इनपुट टैक्स क्रेडिट आदि।

सारांश तालिका

अवधारणाअर्थ
आपूर्ति (Supply)कर योग्य घटना — माल/सेवा की बिक्री, अंतरण, विनिमय, किराया, पट्टा आदि
आपूर्ति का स्थानतय करता है कि राज्य के भीतर (CGST + SGST) है या अंतर-राज्यीय (IGST)
इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)ख़रीद पर दिए GST को बिक्री के GST से घटाना — कर पर कर (cascading) से बचाव
रिवर्स चार्ज (RCM)कुछ सेवाओं में आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता कर चुकाता है (जैसे अधिवक्ता की सेवाएँ, कुछ सुरक्षा सेवाएँ)
पंजीकरण (GSTIN)राज्यवार; 15 अंकों का; सरकारी विभाग TDS के लिए अलग पंजीकरण लेते हैं
ई-इनवॉइसनिर्धारित टर्नओवर (₹5 करोड़) से अधिक वाले व्यवसायों के लिए अनिवार्य
ई-वे बिल₹50,000 से अधिक मूल्य के माल के परिवहन पर

मुख्य रिटर्न

रिटर्नकिसके लिए
GSTR-1बाहरी आपूर्ति का विवरण
GSTR-3Bमासिक सारांश और कर का भुगतान
GSTR-7TDS काटने वालों (सरकारी विभाग) का मासिक रिटर्न — अगले माह की 10 तारीख तक
GSTR-9वार्षिक रिटर्न
उदाहरण — ITC

एक ठेकेदार ने ₹10 लाख का सीमेंट-इस्पात ख़रीदा, उस पर 18% GST ₹1.8 लाख दिया। उसने रेलवे को ₹20 लाख का कार्य अनुबंध दिया, उस पर 18% GST ₹3.6 लाख वसूला।
सरकार को देय = 3.6 − 1.8 (ITC) = ₹1.8 लाख। अंतिम कर-भार मूल्य-वर्धन (₹10 लाख) पर 18% के बराबर।

4पंजीकरण की सीमा और संरचना (Composition) योजना

सरल भाषा में

छोटे व्यापारी पर GST पंजीकरण तभी अनिवार्य होता है जब उसका कुल (aggregate) टर्नओवर तय सीमा से ऊपर जाए; और छोटे करदाता संरचना योजना में कम दर पर, सरल रिटर्न के साथ कर दे सकते हैं।

आपूर्ति सामान्य राज्य निर्दिष्ट (विशेष श्रेणी) राज्य
केवल माल ₹40 लाख (1.4.2019 से — 32वीं GST परिषद बैठक, 10.01.2019) ₹20 लाख
सेवाएँ, या माल + सेवाएँ ₹20 लाख ₹10 लाख (मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा)
उदाहरण

एक व्यापारी (सामान्य राज्य) केवल माल बेचता है, वार्षिक टर्नओवर ₹32 लाख → पंजीकरण अनिवार्य नहीं (सीमा ₹40 लाख)। यदि वह साथ में मरम्मत-सेवा भी देता है और कुल टर्नओवर ₹32 लाख है → सीमा ₹20 लाख लागू → पंजीकरण अनिवार्य।

ध्यान दें

बिल-जाँच में — अपंजीकृत या संरचना-योजना वाले आपूर्तिकर्ता के बिल पर GST अलग से नहीं जुड़ना चाहिए; GSTIN और उसकी स्थिति (नियमित/संरचना) GST पोर्टल पर जाँचें।

त्वरित पुनरावृत्ति
  • GST 01.07.2017; 101वाँ संशोधन — अनुच्छेद 246A, 269A, 279A (GST परिषद)।
  • राज्य के भीतर CGST + SGST; अंतर-राज्यीय/आयात IGST।
  • GST 2.0 (22.09.2025): 5% और 18%, विशेष 40%; सरकारी कार्य अनुबंध 12% → 18%; AC रेल किराया 5% अपरिवर्तित।
  • ITC — कर पर कर से बचाव; RCM — प्राप्तकर्ता चुकाता है।
  • GSTR-1, 3B, 7 (TDS, 10 तारीख), 9; ई-वे बिल ₹50,000।
  • पंजीकरण सीमा: केवल माल ₹40 लाख, सेवाएँ ₹20 लाख (निर्दिष्ट राज्यों में ₹20/₹10 लाख); संरचना ₹1.5 करोड़ (1%), सेवाएँ ₹50 लाख (6%)।
परीक्षा में सावधानी
  • GST — 101वाँ संविधान संशोधन; GST परिषद — अनु. 279A।
  • GST 2.0 (22.09.2025) में सरकारी कार्य अनुबंध 12% → 18%; AC रेल किराया 5% अपरिवर्तित।
  • RCM = कर प्राप्तकर्ता चुकाता है।
आगे के भाग और MCQ

इस विषय के बाकी 2 भाग, हर भाग के MCQ और मॉक टेस्ट ऐप/वेबसाइट में।

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