मूल स्रोतसामान्य वित्तीय नियम (GFR) 2017; व्यय विभाग का कार्यालय ज्ञापन 10.07.2024 (ख़रीद की सीमाओं में वृद्धि) और 05.06.2025 (वैज्ञानिक उपकरणों के लिए); वित्त संहिता पैरा 116 (वित्तीय औचित्य)।
1GFR 2017 — क्या और किस पर लागू
सरल भाषा मेंGFR = केंद्र सरकार के पैसे के प्रबंधन के सामान्य नियम — रेलवे के अपने कोड हैं, पर GFR के सिद्धांत रेलवे भी मानती है।
- GFR: केंद्र सरकार के वित्तीय प्रबंधन के सामान्य नियम — बजट, लेखे, कार्य, माल और सेवाओं की ख़रीद, इन्वेंटरी, अनुबंध प्रबंधन, अनुदान और ऋण। वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) जारी करता है। पहले संस्करण 1947, 1963, 2005; वर्तमान GFR 2017 (संशोधनों सहित)।
- रेलवे पर: रेलवे की अपनी संहिताएँ (वित्त, लेखा, इंजीनियरिंग, भंडार) हैं। जहाँ वे मौन हों, वहाँ GFR के सिद्धांत लागू। ख़रीद में GeM (नियम 149), मेक इन इंडिया, MSE वरीयता जैसी केंद्र की नीतियाँ रेलवे पर भी लागू।
- अधीनस्थ नियम-पुस्तिकाएँ: माल की ख़रीद की नियम-पुस्तिका, कार्यों की ख़रीद की नियम-पुस्तिका, परामर्श और अन्य सेवाओं की ख़रीद की नियम-पुस्तिका (व्यय विभाग)।
2वित्तीय औचित्य के मानक (GFR नियम 21; वित्त संहिता पैरा 116)
सरल भाषा मेंसरकारी पैसे पर वही सावधानी जो अपने पैसे पर — वित्तीय औचित्य के मानक।
- हर अधिकारी सार्वजनिक धन पर वही सतर्कता बरते जो एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपने धन पर बरतता है।
- व्यय, प्रत्यक्ष आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए।
- कोई प्राधिकारी ऐसा व्यय स्वीकृत न करे जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे स्वयं लाभ हो।
- सार्वजनिक धन किसी व्यक्ति या समुदाय के विशेष लाभ के लिए नहीं — जब तक व्यय की राशि नगण्य न हो, या दावा न्यायालय में लागू करवाया जा सके, या व्यय मान्य नीति/प्रथा के अनुसार हो।
- भत्ते की राशि ऐसी हो कि वह कुल मिलाकर प्राप्तकर्ता के लिए लाभ का स्रोत न बने।
वित्तीय औचित्य के अन्य नियम और वित्त की सहमति — भाग 1.6।
3माल की ख़रीद — सीमाएँ (10.07.2024 से)
सरल भाषा मेंमाल ख़रीदने की सीमाएँ — कितने तक सीधी ख़रीद, कितने तक समिति से, कब निविदा।
सारांश तालिका
| नियम | विधि | सीमा |
|---|---|---|
| 149 (GeM) | GeM पर उपलब्ध माल/सेवा | ₹50,000 तक — किसी भी उपलब्ध आपूर्तिकर्ता से सीधी ख़रीद; ₹50,000 से ₹10 लाख — कम से कम तीन निर्माताओं के विक्रेताओं में सबसे कम मूल्य वाले से; ₹10 लाख से अधिक — GeM पर अनिवार्य बोली या रिवर्स नीलामी के बाद सबसे कम मूल्य वाले से (भाग 11.2) |
| 154 | बिना कोटेशन (GeM पर न हो) | ₹50,000 तक, हर अवसर पर; सक्षम प्राधिकारी का प्रमाणपत्र |
| 155 | स्थानीय क्रय समिति (तीन सदस्य; GeM पर न हो) | ₹50,000 से अधिक, ₹5 लाख तक; समिति बाज़ार सर्वेक्षण कर संयुक्त प्रमाणपत्र देती है |
| 162 | सीमित निविदा पूछताछ (LTE) | ₹50 लाख तक (पहले ₹25 लाख) |
| 161 | विज्ञापित (खुली) निविदा | ₹50 लाख से अधिक |
| 166 | एकल निविदा | स्वामित्व वस्तु, मानकीकरण, आपात स्थिति — कारण लिखित में |
वैज्ञानिक अनुसंधान के उपकरणों के लिए अलग, ऊँची सीमाएँ (05.06.2025): नियम 154 — ₹2 लाख; 155 — ₹2 लाख से ₹25 लाख; LTE — ₹1 करोड़ तक।
- सामान्य सिद्धांत: पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता, मितव्ययिता, दक्षता और जवाबदेही। आवश्यकता का विभाजन (सीमा से बचने के लिए) निषिद्ध।
- ई-प्रकाशन: सभी निविदाएँ केंद्रीय सार्वजनिक ख़रीद पोर्टल (CPPP) पर; रेलवे का IREPS उससे जुड़ा।
- दो-बोली प्रणाली: तकनीकी और वित्तीय बोली अलग — जटिल और उच्च मूल्य की ख़रीद में।
- सुरक्षाएँ: बिड सिक्योरिटी (या बिड सिक्योरिटी घोषणा), निष्पादन सुरक्षा — निविदा में निर्धारित प्रतिशत।
4अन्य महत्वपूर्ण नियम
सरल भाषा मेंGFR के अन्य ज़रूरी नियम — जैसे हानि की सूचना।
सारांश तालिका
| विषय | मुख्य बिंदु |
|---|---|
| हानि की सूचना (नियम 33) | सार्वजनिक धन, भंडार या संपत्ति की हानि की सूचना तुरंत उच्च प्राधिकारी, सांविधिक लेखा-परीक्षा और प्रधान लेखा अधिकारी को — भले हानि की पूर्ति हो चुकी हो। ₹50,000 तक की हानि की सूचना देना अनिवार्य नहीं (भाग 11.4) |
| अनुबंध प्रबंधन | अनुबंध लिखित में, विधिक सलाह से; शर्तें स्पष्ट; बिना सक्षम स्वीकृति के शर्तों में ढील नहीं; अनुबंध की निगरानी और समय पर समापन |
| इन्वेंटरी | स्टॉक रजिस्टर, वार्षिक भौतिक सत्यापन, अनुपयोगी सामग्री का निपटान |
| अनुदान और ऋण | उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC); पिछले अनुदान का UC मिलने से पहले अगला अनुदान नहीं (नियमानुसार) |
| वर्ष के अंत में व्यय की भीड़ | अंतिम तिमाही में और विशेषकर मार्च में व्यय सीमित रखना (भाग 2.5) |
5हल किए उदाहरण — कौन-सी ख़रीद-विधि?
| स्थिति | विधि | कारण |
|---|---|---|
| ₹35,000 का प्रिंटर टोनर, GeM पर उपलब्ध | GeM — सीधी ख़रीद (नियम 149) | ₹50,000 तक, किसी भी उपलब्ध विक्रेता से |
| ₹4 लाख के कार्यालय फ़र्नीचर, GeM पर उपलब्ध | GeM — L1 (तीन निर्माताओं में सबसे कम) | ₹50,000 – ₹10 लाख |
| ₹18 लाख के कंप्यूटर, GeM पर उपलब्ध | GeM बोली या रिवर्स नीलामी | ₹10 लाख से अधिक |
| ₹40,000 की स्थानीय मरम्मत-सामग्री, GeM पर नहीं | नियम 154 — बिना कोटेशन | ₹50,000 तक, प्रमाणपत्र के साथ |
| ₹3 लाख की वस्तु, GeM पर नहीं | नियम 155 — स्थानीय क्रय समिति | ₹50,000 – ₹5 लाख |
| ₹30 लाख की वस्तु, GeM पर नहीं | नियम 162 — सीमित निविदा (LTE) | ₹50 लाख तक |
| ₹80 लाख की वस्तु, GeM पर नहीं | नियम 161 — विज्ञापित (खुली) निविदा | ₹50 लाख से अधिक |
| केवल एक निर्माता के पुर्ज़े (स्वामित्व) | नियम 166 — एकल निविदा | स्वामित्व प्रमाणपत्र, कारण लिखित |
हल किया गया उदाहरण (विभाजन पकड़ना)एक कार्यालय ने एक ही माह में ₹48,000, ₹45,000 और ₹49,000 के तीन बिल "बिना कोटेशन" (नियम 154) के तहत एक ही आपूर्तिकर्ता से एक ही तरह की वस्तु के लिए दिए — कुल ₹1,42,000।
→ यह एक ही आवश्यकता का विभाजन है; कुल राशि के अनुसार कम से कम नियम 155 (स्थानीय क्रय समिति) या GeM लागू था। लेखा आपत्ति करेगा, सक्षम स्तर से नियमितीकरण और ज़िम्मेदारी तय करने की माँग।
त्वरित पुनरावृत्ति
- GFR 2017 — रेलवे में अपनी संहिताएँ पहले; GeM, मेक इन इंडिया, MSE नीति लागू।
- वित्तीय औचित्य: नियम 21 / वित्त संहिता 116।
- 10.07.2024 से: 154 — ₹50,000; 155 — ₹50,000 से ₹5 लाख; LTE — ₹50 लाख तक; खुली निविदा — ₹50 लाख से अधिक।
- GeM (149): ₹50,000 तक सीधी; ₹10 लाख तक तीन निर्माताओं में L1; उससे ऊपर बोली/RA।
- नियम 33 — हानि की सूचना; ₹50,000 तक अनिवार्य नहीं।
परीक्षा में सावधानी
- रेलवे पर पहले अपनी संहिताएँ; जहाँ वे मौन हों वहाँ GFR।
- 10.07.2024 से: नियम 154 (बिना कोटेशन) ₹50,000 तक; नियम 155 (समिति) ₹50,000 से ₹5 लाख; LTE ₹50 लाख तक।
- हानि की सूचना (नियम 33) — ₹50,000 तक अनिवार्य नहीं।