सरकारी कर्मचारी के लिए संविधान, प्रशासनिक कानून और कर्मचारियों से जुड़े ताज़ा निर्णय। इनमें से कई विषय विस्तार से विषय 4 में हैं।
1कर्मचारियों से जुड़े ताज़ा निर्णय (2025–26)
सरल भाषा मेंकर्मचारियों से जुड़े हाल के निर्णय — DA, 8वाँ वेतन आयोग आदि।
सारांश तालिका
| विषय | स्थिति |
|---|---|
| महँगाई भत्ता | 1.1.2026 से 60%; 1.7.2026 से 63% (मंत्रिमंडल 28.10.2026) |
| 8वाँ केंद्रीय वेतन आयोग | संकल्प 3 नवंबर 2025; अध्यक्ष — न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त); 18 माह में सिफ़ारिशें |
| चार श्रम संहिताएँ | मज़दूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता 2020 — 21 नवंबर 2025 से लागू; 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह |
| एकीकृत पेंशन योजना (UPS) | 1 अप्रैल 2025 से NPS के अंतर्गत विकल्प; 25 वर्ष सेवा पर अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित भुगतान; न्यूनतम ₹10,000 (10 वर्ष सेवा पर) |
| उपदान सीमा | ₹25 लाख (1.1.2024 से, DA 50% होने पर) |